उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। वहीं दूसरे दिन भी सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष का विरोध देखने को मिला। विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक सीढ़ियों पर ही पोस्टर लेकर बैठ गए और राजस्व गावों की मांगों समेत अन्य विषयों को लेकर सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते दिखे।
उधर विपक्ष के प्रदर्शन को सत्ता पक्ष ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन की कार्रवाई को चलने न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष 2027 विधानसभा चुनाव के चलते इस तरह की राजनीति कर रहा है। साथ ही कहा कि विपक्ष को उत्तराखंड की जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है इसलिए जनता ने उन्हें पहले भी नकारा है और 2027 में भी नकारेगी।
गौरतलब है कि मंगलवार को सदन में प्रश्न काल के दौरान विपक्ष शांत रहा इसके बाद दिवंगत विधायक दिवाकर भट्ट, बलवीर सिंह नेगी व राजेश जवांठा के निधन पर सदन में पक्ष-विपक्ष ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भोजनावकाश के बाद संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने चार अध्यादेश व 11 विधेयक सदन के पटल पर रखे। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, कैग की रिपोर्ट, सेवा का अधिकार आयोग, जैवि विविधता बोर्ड, लोक सेवा आयोग समेत अन्य निगमों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश की गई।
नियम 58 में विपक्ष के कई विधायकों ने अलग-अलग मुद्दों के 310 में प्रस्ताव दिए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने पांच विधायकों के प्रस्ताव स्वीकार किए। इसी बात पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष को नहीं सुना जा रहा है। सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है। सरकार के दबाव में सदन को चलाया जा रहा है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पीठ पर आरोप नहीं लगा सकते हैं।
ये विधेयक हुए पेश
उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक।
– उत्तराखंड जन विश्वास उपबंधों पर (संशोधन) विधेयक।
– उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक।
– उत्तराखंड माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक।
– उत्तराखंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक।
– उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक।
– उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक।
– उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक।
– समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक।
– उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक।
– उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक को सदन में रखा गया।
ये अध्यादेश हुए पेश
– उतराखंड दुकान और स्थापना रोजगार विनियमन और सेवा शर्त संशोधन अध्यादेश।
– उत्तराखंड जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश।
– उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश।
– उत्तराखंड समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश।
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