Uttarakhand Pension News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2026 की पेंशन किस्त के रूप में 9,87,017 लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों में ₹146.32 करोड़ हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 9लाख 87हजार 17 विभिन्न पेंशन लाभार्थियों को कुल ₹ 146 करोड़ 32 लाख 50 हज़ार की पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया। यह भुगतान जुलाई माह 2026 की पेंशन का किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेंशन राशि का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरण किया जा रहा है, जिससे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
उत्तराखंड सरकार का सशक्त प्रयास
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने अपने कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण विभाग के 9 लाख 87 हजार 17 पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 146 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए। यह पैसा जुलाई 2026 की पेंशन के लिए दिया गया है।
जब मुख्यमंत्री ने हस्तांतरण की प्रक्रिया के दौरान अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकार सभी लोगों के लिए खुद को प्रतिबद्ध मानती है, खासकर जो लोग पीछे रह गए हैं या जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पेंशन राशि के लगातार और स्पष्ट तरीके से लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचना यह साबित करता है कि राज्य में डिजिटल तकनीक के माध्यम से अच्छा प्रबंधन किया जा रहा है।
अंतिम व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक लाभ पहुंचाने का संकल्प
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का कमजोर और उपेक्षित वर्ग सरकार के अपने परिवार का हिस्सा है। सरकार का मुख्य प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन जैसी मूलभूत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी भी बुजुर्ग माता-पिता, विधवा बहन, दिव्यांग भाई या जरूरतमंद नागरिक को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। सरकार का संकल्प प्रत्येक पात्र नागरिक को पूरी पारदर्शिता, सम्मान और बिना किसी अनावश्यक प्रशासनिक बाधा के उसका अधिकार समय पर उपलब्ध कराना है।
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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूल मंत्र को अपनाकर आगे बढ़ रही है। राज्य का समग्र विकास और आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी समान रूप से आर्थिक व सामाजिक विकास सुनिश्चित हो।
समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य और ‘SNA स्पर्श’ नवीन प्रणाली
इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने विभाग द्वारा जुलाई 2026 की पेंशन किस्त जारी किए जाने की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस माह विभिन्न पेंशन मदों के अंतर्गत प्रदेश भर के 9,87,017 पात्र नागरिकों को वित्तीय सहायता पहुंचाई गई है।
समाज कल्याण मंत्री ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार का उल्लेख करते हुए बताया कि कुल लाभार्थियों में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (NSAP) के लगभग 2.15 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं। इन राष्ट्रीय पेंशनरों को वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार की नई पारदर्शी वित्तीय प्रणाली ‘SNA स्पर्श’ के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। इस आधुनिक प्रणाली से पेंशन स्वीकृति और वितरण प्रक्रिया में लगने वाले समय में भारी कमी आई है और किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो गई है।
विभिन्न पेंशन योजनाओं एवं लाभार्थियों का विस्तृत विवरण
जुलाई 2026 की इस पेंशन किस्त के तहत राज्य के अलग-अलग वर्गों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के आंकड़े निम्नलिखित हैं:
- वृद्धावस्था पेंशन: योजना के तहत राज्य के कुल 6,15,628 बुजुर्ग लाभार्थियों को ₹1,500 प्रति माह की दर से ₹92.34 करोड़ की धनराशि वितरित की गई।
- विधवा पेंशन: निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को सहारा देने के उद्देश्य से 2,36,983 लाभार्थियों को ₹1,500 प्रति माह की दर से ₹35.54 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई।
- दिव्यांग पेंशन: विशेष आवश्यकता वाले 89,128 दिव्यांग लाभार्थियों को ₹1,500 की दर से ₹13.36 करोड़ का भुगतान किया गया।
- किसान पेंशन: कृषि क्षेत्र से जुड़े जरूरतमंद 27,288 किसानों को ₹1,200 प्रति माह की दर से ₹3.2 करोड़ की पेंशन उपलब्ध कराई गई।
- परित्यक्ता पेंशन: समाज की 8,284 परित्यक्ता महिलाओं को ₹1,200 प्रति माह की दर से कुल ₹99.408 लाख की आर्थिक मदद दी गई।
- भरण-पोषण अनुदान: विशेष सहायता की श्रेणी में आने वाले 7,383 लाभार्थियों को ₹700 प्रति माह की दर से ₹51.68 लाख की राशि स्वीकृत की गई।
- तीलू रौतेली पेंशन: राज्य की साहसी एवं विशेष श्रेणी की 2,196 महिला लाभार्थियों को ₹1,200 प्रति माह की दर से ₹26.35 लाख वितरित किए गए।
- बौना पेंशन: शारीरिक रूप से बौनेपन से प्रभावित 127 लाभार्थियों को ₹1,200 की दर से ₹1.524 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
पारदर्शी प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा का नया अध्याय
उत्तराखंड सरकार द्वारा 9.87 लाख से अधिक नागरिकों के खातों में एक साथ ₹146.32 करोड़ से अधिक की राशि का सफल हस्तांतरण यह दर्शाता है कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा का ढांचा पहले से कहीं अधिक मजबूत और तकनीक-संचालित हो चुका है। डीबीटी और ‘SNA स्पर्श’ जैसी तकनीकों के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के हाथों में पहुंचने से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, बल्कि समाज के वंचित वर्गों को समय पर आर्थिक संबल भी प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उठाया गया यह कदम राज्य के समावेशी विकास और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।
गौर हो की उत्तराखंड सरकार द्वारा 9.87 लाख से अधिक नागरिकों के खातों में एक साथ ₹146.32 करोड़ से अधिक की राशि का सफल हस्तांतरण यह दर्शाता है कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा का ढांचा पहले से कहीं अधिक मजबूत और तकनीक-संचालित हो चुका है। डीबीटी और ‘SNA स्पर्श’ जैसी तकनीकों के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के हाथों में पहुंचने से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, बल्कि समाज के वंचित वर्गों को समय पर आर्थिक संबल भी प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उठाया गया यह कदम राज्य के समावेशी विकास और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।
