Chamoli Voter List News: उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली में मतदाता सूची की गहन शुद्धिकरण प्रक्रिया भारत के सीमांत और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण जिलों में शामिल उत्तराखंड का चमोली जनपद इन दिनों एक बड़े प्रशासनिक अभियान का केंद्र बना हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में पूरे जिले के भीतर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया जोर-शोर से चलाई जा रही है। लोकतंत्र की नींव सही और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर टिकी होती है, और निष्पक्ष चुनाव का पहला सबसे महत्वपूर्ण आधार एक त्रुटिरहित, अद्यतन और पारदर्शी मतदाता सूची होती है।इसी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में चमोली जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की पूरी टीम दिन-रात एक किए हुए है।
इस अभियान का मूल उद्देश्य केवल नामों की सूची तैयार करना भर नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में पूरी तरह सही विवरण के साथ शामिल रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, फर्जीवाड़े या दोहरे नाम दर्ज होने की गुंजाइश को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। चमोली जैसे दुर्गम और पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों वाले जिले में इस प्रकार के व्यापक अभियान को अमलीजामा पहनाना अपने आप में एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसके बावजूद, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले के प्रत्येक क्षेत्र, गांव और कस्बे को कवर किया जा रहा है।
प्रशासनिक स्तर पर की जा रही तैयारियों और जारी की गई औपचारिक कार्रवाइयों से यह साफ झलकता है कि इस बार मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर आयोग और स्थानीय प्रशासन दोनों ही बेहद गंभीर हैं। इस संपूर्ण कवायद के केंद्र में चमोली जिले के वे हजारों नागरिक हैं, जिन्हें अपनी प्रविष्टियों में सुधार या सत्यापन के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। 63 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी होने की प्रशासनिक पृष्ठभूमि और जमीनी हकीकत चमोली जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत जो सबसे बड़ा और ध्यान खींचने वाला आंकड़ा सामने आया है, वह है जिले के लगभग 63 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाना। यह आंकड़ा चमोली जैसे पहाड़ी जिले की कुल आबादी और मतदाताओं के अनुपात में एक काफी बड़ा हिस्सा दर्शाता है।
जिला प्रशासन से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मतदाता सूची के प्रारंभिक मिलान और तकनीकी जांच के दौरान कई प्रकार की व्यावहारिक और तकनीकी विसंगतियां देखने को मिलीं। इन विसंगतियों के मुख्य कारणों में मतदाताओं के नाम की वर्तनी में त्रुटि, पिता या पति के नाम में अंतर, जन्मतिथि और आयु का गलत इंदराज, धुंधली या पुरानी तस्वीरें, मकान नंबरों में अस्पष्टता और कई मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग बूथों या स्थानों पर दर्ज होना शामिल है। इन तमाम खामियों को दूर करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के कुशल नेतृत्व में व्यापक स्तर पर समीक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप 63 हजार के करीब मतदाताओं को औपचारिक नोटिस निर्गत किए गए।
इन नोटिसों का मुख्य मकसद मतदाताओं को सचेत करना और उन्हें अपने सही विवरण दर्ज कराने का एक वैधानिक अवसर प्रदान करना है। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी नागरिक को उसके मताधिकार से वंचित करना कतई नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है ताकि भविष्य में किसी भी चुनाव के दौरान मतदान के दिन किसी पात्र नागरिक को पहचान संबंधी समस्याओं के कारण परेशान न होना पड़े।
नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ आगे आएं और अपनी जानकारी को सही करवाएं। चमोली के सभी नौ विकासखंडों में व्यापक सत्यापन का ढांचा और प्रशासनिक सक्रियता चमोली जनपद के भौगोलिक विस्तार और बिखरी हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत तरीके से संचालित किया जा रहा है। जिले के सभी नौ विकासखंडों, जिनमें गैरसैंण, कर्णप्रयाग, पोखरी, दशोली, घाट (नंदप्रयाग), जोशीमठ, चमोली, देवाल और थराली शामिल हैं, में एक साथ सत्यापन और जांच का यह विशाल कार्य चल रहा है।
पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि एक गांव से दूसरे गांव की दूरी काफी अधिक होती है और कई दूरस्थ क्षेत्र मुख्य सड़कों से भी कटे होते हैं। ऐसे में सभी नौ विकासखंडों में प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय कर देना इस बात का प्रमाण है कि आयोग हर एक मतदाता तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। विकासखंड स्तर पर चल रहे इस अभियान के तहत प्राप्त दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने के लिए समर्पित केंद्र और टीमें बनाई गई हैं। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिला मुख्यालय तक न दौड़ना पड़े, इसके लिए ब्लॉक और बूथ स्तर पर ही व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया गया है। विकासखंड अधिकारियों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों को इस बात के कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता को इस प्रक्रिया के बारे में सरल भाषा में समझाएं ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम या डर का माहौल न बने।
ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय स्तर पर मुनादी और बैठकों का दौर भी जारी है। अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशासनिक जिम्मेदारी एसआईआर की इस बेहद संवेदनशील और समयबद्ध कार्रवाई को बिना किसी बाधा या देरी के पूरा करने के लिए प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव और नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। समय सीमा के भीतर लाखों प्रविष्टियों की जांच करना और हजारों नोटिसों का निस्तारण करना एक विशाल कार्य था, जिसे केवल नियमित निर्वाचन कर्मचारियों के भरोसे पूरा करना कठिन था। इसीलिए चमोली जनपद के सभी खंड विकास अधिकारियों को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी एईआरओ की महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। खंड विकास अधिकारियों को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए जाने से प्रशासनिक स्तर पर फैसले लेने और जमीनी स्तर पर निगरानी रखने की गति में अभूतपूर्व तेजी आई है।
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अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिव सिंह भंडारी के अनुसार, निर्वाचन आयोग से मिले कड़े दिशा-निर्देशों के तहत ही पूरी प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान की सफलता के लिए प्रशासनिक अमला बूथ स्तर पर जाकर सीधे सत्यापन का काम कर रहा है। सभी एईआरओ अपने-अपने विकासखंडों में बीएलओ और पर्यवेक्षकों की दैनिक बैठकों की निगरानी कर रहे हैं और प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। शिव सिंह भंडारी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि इस पूरे महाअभियान में आम जनता का भरपूर सहयोग और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग नोटिस मिलने के बाद घबराने के बजाय समझदारी से काम ले रहे हैं और अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड जैसे आवश्यक कागजात लेकर बीएलओ और ब्लॉक कार्यालयों तक पहुंच रहे हैं।
बीएलओ की अग्रिम पंक्ति की भूमिका और घर-घर जाकर सत्यापन का दुर्गम सफर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की इस पूरी विशाल इमारत की सबसे मजबूत नींव हमारे बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ हैं। बीएलओ ही वह धुरी हैं जिसके इर्द-गिर्द पूरी मतदाता सूची के शुद्धिकरण का चक्र घूमता है। चमोली जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र में बीएलओ का कार्य किसी बड़े अभियान से कम नहीं है। भारी बारिश, भूस्खलन की आशंकाओं, उबड़-खाबड़ रास्तों और मीलों पैदल चढ़ाई के बावजूद बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन के कार्य में निष्ठापूर्वक जुटे हुए हैं। वे न केवल प्रत्येक घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, विवाह के बाद स्थानांतरित हो चुकी महिलाओं, और दुर्भाग्यवश दिवंगत हो चुके व्यक्तियों के विवरण का प्रत्यक्ष संकलन कर रहे हैं। इस संबंध में अपने अनुभवों को साझा करते हुए बीएलओ कैलाश राणा बताते हैं कि जमीनी स्तर पर भौतिक सत्यापन के दौरान कई तरह की तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियां सामने आती हैं। जब बीएलओ घर-घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि कई मतदाताओं के पुराने कागजातों में दर्ज नाम और उनके वर्तमान आधिकारिक दस्तावेजों के नाम में वर्तनी का भारी अंतर होता है।
कई मामलों में जन्मतिथि केवल अनुमान के आधार पर दर्ज की गई होती है, जिसे अब आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर सही किया जाना आवश्यक है। कैलाश राणा का कहना है कि जब वे सत्यापन के लिए पहुंचते हैं और किसी विसंगति के कारण मतदाता को नोटिस दिया जाता है, तो शुरुआत में कुछ लोग असहज हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें यह समझाया जाता है कि यह प्रक्रिया उनके मताधिकार को सुरक्षित और त्रुटिरहित बनाने के लिए ही चलाई जा रही है, तो वे तुरंत सहयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। बीएलओ कैलाश राणा और उनके साथी अधिकारी इस समय प्राप्त आवेदनों और दस्तावेजों के आधार पर एक-एक विवरण को दुरुस्त करने की जटिल प्रक्रिया में लगातार लगे हुए हैं। मतदाता सूची में सामने आने वाली मुख्य विसंगतियां और उनके सुधार का कानूनी तरीका विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से तीन से चार प्रकार की गंभीर विसंगतियां प्रमुखता से सामने आ रही हैं।
पहली सबसे आम विसंगति है जनसांख्यिकी से जुड़ी त्रुटियां, जिनमें नाम की स्पेलिंग, माता-पिता या पति के नाम में गलत अक्षर दर्ज होना शामिल है। दूसरी बड़ी समस्या जन्मतिथि और उम्र के अंतर को लेकर है, जहां पुराने दौर में अनुमान से दर्ज की गई तिथियां अब आधुनिक पहचान पत्रों से मेल नहीं खाती हैं। तीसरी विसंगति निवास स्थान के परिवर्तन की है। चमोली जैसे पहाड़ी जिलों से रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से होने वाला पलायन एक बड़ी वास्तविकता है। कई लोग अपने मूल गांव को छोड़कर शहरों या अन्य राज्यों में बस चुके हैं, लेकिन उनके नाम अभी भी पैतृक गांव की मतदाता सूची में दर्ज हैं।
इसके अलावा विवाह के बाद अन्यत्र चली गई महिलाओं के नाम भी पुरानी सूचियों में बने रहते हैं। इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कानूनी और प्रशासनिक फॉर्मों का सहारा लिया जा रहा है। जिन मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हुए हैं या जिनकी जानकारी में त्रुटियां पाई गई हैं, उनसे उचित फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी मतदाता को अपना नाम पूरी तरह से स्थानांतरित करना है या नया नाम जोड़ना है, तो उसके लिए फॉर्म छह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहीं, यदि दर्ज विवरणों में किसी भी प्रकार का संशोधन या सुधार करना है, तो उसके लिए फॉर्म आठ भरवाया जा रहा है। दोहरे दर्ज नामों या मृत व्यक्तियों के नाम सूची से हटाने के लिए फॉर्म सात का उपयोग किया जा रहा है। बीएलओ खुद मतदाताओं के घर जाकर इन फॉर्मों को भरने में उनकी सहायता कर रहे हैं ताकि फॉर्म भरते समय कोई नई गलती न हो जाए।
दस्तावेजों की जांच और डिजिटल सत्यापन की दोहरी प्रणाली प्राप्त दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इस बार डिजिटल और भौतिक दोनों माध्यमों का समन्वय किया गया है। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर एकत्र किए गए कागजातों को पहले स्थानीय स्तर पर जांचा जाता है। इसके बाद इन सभी दस्तावेजों को निर्वाचन आयोग के विशेष एप्लीकेशन और पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। डिजिटल सत्यापन की इस प्रणाली से यह लाभ हो रहा है कि एक ही व्यक्ति का नाम यदि किसी अन्य जिले या राज्य की मतदाता सूची में भी दर्ज होगा, तो सॉफ्टवेयर का डेटाबेस तुरंत उसे पकड़ लेगा।
Photo- Mdano News चमोली में मतदाताओं को नोटिस जारी
इससे ‘डुप्लीकेट’ यानी दोहरे मतदाताओं की समस्या का पूरी तरह खात्मा संभव हो सकेगा। दस्तावेजों की प्रामाणिकता साबित करने के लिए मतदाताओं से कुछ अनिवार्य और मान्य पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। इनमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, तथा आधार कार्ड शामिल हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर बीएलओ और संबंधित एईआरओ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रविष्टि में दर्ज प्रत्येक जानकारी पूरी तरह सत्य और प्रामाणिक हो। यदि किसी कागजात पर थोड़ा भी संदेह होता है, तो उसकी पुनः जांच के लिए संबंधित तहसील या प्रशासनिक कार्यालय से संपर्क साधा जाता है। जनभागीदारी और प्रशासनिक तालमेल का सकारात्मक प्रभाव चमोली जिले में चलाए जा रहे इस एसआईआर अभियान की एक सबसे बड़ी खासियत यह देखने को मिल रही है कि इसमें केवल सरकारी तंत्र ही काम नहीं कर रहा, बल्कि आम जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है।
शुरुआत में जब 63 हजार लोगों को नोटिस जारी होने की खबर आई थी, तो स्थानीय लोगों के मन में थोड़ी आशंकाएं जरूर पैदा हुई थीं कि कहीं उनका नाम सूची से काट तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दी गई स्पष्ट जानकारियों और बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर दिए गए आश्वासनों ने इस भय को पूरी तरह दूर कर दिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता भी अपने-अपने क्षेत्रों में बीएलओ की टीमों की मदद कर रहे हैं। वे ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं कि वे समय पर अपने दस्तावेज बीएलओ के पास जमा करा दें। विशेषकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए यह व्यवस्था काफी राहत देने वाली साबित हो रही है, क्योंकि बीएलओ खुद उनके घर पहुंचकर कागजात ले रहे हैं और फॉर्म भरने में उनकी सीधी मदद कर रहे हैं।
जनता और प्रशासन के बीच बना यह बेहतर समन्वय ही इस बात की गारंटी दे रहा है कि चमोली जिला इस अभियान को समय से पहले और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा कर लेगा। भावी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इस विशेष पुनरीक्षण का दूरगामी प्रभाव चमोली जैसे सीमांत जिले में 63 हजार मतदाताओं के विवरण का शुद्धिकरण और सत्यापन केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी और अत्यंत सकारात्मक लोकतांत्रिक परिणाम देखने को मिलेंगे। एक शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची से निष्पक्ष चुनाव कराने में सबसे बड़ी मदद मिलती है। जब मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटिरहित होती है, तो चुनाव वाले दिन मतदान केंद्रों पर होने वाली फर्जी मतदान की शिकायतों में भारी कमी आती है। साथ ही, पोलिंग अधिकारियों और मतदाताओं के बीच पहचान को लेकर होने वाले विवाद भी लगभग समाप्त हो जाते हैं।
इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के गहन अभियानों से वास्तविक मतदाता प्रतिशत का सही आंकड़ा सामने आ पाता है। अक्सर देखा जाता है कि पुरानी सूचियों में मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम दर्ज रहने के कारण मतदान का वास्तविक प्रतिशत कम दिखाई देता है। जब सूची से गैर-जरूरी नाम हट जाएंगे और नए पात्र युवाओं के नाम जुड़ जाएंगे, तो मतदान का प्रतिशत भी अधिक सटीक और उत्साहजनक नजर आएगा। यह पूरी प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि देश का कोई भी नागरिक जो अठारह वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वह अपने इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार से केवल इसलिए वंचित न रह जाए कि उसका नाम कागजों में गलत दर्ज था।
