Uttarakhand Olympic 2036 News: वैश्विक खेल परिदृश्य में भारत निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पेरिस ओलंपिक के बाद अब समूचे राष्ट्र की निगाहें वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की ओर टिकी हैं, जिसकी मेजबानी हासिल करने और पदक तालिका में शीर्ष देशों में शामिल होने के लिए भारत ने अपना राष्ट्रीय संकल्प दोहराया है। इस विशाल राष्ट्रीय लक्ष्य में राज्यों की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक होने वाली है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य ने हमेशा से देश को अप्रतिम साहस, प्राकृतिक सहनशक्ति और अटूट इच्छाशक्ति से परिपूर्ण युवा दिए हैं। उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां यहां के बच्चों को स्वाभाविक रूप से शारीरिक रूप से सुदृढ़, सहनशील और फुर्तीला बनाती हैं।
इसी प्राकृतिक सामर्थ्य को अब आधुनिक खेल विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय मानकों के ढांचे में ढालने के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने ओलंपिक-2036 को केंद्र में रखते हुए सचिवालय में खेल विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय और दूरगामी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देवभूमि की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें आगामी दस वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता एथलीटों के रूप में विकसित करना है। मुख्य सचिव ने दो-टूक शब्दों में कहा कि यदि हमें ओलंपिक के मंच पर पोडियम तक पहुंचना है, तो पारंपरिक ढर्रे से बाहर निकलकर मिशन मोड में काम करना होगा।
अब केवल भागीदारी तक सीमित रहने का समय समाप्त हो चुका है, बल्कि सुनियोजित वैज्ञानिक प्रशिक्षण और समयबद्ध कार्ययोजना के माध्यम से पदकों को लक्ष्य बनाना होगा। भौगोलिक सामर्थ्य और विशिष्ट खेलों की वैज्ञानिक प्राथमिकता किसी भी खेल क्रांति की पहली शर्त यह होती है कि राज्य अपनी ताकत और सीमाओं को भली-भांति पहचाने। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि उत्तराखंड के पोटेंशियल और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही खेलों का चयन किया जाना चाहिए। हर राज्य की अपनी शारीरिक और वातावरणीय विशेषताएं होती हैं।
उत्तराखंड का पहाड़ी परिवेश, उच्च तुंगता (High Altitude), ढलानों पर चलने-दौड़ने की आदत और फेफड़ों की प्राकृतिक क्षमता यहां के युवाओं को धीरज और शक्ति वाले खेलों के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल बनाती है। मुख्य सचिव ने कहा कि हमें उन खेलों को सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में रखना होगा जिनमें राज्य के खिलाड़ी पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं या जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की अधिकतम संभावनाएं हैं। मध्यम और लंबी दूरी की दौड़, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, ताइक्वांडो, कयाकिंग-कैनोइंग और विंटर स्पोर्ट्स जैसे खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से सराहनीय रहा है।
खेल विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय डेटा और स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के आधार पर ऐसे चुनिंदा खेलों की सूची तैयार करे जहां अगले एक दशक तक निवेश और संसाधन केंद्रित किए जा सकें। वैज्ञानिक टैलेंट हंट और रोबस्ट चयन प्रणाली का निर्माण अक्सर यह देखा गया है कि दूरदराज के सीमांत और पर्वतीय गांवों में असाधारण प्रतिभाएं होने के बावजूद वे सही समय पर मुख्यधारा के खेल ढांचे तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस ऐतिहासिक खाई को पाटने के लिए मुख्य सचिव ने राज्यव्यापी व्यापक ‘टैलेंट हंट’ अभियान शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खिलाड़ियों के चयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और अत्याधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित होनी चाहिए। इसके लिए एक बहु-स्तरीय रोबस्ट चयन प्रणाली विकसित की जाएगी जिसमें केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि बायो-मैकेनिक्स, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, लचीलापन, प्रतिक्रिया समय (Reaction Time) और मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा।
खेल विज्ञान के आधुनिक उपकरणों और विषय विशेषज्ञों की देखरेख में प्रतिभाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी भी स्तर पर पक्षपात या सिफारिश की संभावना को समाप्त करते हुए केवल और केवल योग्यता व शारीरिक क्षमता को ही चयन का एकमात्र पैमाना बनाया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 100 से 150 बाल प्रतिभाओं का चयन और संपूर्ण ग्रूमिंग मिशन ओलंपिक-2036 के पहले चरण को तुरंत धरातल पर उतारने के लिए मुख्य सचिव ने एक स्पष्ट और त्वरित समयसीमा तय की है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के सभी तेरह जिलों से प्राथमिक जांच के माध्यम से 100 से 150 अत्यधिक प्रतिभावान बच्चों को चिन्हित किया जाए।
यह वे बच्चे होंगे जिनकी आयु वर्तमान में आठ से बारह वर्ष के बीच होगी, ताकि 2036 तक वे अपनी शारीरिक और तकनीकी क्षमता के चरम (Peak Performance) पर पहुंच सकें। इन चयनित बच्चों के लिए खेल विभाग को प्रो-एक्टिव दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया गया है। इन उभरते हुए खिलाड़ियों को राज्य के आधुनिक खेल हॉस्टलों और विशेष अकादमियों में रखा जाएगा, जहां उनके रहने, अंतरराष्ट्रीय स्तर के पौष्टिक आहार (Sports Nutrition), फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और आधुनिक किट की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इन बच्चों की दैनिक ट्रेनिंग, रिकवरी साइकिल और फिटनेस का ब्योरा डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा ताकि उनकी प्रगति का हर महीने विश्लेषण किया जा सके।
स्कूल स्तर पर खेल क्रांति: पीटीआई का सेंसिटाइजेशन और ग्रूमिंग मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस बात को रेखांकित किया कि किसी भी खिलाड़ी की यात्रा की शुरुआत स्कूल के खेल के मैदान से होती है। यदि हमारी बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में खेल संस्कृति गहरी नहीं होगी, तो हम शीर्ष स्तर पर निरंतरता बनाए नहीं रख सकते। इसके लिए स्कूल एजुकेशन सिस्टम और खेल विभाग के बीच एक मजबूत सेतु स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षकों (PTI) की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पीटीआई ही वह पहला व्यक्ति होता है जो किसी बच्चे की गति, लचीलेपन और खेल भावना को सबसे पहले पहचान सकता है।
इसलिए राज्य भर के पीटीआई के लिए विशेष सेंसिटाइजेशन, आधुनिक कोचिंग और ग्रूमिंग कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन शिक्षकों को आधुनिक खेल नियमों, प्रारंभिक प्रतिभा पहचान तकनीकों और बुनियादी फिटनेस ड्रिल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे स्कूलों के भीतर ही एक जीवंत और सकारात्मक खेल वातावरण का निर्माण कर सकें। कोचिंग क्षमता निर्माण और भविष्य के मास्टर प्रशिक्षकों की पौध एक चैंपियन खिलाड़ी के निर्माण के पीछे एक उत्कृष्ट कोच का दिमाग और मार्गदर्शन होता है। उत्तराखंड में उच्च स्तरीय खेल अवसंरचना के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि केवल खिलाड़ियों का प्रशिक्षण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कोचों का निरंतर क्षमता निर्माण (Capacity Building) भी उतना ही अनिवार्य है।
इस दिशा में एक अभिनव और दूरदर्शी नीति पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के वे वर्तमान या पूर्व प्रतिभावान खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का नाम रोशन किया है, उन्हें देश और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल संस्थानों (जैसे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान – NIS) में उन्नत कोचिंग पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाएगा। सरकार उनके इस उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का खर्च उठाएगी ताकि भविष्य में वे लौटकर राज्य के बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोचिंग दे सकें। इस कदम से आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को बाहरी प्रशिक्षकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और राज्य के पास अपने ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमाणित कोचों का एक बड़ा पूल तैयार होगा।
स्पोर्ट्स साइंस, पोषण और मानसिक मजबूती का त्रिकोण आधुनिक खेल अब केवल मैदान पर पसीना बहाने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि यह पूरी तरह से विज्ञान, तकनीक और डेटा आधारित हो चुके हैं। मुख्य सचिव ने खेल विभाग को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण प्रणाली में खेल विज्ञान (Sports Science) और स्पोर्ट्स मेडिसिन को अभिन्न अंग बनाया जाए। उच्च प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों के पोषण (Nutrition) का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों के आहार में प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्वों और ऊर्जा के स्तर को संतुलित करने के लिए विशेष स्पोर्ट्स डाइटिशियन तैनात किए जाएंगे।
इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय दबाव और तनाव को झेलने के लिए खिलाड़ियों को मानसिक रूप से फौलादी बनाने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जाएगी। चोट प्रबंधन और तीव्र रिकवरी के लिए विश्वस्तरीय फिजियोथेरेपी और बायो-मैकेनिकल लैब स्थापित की जाएंगी ताकि कोई भी खिलाड़ी चोट के कारण अपने सुनहरे वर्षों को न गंवाए। कठोर समयसीमा, नियमित मॉनिटरिंग और प्रशासनिक जवाबदेही योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनका क्रियान्वयन समयबद्ध और जवाबदेह हो।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने खेल विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि मिशन 2036 के प्रत्येक चरण के लिए सख्त टाइमलाइन निर्धारित की जाए। टैलेंट हंट के आयोजन, बच्चों के चयन, विशेषज्ञ कोचों की तैनाती, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विशेष प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत के लिए कैलेंडर तैयार किया जाए। मुख्य सचिव स्तर पर इस पूरे मिशन की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी। किसी भी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही या वित्तीय अड़चनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बजट की कमी के कारण किसी भी प्रतिभावान खिलाड़ी का प्रशिक्षण बाधित न हो। शासन स्तर से आवश्यक धनराशि की तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
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