GST Day 2026 Dehradun News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित आईआरडीटी सभागार में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) आयुक्तालय द्वारा जीएसटी व्यवस्था के नौ वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर भव्य ‘जीएसटी दिवस–2026’ का आयोजन किया गया। “सुगम कर व्यवस्था, सशक्त भारत” थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में वित्त सचिव दिलीप जावलकर और सीजीएसटी आयुक्त डॉ. अशोक कुमार पाण्डे ने कर प्रणाली में हुए ऐतिहासिक सुधारों, राजस्व संवर्धन और व्यापार सुगमता पर विस्तृत विचार रखे। जानिए उत्कृष्ट कर अनुपालन के लिए सम्मानित हुईं कंपनियों और विभागीय प्रगति की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट।
भारतीय अर्थव्यवस्था और कर प्रणाली के इतिहास में सबसे बड़े कर सुधार के रूप में दर्ज ‘वस्तु एवं सेवा कर’ (GST) व्यवस्था ने देश में अपने नौ गौरवशाली और सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि और कर प्रणाली में आए युगांतकारी बदलावों का उत्सव मनाने के लिए बुधवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित आईआरडीटी (IRDT) सभागार में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय द्वारा ‘जीएसटी दिवस–2026’ का बेहद भव्य, गरिमामय और प्रेरणादायक आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की परंपरा को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी समूचे देश में जीएसटी दिवस को “सुगम कर व्यवस्था, सशक्त भारत” के मूल मंत्र और थीम के साथ मनाया गया। सभागार में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पिछले नौ वर्षों के लंबे सफर की समीक्षा की और इस बात पर विशेष प्रकाश डाला कि किस तरह जीएसटी व्यवस्था ने देश की जटिल कर प्रणाली को अत्यधिक सरल, पारदर्शी, पूरी तरह से डिजिटल और करदाता-अनुकूल बनाने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही, व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने और केंद्र व राज्यों के बीच सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में हुई उल्लेखनीय प्रगति को भी मंच से सराहा गया।
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इस गरिमापूर्ण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए उत्तराखण्ड शासन के सचिव (वित्त) दिलीप जावलकर ने अपने संबोधन में देश के आर्थिक ढांचे में आए इस बदलाव की जमकर सराहना की। उन्होंने जीएसटी को स्वतंत्र भारत के इतिहास में कर व्यवस्था का एक अत्यंत ऐतिहासिक, साहसिक और क्रांतिकारी सुधार बताते हुए कहा कि इसने बरसों पुरानी “एक राष्ट्र, एक कर, एक बाज़ार” की परिकल्पना को धरातल पर पूरी तरह से सफलतापूर्वक साकार कर दिखाया है। वित्त सचिव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय ‘सरलीकरण एवं समाधान’ पर आधारित है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कर प्रशासकों (अधिकारियों) और करदाताओं (व्यापारियों) के बीच आपसी विश्वास, संवाद और सहयोग के रिश्ते को और अधिक प्रगाढ़ व मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी उद्योगपतियों, कर विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों से आह्वान किया कि पिछले नौ वर्षों के दौरान जिस निष्ठा, तत्परता, तकनीकी कौशल और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ काम किया गया है, उसे भविष्य में भी इसी ऊर्जा के साथ लगातार बनाए रखा जाए ताकि उत्तराखंड राजस्व संग्रहण में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार रहे।
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इससे पहले, कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए अपने स्वागत संबोधन में सीजीएसटी (CGST) आयुक्त, देहरादून डॉ. अशोक कुमार पाण्डे ने विभाग की उपलब्धियों और भविष्य के रोडमैप को सबके सामने रखा। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के भीतर राजस्व संग्रहण (Revenue Collection) के मोर्चे पर केंद्र और राज्य जीएसटी प्रशासन के बीच दिखने वाले उत्कृष्ट और अनुकरणीय समन्वय की खुले दिल से सराहना की। आयुक्त ने राष्ट्र निर्माण, देश की सीमाओं की सुरक्षा और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देश के ईमानदार करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक कर अनुपालन (Voluntary Tax Compliance) के माध्यम से दिए जा रहे बहुमूल्य और महत्वपूर्ण योगदान की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि करदाता केवल व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे देश की आर्थिक उन्नति के सच्चे सारथी हैं।
इस अवसर पर करदाताओं के कानूनी और प्रशासनिक विवादों के त्वरित समाधान को लेकर एक बहुत बड़ी और राहत भरी जानकारी भी मंच से साझा की गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण (GSTAT), देहरादून के तकनीकी सदस्य अमंद शाह तथा न्यायिक सदस्य राजेश जैन ने संयुक्त रूप से सभागार को संबोधित किया। उन्होंने उत्तराखंड में जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के विधिवत कार्यारंभ (कामकाज शुरू होने) की आधिकारिक घोषणा और जानकारी दी। दोनों माननीय सदस्यों ने क्षेत्र के सभी छोटे-बड़े करदाताओं, व्यापारियों और कर अधिवक्ताओं से पुरजोर आग्रह किया कि कर संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद या अपीलीय मामलों के समाधान के लिए अब उन्हें दिल्ली या अन्य बड़े शहरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वे अपनी सभी लंबित और नई अपीलें पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ सीधे जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां पारदर्शी और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।
समारोह का सबसे आकर्षक और उत्साहजनक पल वह रहा, जब मंच से राष्ट्र निर्माण और ईमानदारी से कर चुकाने वाले औद्योगिक घरानों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कर अनुपालन, राज्य व राष्ट्र के राजस्व संवर्धन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देने के लिए देश की तीन बड़ी दिग्गज कंपनियों को विशेष सम्मान से नवाजा गया। इनमें रुड़की क्षेत्र से एम/एस अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एम/एस नेस्ले इंडिया लिमिटेड तथा हरिद्वार से सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी एम/एस भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को मुख्य अतिथि और आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही, विभाग के भीतर साल भर पूरी ईमानदारी, तकनीकी कौशल और उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाले विभिन्न संवर्गों के विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मंच से प्रशस्ति-पत्र देकर उनकी पीठ थपथपाई गई, जिससे कर्मियों का मनोबल बढ़ा। यह पूरा महोत्सव इस बात का गवाह बना कि सुगम टैक्स प्रणाली से ही एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का सपना तेजी से सच हो रहा है।
