मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय महत्व के इस स्वास्थ्य अभियान में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही अक्षम्य होगी। उन्होंने उन सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMOs) को तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry) जारी करने के निर्देश दिए हैं, जहां टीबी मरीजों का सामान्य जांच आकलन प्रतिशत 60 प्रतिशत से कम दर्ज किया गया है।

टीबी मुक्त भारत अभियान और मातृ स्वास्थ्य समीक्षा: मुख्य बिंदु

राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित हो रहे इन दो बड़े अभियानों को गति देने के लिए मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित समय-सीमा और प्रमुख रणनीतियों को नीचे दी गई तालिका के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है:

टीबी मुक्त भारत अभियान: एक हफ्ते में 100% लक्ष्य का अल्टीमेटम

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैठक के दौरान प्रदेश में टीबी उन्मूलन की दिशा में हो रहे कार्यों की जिलावार समीक्षा की। स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस की धीमी रफ्तार पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने अगले एक हफ्ते (7 दिन) के भीतर राज्य में टीबी मरीजों की सामान्य जांच आकलन कार्य को 100 प्रतिशत पूर्ण करने की अंतिम समय-सीमा (Deadline) निर्धारित की है।

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जोखिम वाले गांवों को प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस एक सप्ताह के विशेष अभियान के दौरान उन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए जो चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से अति-संवेदनशील (Highly Sensitive) हैं।

• औद्योगिक क्षेत्रों के समीप स्थित बस्तियां, खनन क्षेत्र और मलिन बस्तियां जहां टीबी फैलने की संभावना अधिक होती है।
• ऐसे दूरस्थ और पर्वतीय गांव जहां पूर्व में टीबी के क्लस्टर (ज्यादा मरीज) पाए गए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जाए।

दैनिक आधार पर होगी मॉनिटरिंग

अभियान को पटरी पर लाने के लिए मुख्य सचिव ने इसके प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। अब तक जिला स्तर पर होने वाली इस समीक्षा को सीधे महानिदेशक स्वास्थ्य (DG Health) के अधीन कर दिया गया है। महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन (Daily) प्रत्येक जनपद की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे। जिन जनपदों में स्क्रीनिंग की संख्या कम पाई जाएगी, वहां तत्काल अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएंगी।

मुख्य सचिव का स्पष्ट संदेश: “टीबी मुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारी जमीनी टीम सक्रिय रहेगी। जिन जिलों में प्रोग्रेस 60% से कम है, वहां के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। केवल लक्ष्य निर्धारित करना काफी नहीं है, बल्कि समयबद्ध तरीके से जमीन पर परिणाम दिखना अनिवार्य है।”

मातृ स्वास्थ्य: पहली तिमाही में पंजीकरण बढ़ाने पर विशेष जोर

बैठक के दूसरे महत्वपूर्ण चरण में मुख्य सचिव ने राज्य में मातृ स्वास्थ्य (Maternal Health) और शिशु सुरक्षा कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। उन्होंने प्रसवपूर्व देखभाल (Antenatal Care – ANC) में सुधार लाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए।

गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में पंजीकरण के लाभ

मुख्य सचिव ने कहा कि मातृ मृत्यु दर (MMR) को न्यूनतम करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि गर्भवती महिला का पंजीकरण गर्भावस्था के पहले तीन महीनों (First Trimester) के भीतर ही हो जाए। इससे प्रशासन को निम्नलिखित तकनीकी लाभ मिलेंगे:

1. हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी (HRP) की समय पर पहचान: एनीमिया (खून की कमी), उच्च रक्तचाप (Hyper-tension), मधुमेह या अन्य जटिलताओं से ग्रसित महिलाओं की पहचान शुरुआत में ही हो सकेगी।
2. बेहतर क्लिनिकल प्रबंधन: उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का चिकित्सा विशेषज्ञों की देखरेख में नौ महीनों तक बेहतर क्लिनिकल और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जा सकेगा।
3. एएनसी (ANC) जांच का दायरा बढ़ाना: सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक गर्भवती महिला की न्यूनतम चार एएनसी जांचें अनिवार्य रूप से पूरी करवाई जाएं।

मानसून सीजन को लेकर अलर्ट: ‘बर्थ वेटिंग होम्स’ होंगे सक्रिय

उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आगामी मानसून सीजन (Monsoon Season) के दृष्टिगत मुख्य सचिव ने एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश, भूस्खलन और नदी-नालों के उफान पर आने से कई सुदूरवर्ती गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों और चिकित्सालयों से पूरी तरह टूट जाता है।

इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मुख्य सचिव ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने को कहा है:

• अग्रिम शिफ्टिंग: मानसून के दौरान जिन दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क मार्ग बंद होने की आशंका रहती है, वहां चिन्हित की गई ‘हाई-रिस्क’ गर्भवती महिलाओं को उनके प्रसव की संभावित तिथि (EDD) से पहले ही नजदीकी जन्म प्रतीक्षा गृहों (Birth Waiting Homes) में शिफ्ट कर दिया जाए।
• वन स्टॉप सेंटर्स का उपयोग: जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के पास जन्म प्रतीक्षा गृहों के लिए पर्याप्त स्थान या बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, वहां महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर्स (One Stop Centers) के भवनों और संसाधनों का समन्वय (Convergence) स्थापित कर उपयोग किया जाए।
• प्रसव उपरांत देखभाल: मुख्य सचिव ने कहा कि जोखिम केवल प्रसव तक ही सीमित नहीं रहता। प्रसव के बाद भी ‘हाई-रिस्क माताओं’ (High-Risk Mothers) की स्वास्थ्य निगरानी और मैनेजमेंट को मजबूत रखा जाए, ताकि ऐसी किसी भी मातृ-मृत्यु को रोका जा सके जिसे सही समय पर इलाज देकर बचाया जा सकता है।

बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वास्थ्य विभाग के इन दोनों महत्वपूर्ण घटकों (टीबी उन्मूलन और मातृ स्वास्थ्य) की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से साप्ताहिक समीक्षा करना सुनिश्चित करें, जिससे कि देवभूमि उत्तराखंड स्वास्थ्य मानकों के राष्ट्रीय सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सके।

21 जून को NEET पुनर्परीक्षा: निष्पक्ष, पारदर्शी और ‘लीक-प्रूफ’ आयोजन का संकल्प

आगामी 21 जून, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) की पुनर्परीक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।

अत्यधिक सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह से लीक-प्रूफ (Leak-Proof) बनाने के लिए सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए जाएं जिन्हें भेद पाना नामुमकिन हो। सभी संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल और आधुनिक निगरानी उपकरणों (सीसीटीवी और बायोमेट्रिक) का उपयोग समय रहते सुनिश्चित करने को कहा गया है।

परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत: रोडवेज बसों में मुफ्त सफर

मुख्य सचिव का बड़ा फैसला: परीक्षा देने वाले छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग की बसों में निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही शासनादेश (Government Order) जारी करने को कहा है, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्र-छात्राओं को केंद्र तक पहुंचने में कोई आर्थिक या मानसिक परेशानी न हो।

मानसून और बारिश को लेकर ‘प्लान-बी’ तैयार

जून के महीने में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के मिजाज और बारिश की संभावना को देखते हुए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को पहले से ही सतर्क रहने की हिदायत दी है। उन्होंने निर्देश दिया कि:

• यदि भारी बारिश के कारण कोई मुख्य मार्ग या सड़क बंद होती है, तो तुरंत बैकअप प्लान (Plan-B) लागू किया जाए।
• परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक रास्तों और आपातकालीन वाहनों की व्यवस्था एडवांस में की जाए।

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14 जून को UKSSSC स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा: संदिग्धों पर रहेगी पैनी नजर

NEET के अलावा, 14 जून, 2026 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा भी आयोजित होने जा रही है। पूर्व के अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार प्रशासन कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहता।

सघन चेकिंग और संदिग्धों का वेरिफिकेशन

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से पहले और परीक्षा के दिन सभी आवश्यक जांचें पूरी मुस्तैदी से की जाएं।

• परीक्षा से जुड़े किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का तुरंत वेरिफिकेशन (सत्यापन) किया जाए।
• परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की गहन चेकिंग की जाए ताकि कोई भी अनुचित साधन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर न जा सके।
• राज्य के उन संवेदनशील क्षेत्रों और परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की जाए, जहां गड़बड़ी की थोड़ी भी आशंका हो।

21 जून: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम, तैयारियों की रूपरेखा तय

21 जून, 2026 को केवल NEET की परीक्षा ही नहीं है, बल्कि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। मुख्य सचिव ने इस वैश्विक आयोजन को प्रदेशभर में भव्य रूप से मनाने के लिए संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए।

आयोजन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की गारंटी

मुख्य सचिव ने कहा कि योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के हर जनपद (जिले) में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे:

• आयोजन स्थलों पर पेयजल, चिकित्सा किट, और बैठने की उत्तम व्यवस्था जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें।
• योग सत्र में भाग लेने वाले नागरिकों और विशिष्ट अतिथियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

सुचारू यातायात के लिए पार्किंग की अनिवार्य व्यवस्था

अक्सर बड़े आयोजनों में ट्रैफिक जाम और वाहनों की अव्यवस्था एक बड़ी समस्या बनती है। इसे भांपते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सख्त निर्देश दिए कि सभी मुख्य आयोजन स्थलों के पास वाहन पार्किंग की पर्याप्त और व्यवस्थित जगह आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए, ताकि योग दिवस के दिन सड़कों पर यातायात सुचारू रूप से चलता रहे।

चाक-चौबंद प्रशासनिक व्यवस्था की ओर उत्तराखंड

सचिवालय में हुई इस मैराथन बैठक से यह साफ है कि उत्तराखंड शासन आने वाले हफ्तों की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक तरफ जहाँ युवाओं के भविष्य से जुड़ी NEET और UKSSSC की परीक्षाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ देवभूमि की साख से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के इन कड़े और दूरदर्शी निर्देशों के बाद अब दारोमदार जिलाधिकारियों और जमीनी स्तर के अधिकारियों पर है कि वे इन फैसलों को कितनी कड़ाई और संवेदनशीलता के साथ धरातल पर उतारते हैं।

ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए वसुंधरा मॉडल का विकास

ग्लेशियर झील विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण (GLOF) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा एक महत्वाकांक्षी कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बैठक में अवगत कराया कि वाडिया संस्थान द्वारा चमोली जिले की वसुंधरा झील को एक पायलट साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म स्थापित किया जा रहा है जो भविष्य में अन्य संवेदनशील झीलों के लिए एक मानक मॉडल बनेगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना के तहत पानी के नियंत्रित निकास और झील के जल स्तर को कम करने जैसे संरचनात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए और वर्ष 2026 से 2028 तक की स्पष्ट समयसीमा (टाइमलाइन) के साथ कार्य किया जाए।

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भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली का व्यापक विस्तार

भूकंपीय संवेदनशीलता के लिहाज से उत्तराखण्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण जोन में आता है, जिसके लिए आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर चेतावनी प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 169 सेंसर और 112 सायरन पहले से ही कार्यरत हैं, लेकिन अब इसे और व्यापक बनाने के लिए 500 अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग मोशन सेंसर और 526 नए सायरन लगाने का प्रस्ताव है। आईआईटी रुड़की के साथ हाल ही में हुए एक नए समझौते के तहत इस प्रणाली के सुचारू संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी तय की गई है। साथ ही, रुड़की, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और केदारनाथ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई स्थाई भूकंपीय वेधशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि सटीक डेटा प्राप्त किया जा सके और आमजन तक समय रहते चेतावनी पहुंचाई जा सके।

भूस्खलन और मलबे के बहाव का श्रेणीबद्ध प्रबंधन

तीसरी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मलबे के बहाव (डिब्रिस फ्लो) से उत्पन्न होने वाले खतरों और उनके न्यूनीकरण पर चर्चा की गई। तकनीकी संस्थानों की एक संयुक्त समिति ने चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपदों में 48 ऐसे संवेदनशील स्थानों की पहचान की है जो मुख्य रूप से ड्रेनेज चैनलों के पास स्थित हैं। इन स्थलों को उनके जोखिम के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है ताकि सबसे अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में पहले काम शुरू किया जा सके। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि इन चिह्नित स्थलों पर सर्वेक्षण और निगरानी का कार्य प्राथमिकता पर किया जाए और जिला प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बनाकर निवारक कार्यों को समय से पूरा किया जाए।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन जमरानी एवं सौंग बांध परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने दोनों महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा की एवं दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने जमरानी बांध बहुद्देेश्यीय परियोजना सौंग बांध पेयजल परियोजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए सिंचाई विभाग को परियोजना निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी निविदा एवं आवश्यक अन्य प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण परियोजना का फ्लो चार्ट तैयार कर प्रत्येक चरण को निर्धारित समय पर पूर्ण कराया जाए।

मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए आवश्यक फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एवं थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल एवं मूल्यांकन भी नियमित तौर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जमरानी और सौंग परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कार्यों की गति और गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजनाओं से प्रभावितों के पुनर्वास कार्य पर समयबद्धता एवं तत्परता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने प्रभावितों को मुआवजा, पुनर्वास और आबंटन का कार्य आपसी तालमेल और विश्वास में लेकर किया जाए । उन्होंने इसके लिए लगातार संवाद जारी रखे जाने के निर्देश दिए।

इस मौके पर सचिव सिंचाई युगल किशोर पंत ने बताया कि जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना की कुल लागत ₹ 3678.23 करोड़ है। इस परियोजना को जून 2029 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सौंग बांध परियोजना 130.60 मीटर ऊंचा, 150 एमएलडी की गुरुत्व आधारित पेयजल परियोजना है, जिसकी लागत ₹ 2524.42 करोड़ है। इसके निर्माण कार्य नवम्बर 2029 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

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