Uttarakhand News: उत्तराखंड प्रदेश में राज्य कर विभाग ने जीएसटी संग्रहण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अप्रैल से जून 2026 की अवधि में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नेट एसजीएसटी संग्रहण में 24 फीसदी की वृद्धि हुई है। जबकि नॉन-जीएसटी संग्रहण में 12 प्रतिशत और कुल संग्रहण में 22 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।
राज्य कर विभाग की शनिवार को प्रमुख सचिव आर के सुधांशु की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में जीएसटी संग्रहण, कर अनुपालन, विभागीय कार्यों और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। बताया गया कि अप्रैल से जून 2026 की अवधि में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नॉन-जीएसटी संग्रहण ₹658 करोड़ से बढ़कर ₹740 करोड़ हो गया है, जो 12 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में नेट एसजीएसटी संग्रहण ₹2,457 करोड़ से बढ़कर ₹3,056 करोड़ हो गया है, जो 24 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार कुल संग्रहण ₹3,115 करोड़ से बढ़कर ₹3,796 करोड़ हो गया है, जिसमें 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
जीएसटी और राजस्व संग्रहण में उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि
प्रदेश में राज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2026) में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा अन्य करों के संग्रहण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। चालू वित्तीय वर्ष की इस अवधि में पिछले वर्ष की इसी समान अवधि की तुलना में नेट एसजीएसटी (Net SGST) संग्रहण में 24 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही नॉन-जीएसटी (Non-GST) राजस्व संग्रहण में 12 प्रतिशत और विभाग के कुल राजस्व संग्रहण में 22 प्रतिशत का भारी उछाल आया है। यह वृद्धि राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति और बेहतर कर प्रशासन को दर्शाती है।
प्रमुख सचिव आर के सुधांशु की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक
राज्य कर विभाग की शनिवार को आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया। यह महत्वपूर्ण बैठक प्रमुख सचिव आर के सुधांशु की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जीएसटी संग्रहण, कर अनुपालन (Tax Compliance), विभागीय कार्यप्रणाली और भविष्य की कार्ययोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने आंकड़ों का ब्योरा प्रस्तुत करते हुए बताया कि अप्रैल से जून 2026 की अवधि में नॉन-जीएसटी संग्रहण पिछले वर्ष के ₹658 करोड़ से बढ़कर ₹740 करोड़ हो गया है। इसी प्रकार नेट एसजीएसटी संग्रहण ₹2,457 करोड़ से बढ़कर ₹3,056 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। परिणामस्वरूप, विभाग का कुल राजस्व संग्रहण ₹3,115 करोड़ से बढ़कर ₹3,796 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है।
केंद्रीय खुफिया इकाई (CIU) की रिकवरी में 27.6% का उछाल
बैठक के दौरान कर चोरी रोकने और खुफिया तंत्र को मजबूत करने वाली केंद्रीय खुफिया इकाई (CIU) के प्रदर्शन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीआईयू के माध्यम से कुल ₹12.92 करोड़ की राजस्व वसूली की गई थी। इसके मुकाबले वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में केवल जून 2026 तक ही सीआईयू ने ₹16.48 करोड़ की वसूली दर्ज कर ली है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 27.6 प्रतिशत की सीधी वृद्धि को दर्शाता है, जो कर चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की सफलता को साबित करता है।
तकनीक का बेहतर इस्तेमाल और लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण
प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने राजस्व संग्रहण में हासिल की गई इस प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को इस लय को आगे भी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर अनुपालन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए उपलब्ध आंकड़ों (Data Analytics) और आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि करदाताओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए और किसी भी प्रकार के लंबित मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि ईमानदार करदाताओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
विभागीय इकाइयों की समीक्षा और भावी रणनीति
बैठक में विभाग की विशेष जांच शाखा (SIB), मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट (Audit) कार्यों की प्रगति की भी गहराई से समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित इकाइयों के अधिकारियों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का टास्क दिया। इसके अलावा राज्य के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों, जैसे होटल एवं रेस्टोरेंट सेवाओं तथा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट (Works Contract) में जीएसटी अनुपालन की वर्तमान स्थिति पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ।
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य कर विभाग के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, राज्य कर आयुक्त प्रतीक जैन, अपर सचिव/अपर आयुक्त मनमोहन मैनाली, अपर सचिव/अपर आयुक्त अनिल सिंह सहित विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
बैठक में केंद्रीय खुफिया इकाई (CIU) के कार्यों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में CIU के माध्यम से ₹12.92 करोड़ की वसूली की गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून 2026 तक ₹16.48 करोड़ की वसूली दर्ज की गई है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रमुख सचिव ने जीएसटी संग्रहण में हुई प्रगति को बनाए रखते हुए आगामी अवधि में इसे और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर अनुपालन को बढ़ावा देने और विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध आंकड़ों और तकनीक का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया।
प्रमुख सचिव ने विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि करदाताओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और जीएसटी अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
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बैठक में विशेष जांच शाखा (SIB), मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित इकाइयों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में होटल और रेस्टोरेंट सेवाओं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी अनुपालन की स्थिति और विभाग की आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए जीएसटी संग्रहण और अनुपालन को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर वित्त सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त राज्यकर प्रतीक जैन, अपर सचिव/अपर आयुक्त महमोहन मैनाली, अपर सचिव/अपर आयुक्त अनिल सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
