Uttarakhand Cabinet Meeting News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल (Cabinet) की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, सरकारी कर्मचारियों, आंदोलनकारियों और पर्यटन को गति देने वाले कई ऐतिहासिक प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस कैबिनेट बैठक में कुल 12 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा सरोकार प्रदेश की जनता, युवाओं और कर्मचारियों से है।
कैबिनेट बैठक की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और देश के दिग्गज निशानेबाज पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद जनहित से जुड़े फैसलों की विस्तृत समीक्षा कर उन्हें हरी झंडी दी गई।
धामी कैबिनेट बैठक 2026 के मुख्य निर्णय: एक नजर में
मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की त्वरित और स्पष्ट समझ के लिए नीचे दी गई तालिका के माध्यम से मुख्य स्वीकृतियों और उनके प्रभावों को देखा जा सकता है:
| क्र.सं. | विभाग/क्षेत्र | मुख्य निर्णय (Key Decisions) | लक्षित लाभार्थी/प्रभाव |
| 1 | शिक्षा विभाग | उत्तराखंड को ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ घोषित करने की मंजूरी | साक्षरता दर 98% पार, एनईपी-2020 के मानकों पर मुहर |
| 2 | कर्मचारी कल्याण | उपनल (UPNL) कर्मियों हेतु समान कार्य-समान वेतन का दायरा बढ़ा | कट-ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 की गई |
| 3 | संस्कृत शिक्षा | संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली 2026 स्वीकृत | पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा संचालन और मान्यता प्रक्रिया सुदृढ़ होगी |
| 4 | चारधाम यात्रा | घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20% सरकार देगी | लगभग 15,000 पंजीकृत पशु मालिकों को ₹1.05 करोड़ की राहत |
| 5 | रोजगार व आरक्षण | राज्य आंदोलनकारियों को भर्तियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ | यूकेएसएसएससी (UKSSSC) की तीन मुख्य परीक्षाओं में एकमुश्त ढील |
| 6 | कृषि व सुगंध | सेलाकुई सगंध पौधा केंद्र (CAP) में परफ्यूम जांच प्रयोगशाला | शुद्धता जांच के लिए 5 नए विशेषज्ञ पदों का सृजन |
| 7 | आबकारी विभाग | आबकारी नियमावली में संशोधन, वैट (VAT) और सेस का दोहरा टैक्स खत्म | होलोग्राम शुल्क के सरलीकरण से राजस्व विसंगतियां दूर होंगी |
| 8 | लोक निर्माण (PWD) | कोलतार (Bitumen) की वैश्विक महंगाई के कारण टेंडर अवधि में विस्तार | 1 अप्रैल 2026 से पूर्व के अनुबंधों को मिला समय और मूल्य समायोजन |
| 9 | पर्यटन विभाग | ‘अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली’ के आयोजन को हरी झंडी | 25 देशों के वैश्विक ड्राइवरों सहित 120 से अधिक प्रविष्टियां |
| 10 | कारागार विभाग | जेल नियमावली में ‘अभ्यस्त अपराधी’ (Habitual Offender) की परिभाषा तय | सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में जेल सुधारों को मजबूती |
1. उत्तराखंड बना ‘पूर्ण साक्षर राज्य’
धामी कैबिनेट का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला उत्तराखंड को पूर्ण साक्षरता (Fully Literate State) घोषित करने का रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत निर्धारित साक्षरता मानकों और नवीनतम सर्वेक्षणों के आधार पर राज्य की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। इस बड़ी उपलब्धि को देखते हुए सरकार ने औपचारिक रूप से देवभूमि को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की संस्तुति दे दी है।
2. उपनल (UPNL) कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन की बड़ी सौगात
लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत उत्तराखंड पर्यावरण एवं विकास निगम (उपनल) के संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के दायरे का विस्तार करते हुए इसके लिए पूर्व निर्धारित कट-ऑफ डेट (12 नवंबर 2018) को हटाकर नई कट-ऑफ डेट 15 अगस्त 2024 तय कर दी है। इस फैसले से विभिन्न विभागों में कार्यरत 11 हजार से अधिक अतिरिक्त उपनल कर्मचारियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।
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3. उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को मंजूरी
राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के संवर्धन के लिए उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद को और अधिक विधिक व प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। अब राज्य में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने, उनका नया पाठ्यक्रम तैयार करने और परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन की व्यवस्था को अत्यधिक आधुनिक और सुदृढ़ बनाया जाएगा।
4. चारधाम यात्रा के पशुओं (घोड़े-खच्चरों) के बीमा का 20% बोझ उठाएगी सरकार
केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब जैसे दुर्गम यात्रा मार्गों पर स्थानीय आजीविका का मुख्य साधन रहे घोड़े, खच्चरों और गधों की सुरक्षा के लिए सरकार आगे आई है।
- यात्रा सीजन 2026 के लिए लगभग 15,000 पंजीकृत पशुओं का बीमा किया जा रहा है।
- प्रति पशु ₹70,000 की अनुमानित कीमत पर कुल बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 80 प्रतिशत पशु मालिकों द्वारा दिया जाएगा।
- इस जन-कल्याणकारी योजना के लिए सरकार अपने कोष से लगभग ₹1.05 करोड़ खर्च करेगी।
भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक (Embryo Transfer Technology): इसी के साथ पशुपालन क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए कैबिनेट ने एक अभूतपूर्व पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
5. राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित की गई समूह-ग की तीन बड़ी भर्ती परीक्षाओं (कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस आरक्षी जनपदीय/पीएसी और अपर निजी सचिव/आशुलिपिक) में भाग लेने वाले राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन की अंतिम तिथि के बाद भी अपना आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण प्रमाण-पत्र बनवाया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के दौरान एक अंतिम अवसर देते हुए इस 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
6. सेलाकुई एयरोमा पार्क में स्थापित होगी अंतरराष्ट्रीय परफ्यूम प्रयोगशाला
देहरादून के सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र (Aroma Plant Centre, Selaqui) में परफ्यूम और आवश्यक तेलों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुद्धता और मिलावट की जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला (Laboratory) स्थापित की जाएगी। इसके संचालन के लिए एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (AMS) मशीन खरीदी जाएगी और इसके लिए 5 विशेषज्ञ पदों (Specialist Positions) की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, जिससे उत्तराखंड के हर्बल उत्पादों के वैश्विक निर्यात को नई ताकत मिलेगी।
7. आबकारी नियमावली में संशोधन: दोहरे टैक्स की विसंगति समाप्त
आबकारी नीति 2025-26 और आगामी वर्षों की नियमावली में संशोधन करते हुए सरकार ने वैट (VAT) और सेस (Cess) के गणना नियमों को सुसंगत बनाया है। अधिसूचनाओं में आ रहे करों के दोहरेपन और होलोग्राम शुल्क की बार-बार होने वाली गणना की विसंगति को समाप्त कर दिया गया है। इससे राजस्व संग्रह की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और व्यापारियों को भी राहत मिलेगी।
8. वैश्विक परिस्थितियों के कारण कोलतार (Bitumen) टेंडर समय-सीमा में विस्तार
मध्य-पूर्व (West Asia Crisis) में जारी युद्ध और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल के कारण कोलतार (Bitumen) की कीमतों और उपलब्धता पर बुरा असर पड़ा है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 से पहले अनुबंधित उन सभी सड़क निर्माण कार्यों की समय-सीमा को बढ़ा दिया गया है, जिनमें डामरीकरण का काम लंबित था। सरकार ने मई से जून 2026 की अवधि के लिए मूल्य समायोजन (Price Adjustment) के दिशा-निर्देश भी तय किए हैं ताकि विकास कार्य न रुकें।
9. 25 देशों की भागीदारी के साथ होगी ‘अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली’
उत्तराखंड को वैश्विक साहसिक पर्यटन (Adventure Tourism) के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन विभाग के अंतर्गत इंटरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली (International Himalayan Car Rally) के आयोजन को मंजूरी दी गई है। सिंगल-सोर्स प्रक्रिया से एक अनुभवी वैश्विक एजेंसी का चयन किया जाएगा। इस आयोजन में 25 से अधिक देशों के अंतरराष्ट्रीय चालकों सहित कुल 120 से अधिक टीमें (एशिया क्रॉस कंट्री, क्लासिक कार रैली और नेशनल चैंपियनशिप के प्रतिभागी) हिस्सा लेंगी।
10. कारागार नियमावली में ‘अभ्यस्त अपराधी’ की परिभाषा तय
सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम दिशा-निर्देशों के क्रम में गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली 2026 प्रख्यापित की गई है। इसके तहत जेल प्रशासन और सुधारात्मक सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए ‘अभ्यस्त अपराधी’ (Habitual Offender) की विधिक परिभाषा को नए सिरे से निर्धारित किया गया है। साथ ही, ‘उत्तराखंड जेलर अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली 2026’ को मंजूरी देकर उत्तर प्रदेश के समय से चले आ रहे पुराने नियमों को बदलते हुए उत्तराखंड का अपना अलग सेवा संवर्ग ढांचा तैयार किया गया है।
मुख्य सचिव और सूचना महानिदेशक ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए ये सभी निर्णय राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, किसानों, संविदा कर्मियों और युवाओं को संबल प्रदान करने वाले साबित होंगे।
