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बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू, 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करने की तैयारी

On: December 11, 2025 6:05 AM
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चुनाव आयोग ने बिहार में सफल विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और पुडुचेरी को शामिल किया गया है। यह कवायद लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगी और मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। यह स्वतंत्रता के बाद ऐसी नौवीं कवायद है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध और अद्यतन करना है। पिछला एसआईआर 2002-2004 के बीच हुआ था। इस बार एसआईआर में ‘लिंकिंग और मैचिंग’ प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया है, जिसके तहत 2004 की मतदाता सूची को आधार बनाकर नामों का मिलान किया जाएगा और परिवार के अन्य सदस्यों को लिंक किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।

इस प्रक्रिया में, प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 1000 मतदाताओं के लिए एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) नियुक्त किया जाएगा। बीएलओ घर-घर जाकर हर मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे और उसे भरवाएंगे। वे प्रत्येक घर का कम से कम तीन बार दौरा करेंगे, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करेंगे, और नए मतदाताओं से फॉर्म 6 व घोषणा पत्र एकत्र करेंगे। इसके अलावा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम स्तर के अधिकारी को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के रूप में नियुक्त किया गया है, जो प्रारंभिक मतदाता सूची तैयार करेंगे और दावों व आपत्तियों पर सुनवाई के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे।

इस प्रक्रिया के लिए मतदाता सूचियों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड का उपयोग इस प्रक्रिया के दौरान वैध पहचान दस्तावेज के रूप में किया जा सकता है, लेकिन यह नागरिकता, जन्म तिथि या निवास के प्रमाण के रूप में काम नहीं करेगा। सुनवाई 31 जनवरी तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इस कदम को राजनीतिक दलों द्वारा समय-समय पर मतदाता सूचियों की गुणवत्ता पर उठाए गए सवालों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण सुधार के तौर पर देखा जा रहा है।

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