एक ऐतिहासिक फैसले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के भारी भरकम आवंटन को मंजूरी दी है, जो भारत की मूलभूत डेटा-संग्रह प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
यह महत्वपूर्ण निवेश देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना को शक्ति प्रदान करेगा, जिससे सदियों पुरानी कागजी प्रक्रिया को सुगम मोबाइल और वेब-आधारित प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मंजूरी की घोषणा करते हुए बताया कि कैसे यह देश को तीव्र शहरीकरण और तकनीकी बदलावों के बीच सटीक जनसांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। यह निधि ऐप विकास से लेकर राष्ट्रव्यापी डिजिटल बुनियादी ढांचे तक सब कुछ कवर करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत का कोई भी कोना पीछे न छूटे।PauseMute
अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी – अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची तैयार करना और फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना करना।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कैबिनेट स्वीकृति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 योजना को 11,718.24 करोड़ रुपये के भारी भरकम आवंटन के साथ मंजूरी दे दी है। विश्व स्तर पर सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास के रूप में मान्यता प्राप्त, यह 16वीं राष्ट्रीय जनगणना, और स्वतंत्रता के बाद से आठवीं जनगणना है, जो आवास, जनसांख्यिकी, प्रवासन आदि जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर गांव, शहर और वार्ड स्तर पर प्राथमिक डेटा प्रदान करेगी। जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 द्वारा शासित यह जनगणना, डिजिटल नवाचार के माध्यम से अभूतपूर्व सटीकता और गति का वादा करती है।
‘जनगणना 2027’ में स्वैच्छिक जाति प्रकटीकरण, अनुकूलित समय-सीमा के साथ दो चरणों में कार्यान्वयन
व्यक्ति चाहें तो अपनी जाति का खुलासा न करने का विकल्प चुन सकते हैं – यह जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। यह लचीला दृष्टिकोण निजता और बिना किसी दबाव के भागीदारी सुनिश्चित करता है, जो आगामी डिजिटल जनगणना के दौरान समावेशी डेटा संग्रह पर सरकार के जोर के अनुरूप है। वर्ष 2027 की जनगणना दो अलग-अलग चरणों में आयोजित की जाएगी ताकि देशभर के हर घर को इसमें शामिल किया जा सके।
- मकानों की सूची और आवास जनगणना: अप्रैल से सितंबर 2026 तक, लचीलेपन के लिए प्रत्येक राज्य में 30 दिनों में पूरी की जाएगी।
- जनसंख्या गणना (पीई): फरवरी 2027, संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे। बर्फ से ढके क्षेत्रों (लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) के लिए यह गणना सितंबर 2026 में की जाएगी, संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी।
जनगणना करने वाले, जिनमें मुख्य रूप से राज्यों द्वारा नियुक्त सरकारी शिक्षक शामिल हैं, उप-जिला, जिला और राज्य स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से अलग-अलग प्रश्नावली के माध्यम से लोगों से संपर्क करेंगे।
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निर्बाध क्रियान्वयन के लिए डिजिटल-प्रथम नवाचार
भारत में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें दक्षता और विश्वसनीयता के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है ।
- डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस के साथ संगत)।
- वास्तविक समय की निगरानी के लिए समर्पित जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल।
- चार्ज अधिकारियों के लिए हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (एचएलबी) क्रिएटर वेब मैप ऐप।
- सार्वजनिक वेब पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना का विकल्प।
- इस विशाल डिजिटल अभियान के लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल।
- मंत्रालयों के लिए जनगणना-आधारित सेवा (CaaS), जो स्वच्छ, मशीन-पठनीय डेटा प्रदान करती है।
ये विशेषताएं उच्च गुणवत्ता वाले डेटा के प्रसार को सुनिश्चित करती हैं – यह उपयोगकर्ता के अनुकूल, अनुकूलन योग्य है और नीतिगत निर्णयों के लिए ग्राम स्तर तक एक क्लिक पर उपलब्ध है।
राष्ट्रव्यापी जागरूकता और समावेशिता अभियान
एक सुनियोजित प्रचार अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा, जिसमें सटीक जानकारी, समावेशी भागीदारी और अंतिम छोर तक सहायता को बढ़ावा दिया जाएगा। यह अभियान जुड़ाव बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सफलता सुनिश्चित करने के लिए समन्वित संपर्क पर बल देता है।
जाति गणना: सामाजिक अंतर्दृष्टि के लिए एक मील का पत्थर
राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति के 30 अप्रैल, 2025 के निर्णय के बाद, जनगणना 2027 में जनसंख्या गणना चरण के दौरान जातिगत आंकड़ों को शामिल किया जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक डेटा संग्रह भारत की व्यापक सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए जनसांख्यिकीय चुनौतियों के बीच लक्षित नीतियों को लागू करने में सहायक होगा।
बड़े पैमाने पर मानव संसाधन की तैनाती और रोजगार में वृद्धि
लगभग 30 लाख फील्ड कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय अभियान को आगे बढ़ाएंगे और नियमित कर्तव्यों के साथ-साथ मानदेय भी अर्जित करेंगे।
- भूमिकाएँ : गणनाकर्ता, पर्यवेक्षक, मास्टर प्रशिक्षक, प्रभार अधिकारी, प्रधान/जिला जनगणना अधिकारी।
- तकनीकी सहायता: 18,600 कर्मियों ने 550 दिनों तक काम किया, जिससे 1.02 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित हुआ।
- क्षमता निर्माण : डिजिटल प्रशिक्षण डेटा प्रबंधन और समन्वय में भविष्य के रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है।
इस पैमाने से न केवल जनगणना तेजी से पूरी होती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलता है।
डिजिटल बदलाव: मोबाइल ऐप्स और स्व-गणना प्रणाली अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि जनगणना 2027 में पारंपरिक तरीकों के बजाय अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। जनगणना कर्मी जमीनी स्तर पर डेटा इकट्ठा करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे, जबकि उत्तरदाता एक आसान वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं गणना करने में सक्षम होंगे। एक केंद्रीय पोर्टल पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा, जिससे वास्तविक समय में निगरानी और गुणवत्ता जांच संभव हो सकेगी। राय ने जोर दिया कि यह मिश्रित दृष्टिकोण – जिसमें जमीनी दौरे और ऑनलाइन विकल्प शामिल हैं – प्रक्रिया को समावेशी, कुशल और पिछली जनगणनाओं में व्याप्त त्रुटियों से मुक्त बनाता है।
चरणबद्ध कार्यान्वयन: विभिन्न भूभागों में सटीक समय निर्धारण
भारत के विशाल भूगोल को ध्यान में रखते हुए जनगणना दो सुनियोजित चरणों में की जा रही है। पहला चरण, मकानों की सूची और आवास जनगणना, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच शुरू होगा और लचीलेपन के लिए प्रत्येक राज्य में मात्र 30 दिनों में पूरा हो जाएगा। दूसरा चरण, जनसंख्या गणना, फरवरी 2027 में होगा, जिसका संदर्भ समय 1 मार्च 2027 को 12:00 बजे माना जाएगा। हिमपात वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान लागू हैं: लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जनगणना सितंबर 2026 में होगी, जिसका संदर्भ समय 1 अक्टूबर होगा। यह चरणबद्ध समयसीमा दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी सटीकता सुनिश्चित करती है।
व्यापक प्रवासन निगरानी: भारत की गतिशीलता की कहानी को समझना
जनगणना 2027 का मूल आधार मानव आवागमन पर मजबूत आंकड़े हैं, जो प्रवासी बहुल राष्ट्र में नीति निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी जनगणना के दौरान उसी स्थान पर दर्ज की जाती है जहां वे मौजूद होते हैं – कोई अपवाद नहीं। विस्तृत प्रवासन आंकड़ों में जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान, वर्तमान स्थान पर रहने की अवधि और स्थानांतरण के कारण (नौकरी से लेकर शिक्षा तक) शामिल होंगे। प्रवासी श्रमिकों और अस्थायी निवासियों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए, राय ने पुष्टि की कि कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एकीकृत, व्यक्तिगत स्तर पर निगरानी की व्यवस्था है। केंद्र द्वारा अंतिम रूप दिया गया और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित संपूर्ण प्रश्नावली, क्षेत्र कार्य शुरू होने से पहले पारदर्शिता की गारंटी देता है।
जाति गणना अब डिजिटल माध्यम में शामिल हो गई है।
ऐतिहासिक गहराई प्रदान करते हुए, जनगणना में जाति गणना को शामिल किया जाएगा, जिसे 30 अप्रैल को राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति की मंजूरी मिल गई है। यह समावेश, डिजिटल सटीकता के साथ मिलकर, नीति निर्माताओं और समुदायों द्वारा लंबे समय से अपेक्षित सामाजिक संरचनाओं की सूक्ष्म जानकारी प्रदान करने का वादा करता है। जैसे-जैसे भारत इस तकनीक-चालित मील के पत्थर की ओर बढ़ रहा है, जनगणना 2027 लक्षित कल्याणकारी योजनाओं से लेकर चुनावी सुधारों तक, शासन को पुनर्परिभाषित करने के लिए तैयार है।
