राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार (21 दिसंबर, 2025) को विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रमुख महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का स्थान लेता है।
125 दिन काम की मिलेगी गारंटी
केंद्र सरकार ने कहा कि नए अधिनियम से ग्रामीण रोजगार योजना में संरचनात्मक बदलाव लाए गए हैं, साथ ही काम के गारंटीकृत दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।
व्यापक आलोचना के बीच, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो संदेश जारी कर नए कानून का बचाव किया। उन्होंने एमजीएनआरईजीए के नाम पर देश को गुमराह करने और भ्रम पैदा करने के प्रयासों की भी आलोचना की।
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श्री चौहान ने कहा, “विकसित भारत-जी राम जी योजना एमजीएनआरईजीए से एक कदम आगे है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए कानून के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि काम उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधानों को मजबूत किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि मजदूरी में देरी होने पर जुर्माने का भी प्रावधान है और इस योजना के तहत गांवों के “संपूर्ण विकास” के लिए 1,51,282 करोड़ रुपये का बजट आरक्षित किया गया है ।
वीबी-जी राम जी योजना “परिणाम” प्रदान करेगी
प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है कि एमजीएनआरईजीए “रोजगार सृजित” करता है, जबकि वीबी-जी राम जी योजना “परिणाम” प्रदान करेगी। इस योजना के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों में कार्य किए जाएंगे – जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम आपदाओं से बचाव।
नोट में कहा गया है कि केंद्र सरकार प्रमुख वित्तपोषण भागीदार बनी हुई है और लगभग सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 60:40 का मॉडल अपनाया जाता है। एमजीएनआरईजीए के तहत, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च वहन करती है और राज्य सरकार प्रशासनिक लागत का 25% वहन करती है, जिसके परिणामस्वरूप सभी राज्यों के लिए लागत-साझाकरण अनुपात 90:10 हो जाता है।
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नए कानून के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक ग्रामीण परिवारों के लिए वैधानिक रोजगार गारंटी को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। सरकार ने इसे लाभों का विस्तार बताया है और कहा है कि पहले की 100 दिनों की सीमा अक्सर न्यूनतम गारंटी के बजाय एक कठोर सीमा के रूप में काम करती थी।
इस विधेयक में वित्तपोषण संरचना में भी महत्वपूर्ण बदलाव
इस विधेयक में वित्तपोषण संरचना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। एमजीएनआरईजीए के विपरीत, जहां मजदूरी घटक पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्तपोषित था, वीबी-जी आरएएमजी ढांचे के तहत केंद्र और राज्यों के बीच साझा वित्तपोषण अनिवार्यका है।
प्रस्तावित वित्त पोषण प्रणाली में केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 है, जो पहले की केंद्र-प्रधान प्रणाली (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 75:25) का स्थान लेगी। सरकार का तर्क है कि इस बदलाव से सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा और राज्यों को परिणामों पर अधिक स्वामित्व प्राप्त होगा।
ग्रामीण रोजगार कानून के तहत कई बदलाव
पहली बार, ग्रामीण रोजगार कानून के तहत बुवाई और कटाई के चरम मौसमों के दौरान 60 दिनों तक रोजगार को स्थगित करने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य कृषि श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और महत्वपूर्ण कृषि अवधियों के दौरान श्रम की कमी को लेकर किसानों की चिंताओं का समाधान करना है।
अनुमत कार्यों का दायरा भी सीमित कर दिया गया है। वीबी-जी रैम जी अधिनियम के तहत, रोजगार चार परिभाषित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी संपत्तियां और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता। सरकार का कहना है कि इससे योजना के तहत निर्मित संपत्तियों की गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार होगा।
नया कानून 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का कहना है कि नया कानून 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है, लेकिन विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने विधेयक से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि यह विधेयक एमजीएनआरईजीए के अधिकार-आधारित मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करता है और श्रमिकों के अधिकारों को कमज़ोर करता है।
