मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में एलपीजी गैस उपलब्धता के मौजूदा हालातों की जानकारी ली। उन्होंने एलपीजी घरेलू एवं व्यवसायिक सिलेंडरों की आवश्यक मांग के अनुरूप  भी आपूर्ति समय पर किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने जनपदवार गैस आपूर्ति की जानकारी लेते हुए प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं सहित अस्पतालों, शैक्षणिक और दूसरे संस्थानों को भी निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एलपीजी स्टेट कॉर्डिनेटर से लगातार संपर्क में रहकर आपूर्ति बढ़ाए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों से नए अपग्रेड शहरी क्षेत्रों को तेल कंपनियों के सिस्टम में भी अपग्रेड किए जाने हेतु कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को पीएनजी आधारित गैस कनेक्शन बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने इसके लिए व्यावसायिक संस्थानों को पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रेरित किए जाने की बात कही। उन्होंने गैस के विकल्प के रूप में पिरुल ब्रिकेट को भी बढ़ावा दिए जाने की बात कही। कहा कि इससे एलपीजी की कम खपत के साथ ही चीड़ के जंगलों से पिरुल का निस्तारण हो सकेगा।

यहाँ भी पढ़े: कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बोला हमला, लगाए ये आरोप

सीईसी सदस्य और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह तथा मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए।

प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसके तहत राज्य को 28 हजार करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 16वें वित्त आयोग में राज्य को अपेक्षित धनराशि नहीं मिलने की बात सामने आई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में मातृशक्ति का पोषण स्तर गिरकर 56 प्रतिशत तक पहुंच गया है। वहीं युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार 30 हजार रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन रोजगार कार्यालयों में अब भी करीब 10 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं।

कृषि क्षेत्र पर कांग्रेस ने ग्रोथ रेट में 4 प्रतिशत की गिरावट का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं की मानें तो कांग्रेस शासनकाल में 50 किलो का मिलने वाला यूरिया बैग अब 40 किलो का कर दिया गया है और उसकी कीमत भी बढ़ा दी गई है।

नेताओं ने आरोप लगाया कि सीएजी की रिपोर्ट में नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। इसके अलावा राज्य में पलायन की समस्या गंभीर बनी हुई है, जहां 1726 गांवों से पलायन हो चुका है और करीब 1700 विद्यालय बंद हो गए हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस की मानें तो अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। वहीं मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए भी सरकार प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है।

कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर खनन माफिया, आबकारी माफिया और भू-माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया।

यहाँ भी पढ़े: पूरा हो रहा देवभूमि का गौरव पुनर्स्थापित करने का संकल्प: सीएम धामी

नगर निगम देहरादून ने शहर में पशुओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पशु चिकित्सा अनुभाग अब बंदरों, आवारा कुत्तों, पालतू पशुओं, डेयरी और मीट से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों के निस्तारण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल के अनुसार, पालतू श्वान पॉलिसी 2025 को गजट नोटिफिकेशन के बाद 14 मार्च से पूरी तरह लागू कर दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त चालान और नोटिस की कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर घुमाने, गंदगी फैलाने और उसे साफ न करने जैसी शिकायतों पर नगर निगम सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर तुरंत जुर्माना लगाया जा रहा है।

इसके अलावा, शहर में बंदरों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम ने कोटेशन के आधार पर बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। किद्दूवाला, टिहरी कॉलोनी, राजपुर, ब्राह्मणवाला, रेलवे स्टेशन और बंगाली कोठी जैसे क्षेत्रों से बंदरों को पकड़कर चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेजा जा चुका है।

नगर निगम का दावा है कि सीएम हेल्पलाइन या अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निस्तारण किया जा रहा है, जिससे शहरवासियों को राहत मिल रही है।

नगर निगम की इस सख्त कार्यवाही से उम्मीद जताई जा रही है कि देहरादून में पशुओं से जुड़ी समस्याओं पर जल्द ही प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा।

यहाँ भी पढ़े: राज्य स्तरीय वायु गुणवत्ता निगरानी समिति की बैठक, प्रमुख सचिव ने दिए चारधाम यात्रा मार्गों पर समानांतर प्रणाली से भी सफाई व्यवस्था के निर्देश

प्रमुख सचिव, वित्त रमेश कुमार सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय वायु गुणवत्ता निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रमुख सचिव ने देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर शहरों में वायु प्रदूषण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंक में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास करने तथा स्वच्छता मानकों के अनुरूप समुचित कार्यवाही करने पर जोर दिया। उन्होंने एमडीडीए के साथ समन्वय स्थापित कर निर्माण स्थलों पर सामग्री को कवर करने एवं नियमित जल छिड़काव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे धूलजनित प्रदूषण को कम किया जा सके।

प्रमुख सचिव ने चारधाम यात्रा मार्गों एवं अस्थायी आश्रय स्थलों पर सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एनजीओ की सहभागिता के साथ पैच चिन्ह्ति कर समानांतर प्रणाली से सफाई कार्य संचालित करने तथा समय-समय पर निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कूड़ा एकत्रीकरण हेतु वाहनों में डस्टबिन की व्यवस्था, जन-जागरूकता के लिए ‘क्या करें, क्या न करें’ संबंधी पेम्पलेट चस्पा करने एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के अनुरूप कूड़े का पृथक्करण (सेग्रीगेशन) सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ. पराग मधुकर धकाते ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंक एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देहरादून में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2024-25 में पीएम 10 स्तर में 44.27 प्रतिशत सुधार दर्ज किया गया है। इसी प्रकार ऋषिकेश में 38.2 प्रतिशत एवं काशीपुर में 26.92 प्रतिशत सुधार हुआ है। बैठक में काशीपुर में निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) प्रोसेसिंग प्लांट हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

यहाँ भी पढ़े: हल्द्वानी में 21 मार्च को भव्य जनसभा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मुख्य अतिथि, सीएम ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश

उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नैनीताल जनपद के एमबी इंटर कॉलेज, हल्द्वानी में शनिवार, 21 मार्च को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के  रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह प्रतिभाग करेंगे।

 रक्षा मंत्री के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम एवं आयोजन की तैयारियों के दृष्टिगत  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस, काठगोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने एमबी इंटर कॉलेज मैदान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि जनसभा में आने वाले लोगों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही पेयजल, साफ-सफाई एवं शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि शहर की जनता एवं बाहरी आगंतुकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पूर्व में ही रूट डायवर्जन प्लान तैयार कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद श्री अजय भट्ट, विधायक कालाढूंगी श्री बंशीधर भगत, लालकुआं से श्री मोहन सिंह बिष्ट, नैनीताल से श्रीमती सरिता आर्या, रामनगर से श्री दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीपा दरमवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री प्रताप बिष्ट, प्रदेश महामंत्री श्री तरुण बंसल, दायित्वधारी डॉ. अनिल कपूर (डब्बू), श्री शंकर कोरंगा, श्रीमती शांति मेहरा, श्री दिनेश आर्य, श्री दीपक मेहरा सहित आईजी कुमाऊं श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी श्री ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

यहाँ भी पढ़े: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली राज्य नोडल अधिकारियों की बैठक, हर बूथ पर होगी तकनीकी रुप से दक्ष वॉलिटिसर्य की तैनाती

उत्तराखण्ड में आगामी अप्रैल माह में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को सचिवालय में SIR के लिए तैनता नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सबंधित अधिकारीयों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि प्रदेश के सभी बूथ लेवल ऑफिर्स के साथ आईटी वॉलिंटियर्स की तैनाती की जा रही है। ये सभी वालिंटियर्स गणना प्रपत्र के डिजिटलाइजेशन में सहायता करेंगे, इसके साथ ही इनका गणना प्रपत्र बांटने और उसके संकलन में भी वालिंटियर्स  सहायता करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपर सचिव ग्राम्या विकास और निर्देशक शहरी विकास विभाग को निर्देश दिए इस सम्बंध में जल्द तकनीकी रुप से दक्ष युवाओं को इस अभियान में शामिल किया जाए।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गढ़वाल और कुमाऊ आयुक्तों को भी मैपिंग पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए।

यहाँ भी पढ़े: धामी कैबिनेट में बड़ा बदलाव, 5 नए मंत्रियों को मिली जगह, जानिए कौन-कौन शामिल

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami Cabinet News : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए पांच नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस कदम को सरकार की रणनीतिक तैयारी और प्रशासनिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखण्ड सरकार के मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे।

किन-किन नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ

मंत्रिमंडल विस्तार में जिन नेताओं को शामिल किया गया, वे लंबे समय से पार्टी और संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। शपथ लेने वाले मंत्रियों में प्रदीप बत्रा, मदन कौशिक, राम सिंह कैड़ा, भारत चौधरी तथा खजान दास शामिल हैं। आइए जानते हैं इन नेताओं के बारे में संक्षेप में:

प्रदीप बत्रा

प्रदीप बत्रा उत्तराखंड की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे रुड़की क्षेत्र से आते हैं और लंबे समय से भाजपा संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और वे जमीनी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं।

मदन कौशिक

मदन कौशिक उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। वे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हरिद्वार क्षेत्र की राजनीति में उनका खासा प्रभाव है। संगठन और सरकार दोनों में उनका अनुभव उन्हें एक मजबूत चेहरा बनाता है।

राम सिंह कैड़ा

भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले नेता हैं और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वे लंबे समय से जनता के बीच सक्रिय हैं और स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं।

भारत चौधरी

रुद्रप्रयाग विधायक भारत सिंह चौधरी संगठन से जुड़े एक सक्रिय नेता हैं। उनका राजनीतिक अनुभव और कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत जुड़ाव उन्हें इस जिम्मेदारी तक लेकर आया है। उनसे विकास कार्यों में तेजी लाने की उम्मीद की जा रही है।

खजान दास

खजान दास देहरादून क्षेत्र से विधायक हैं और अपने सादगीपूर्ण और सक्रिय कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। वे जनता के बीच लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और सामाजिक कार्यों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है।

शपथ ग्रहण समारोह में दिखा राजनीतिक जमावड़ा

शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल,  रेखा आर्या,  गणेश जोशी एवं  सौरभ बहुगुणा, सांसद महेन्द्र भट्ट और  नरेश बंसल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला और नए मंत्रियों का स्वागत किया गया।

मंत्रिमंडल विस्तार क्यों है महत्वपूर्ण?

मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही राज्य सरकार को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यह मंत्रिमंडल विस्तार कई मायनों में अहम माना जा रहा है। एक ओर जहां सरकार ने लंबे समय से खाली पड़े पदों को भर दिया है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश भी की गई है। अब विभिन्न विभागों में कार्यों में तेजी आने की संभावना है।

जनता की उम्मीदें अब नए मंत्रियों पर

अब आम जनता की नजर इस बात पर है कि नए मंत्री अपने-अपने विभागों में किस तरह काम करते हैं। लोगों को उम्मीद है कि यह बदलाव केवल राजनीतिक न होकर विकास के स्तर पर भी सकारात्मक परिणाम देगा। कुल मिलाकर, उत्तराखंड मंत्रिमंडल का यह विस्तार राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में साफ देखने को मिल सकता है।

2027 चुनाव को लेकर रणनीतिक कदम

आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार को रणनीतिक कदम माना जा रहा है। नए चेहरों को शामिल कर भाजपा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिससे चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और मतदाताओं के बीच भरोसा बढ़ाया जा सके।

यहाँ भी पढ़े: मुख्य सचिव ने ली व्यय वित्त समिति की बैठक, कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

(For more news apart from Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami this news, stay tuned to MDANO News In Hindi)

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान शहरी विकास विभाग, पेयजल विभाग और लोक निर्माण विभाग के विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई।

मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग की नीलकंठ महादेव (पौड़ी गढ़वाल) एवं रामनगर (नैनीताल) में मल्टीस्टोरी पार्किंग निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान करते हुए पार्किंग निर्माण गाइडलाइंस का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नीलकंठ महादेव मल्टीस्टोरी पार्किंग (कुल लागत 5183.65 लाख) एवं रामनगर, नैनीताल मल्टीस्टोरी पार्किंग (कुल लागत 3857.64 लाख) में प्रवेश एवं निकासी के लिए टर्निंग रेडियस सहित अन्य तकनीकी पहलुओं का विशेष ख्याल रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नीलकंठ महादेव में पार्किंग भूमि का जियोटेक्निकल सर्वे भी अनिवार्य रूप से कराए जाने की बात भी कही। साथ ही बिल्डिंग के फसाड के सौंदर्यीकरण का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग के कुल 4 प्रस्तावों (3 पेयजल परियोजनाओं – पीपलकोटी नगर पंचायत पेयजल योजना कुल लागत  2438.32 लाख, तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना कुल लागत 3986.24 लाख एवं ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना कुल लागत 2578.52  लाख) एवं लालकुआं नगर पंचायत सीवरलाइन परियोजना (कुल लागत 37.95 लाख) को भी संस्तुति प्रदान की। उन्होंने ग्रेविटी आधारित पेयजल परियोजनाओं में मीटर लगाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सीवर लाइन परियोजना को पूर्ण किए जाने हेतु समयसीमा भी निर्धारित करते हुए लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए।

समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग की काठगोदाम बाईपास मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 3.500 किमी0 मार्ग एवं इसमें 75 मी0 स्पान का सेतु निर्माण (कुल लागत 1177.93 लाख) को भी मंजूरी प्रदान की गई।

यहाँ भी पढ़े: सचिव, लोक निर्माण विभाग पंकज पाण्डेय ने आज जिलाधिकारी सविन बंसल और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ शहर में रोड कटिंग के बाद मार्गों के रेस्टोरेशन कार्यों का व्यापक निरीक्षण किया।

सचिव लोनिवि ने सुबह 06 बजे से विभिन्न प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के अंतर्गत दिलाराम चौक, हाथी बड़कला, साई मंदिर, नागल रोड, कैनाल रोड, धोरण, आईटी पार्क, लक्ष्मी रोड, कृषाली चौक, सहस्त्रधारा रोड, कर्जन रोड, मोहिनी रोड, धर्मपुर चौक, चंचल डेरी, फुव्वारा चौक, रिस्पना पुल, दून विश्वविद्यालय क्षेत्र, सपेरा बस्ती, बंगाली कोठी, एनएच हरिद्वार बाईपास, आईएसबीटी, शिमला बाईपास चौक, निरंजनपुर सब्जी मंडी, कमला पैलेस, बल्लीवाला चौक, बल्लूपुर चौक, किशननगर चौक, यमुना कॉलोनी, बिंदाल पुल सहित विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान सचिव लोनिवि ने कहा कि  मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि निर्माण कार्यों के कारण आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं।

निरीक्षण में ज्यादातर स्थानों पर सड़क रेस्टोरेशन कार्य संतोषजनक पाया गया, लेकिन कुछ स्थानों पर सड़क का समुचित पुनर्स्थापन नहीं किया गया था तथा मलबा सड़क पर पाया गया, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि रोड कटिंग की अनुमति देते समय जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, कार्य पूर्ण होने के बाद मार्गों का तत्काल एवं गुणवत्तापूर्ण रेस्टोरेशन किया जाए तथा मलबे का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि रोड कटिंग के दौरान निर्धारित समयसीमा एवं शर्तों का अनुपालन न करने वाले संबंधित कार्यदायी संस्थाओं/एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की क्यूआरटी को निर्देश दिए कि ऐसे कार्यों की सत्त निगरानी रखी जाए और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जनहित एवं विकास कार्यों के लिए रोड़ कटिंग की अनुमतियां प्रदान की जाती है। उनके बजट, समयसीमा, मानक निर्धारित होतें है जिनके परिपालन की जिम्मेदारी प्रशासन की है इसके लिए रोड़ कटिंग समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ प्रभारी मंत्री  की अध्यक्षता में आयोजित बैठक निर्णय लिया गया है कि कार्यदायी संस्थाओं/एजेंसियों को 02 या 3 स्थानों पर ही निर्माण कार्यों के लिये रोड कटिंग की अनुमति दी जाएगी तथा 15-21 दिन की समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के बाद ही नए कार्यों की अनुमति दी जाएगी।  इसके लिए सम्बन्धित एजेंसियों से शपथ पत्र लिया गया है कि शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध एक्शन लिया जा सकता है।

यहाँ भी पढ़े: उत्तराखंड में नई व्यवस्था लागू, व्यावसायिक एलपीजी का जनपदवार आवंटन शुरू- अपर आयुक्त खाद्य

उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को सुव्यवस्थित करने के मकसद से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के लागू होने के बाद तेल कंपनियों ने नई व्यवस्था के तहत जनपदवार आवंटन शुरू कर दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अब शासन की एसओपी के अनुसार गैस एजेंसियों को सिलेंडर उपलब्ध करा रही हैं।

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक गैस एजेंसी को उसके पास उपलब्ध व्यावसायिक गैस कनेक्शनों की संख्या के अनुरूप सिलेंडरों का आवंटन किया जाएगा। इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा आवश्यकतानुसार आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

राज्य में वर्तमान में 63,054 व्यावसायिक गैस कनेक्शन हैं, जिनकी आपूर्ति 311 गैस एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। एसओपी लागू होने के बाद व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता में सुधार आने की उम्मीद है।

अपर आयुक्त खाद्य पी.एस. पांगती ने बताया कि राज्य में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि दो दिन पूर्व ही व्यावसायिक एलपीजी वितरण के लिए एसओपी जारी की गई है, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे, अस्पताल और फार्मास्यूटिकल इकाइयों को उनकी दैनिक आवश्यकता के अनुसार गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि बीती शाम तक 19 किलोग्राम के 794 तथा 47.5 किलोग्राम के 85 बड़े व्यावसायिक सिलेंडर जनपदवार एजेंसियों को भेजे जा चुके हैं, जिससे व्यावसायिक क्षेत्र को राहत मिलने की संभावना है।

यहाँ भी पढ़े: देहरादून जिला प्रशासन की ओटीपी आधार पर होम डिलीवरी व्यवस्था से एजेंसियों से छंटी भीड़, नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर ने किया गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण