मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में एलपीजी गैस उपलब्धता के मौजूदा हालातों की जानकारी ली। उन्होंने एलपीजी घरेलू एवं व्यवसायिक सिलेंडरों की आवश्यक मांग के अनुरूप  भी आपूर्ति समय पर किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने जनपदवार गैस आपूर्ति की जानकारी लेते हुए प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं सहित अस्पतालों, शैक्षणिक और दूसरे संस्थानों को भी निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एलपीजी स्टेट कॉर्डिनेटर से लगातार संपर्क में रहकर आपूर्ति बढ़ाए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों से नए अपग्रेड शहरी क्षेत्रों को तेल कंपनियों के सिस्टम में भी अपग्रेड किए जाने हेतु कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को पीएनजी आधारित गैस कनेक्शन बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने इसके लिए व्यावसायिक संस्थानों को पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रेरित किए जाने की बात कही। उन्होंने गैस के विकल्प के रूप में पिरुल ब्रिकेट को भी बढ़ावा दिए जाने की बात कही। कहा कि इससे एलपीजी की कम खपत के साथ ही चीड़ के जंगलों से पिरुल का निस्तारण हो सकेगा।

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मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान शहरी विकास विभाग, पेयजल विभाग और लोक निर्माण विभाग के विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई।

मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग की नीलकंठ महादेव (पौड़ी गढ़वाल) एवं रामनगर (नैनीताल) में मल्टीस्टोरी पार्किंग निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान करते हुए पार्किंग निर्माण गाइडलाइंस का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नीलकंठ महादेव मल्टीस्टोरी पार्किंग (कुल लागत 5183.65 लाख) एवं रामनगर, नैनीताल मल्टीस्टोरी पार्किंग (कुल लागत 3857.64 लाख) में प्रवेश एवं निकासी के लिए टर्निंग रेडियस सहित अन्य तकनीकी पहलुओं का विशेष ख्याल रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नीलकंठ महादेव में पार्किंग भूमि का जियोटेक्निकल सर्वे भी अनिवार्य रूप से कराए जाने की बात भी कही। साथ ही बिल्डिंग के फसाड के सौंदर्यीकरण का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग के कुल 4 प्रस्तावों (3 पेयजल परियोजनाओं – पीपलकोटी नगर पंचायत पेयजल योजना कुल लागत  2438.32 लाख, तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना कुल लागत 3986.24 लाख एवं ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना कुल लागत 2578.52  लाख) एवं लालकुआं नगर पंचायत सीवरलाइन परियोजना (कुल लागत 37.95 लाख) को भी संस्तुति प्रदान की। उन्होंने ग्रेविटी आधारित पेयजल परियोजनाओं में मीटर लगाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सीवर लाइन परियोजना को पूर्ण किए जाने हेतु समयसीमा भी निर्धारित करते हुए लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए।

समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग की काठगोदाम बाईपास मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 3.500 किमी0 मार्ग एवं इसमें 75 मी0 स्पान का सेतु निर्माण (कुल लागत 1177.93 लाख) को भी मंजूरी प्रदान की गई।

यहाँ भी पढ़े: सचिव, लोक निर्माण विभाग पंकज पाण्डेय ने आज जिलाधिकारी सविन बंसल और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ शहर में रोड कटिंग के बाद मार्गों के रेस्टोरेशन कार्यों का व्यापक निरीक्षण किया।

सचिव लोनिवि ने सुबह 06 बजे से विभिन्न प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के अंतर्गत दिलाराम चौक, हाथी बड़कला, साई मंदिर, नागल रोड, कैनाल रोड, धोरण, आईटी पार्क, लक्ष्मी रोड, कृषाली चौक, सहस्त्रधारा रोड, कर्जन रोड, मोहिनी रोड, धर्मपुर चौक, चंचल डेरी, फुव्वारा चौक, रिस्पना पुल, दून विश्वविद्यालय क्षेत्र, सपेरा बस्ती, बंगाली कोठी, एनएच हरिद्वार बाईपास, आईएसबीटी, शिमला बाईपास चौक, निरंजनपुर सब्जी मंडी, कमला पैलेस, बल्लीवाला चौक, बल्लूपुर चौक, किशननगर चौक, यमुना कॉलोनी, बिंदाल पुल सहित विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान सचिव लोनिवि ने कहा कि  मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि निर्माण कार्यों के कारण आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं।

निरीक्षण में ज्यादातर स्थानों पर सड़क रेस्टोरेशन कार्य संतोषजनक पाया गया, लेकिन कुछ स्थानों पर सड़क का समुचित पुनर्स्थापन नहीं किया गया था तथा मलबा सड़क पर पाया गया, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि रोड कटिंग की अनुमति देते समय जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, कार्य पूर्ण होने के बाद मार्गों का तत्काल एवं गुणवत्तापूर्ण रेस्टोरेशन किया जाए तथा मलबे का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि रोड कटिंग के दौरान निर्धारित समयसीमा एवं शर्तों का अनुपालन न करने वाले संबंधित कार्यदायी संस्थाओं/एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की क्यूआरटी को निर्देश दिए कि ऐसे कार्यों की सत्त निगरानी रखी जाए और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जनहित एवं विकास कार्यों के लिए रोड़ कटिंग की अनुमतियां प्रदान की जाती है। उनके बजट, समयसीमा, मानक निर्धारित होतें है जिनके परिपालन की जिम्मेदारी प्रशासन की है इसके लिए रोड़ कटिंग समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ प्रभारी मंत्री  की अध्यक्षता में आयोजित बैठक निर्णय लिया गया है कि कार्यदायी संस्थाओं/एजेंसियों को 02 या 3 स्थानों पर ही निर्माण कार्यों के लिये रोड कटिंग की अनुमति दी जाएगी तथा 15-21 दिन की समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के बाद ही नए कार्यों की अनुमति दी जाएगी।  इसके लिए सम्बन्धित एजेंसियों से शपथ पत्र लिया गया है कि शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध एक्शन लिया जा सकता है।

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उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को सुव्यवस्थित करने के मकसद से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के लागू होने के बाद तेल कंपनियों ने नई व्यवस्था के तहत जनपदवार आवंटन शुरू कर दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अब शासन की एसओपी के अनुसार गैस एजेंसियों को सिलेंडर उपलब्ध करा रही हैं।

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक गैस एजेंसी को उसके पास उपलब्ध व्यावसायिक गैस कनेक्शनों की संख्या के अनुरूप सिलेंडरों का आवंटन किया जाएगा। इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा आवश्यकतानुसार आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

राज्य में वर्तमान में 63,054 व्यावसायिक गैस कनेक्शन हैं, जिनकी आपूर्ति 311 गैस एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। एसओपी लागू होने के बाद व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता में सुधार आने की उम्मीद है।

अपर आयुक्त खाद्य पी.एस. पांगती ने बताया कि राज्य में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि दो दिन पूर्व ही व्यावसायिक एलपीजी वितरण के लिए एसओपी जारी की गई है, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे, अस्पताल और फार्मास्यूटिकल इकाइयों को उनकी दैनिक आवश्यकता के अनुसार गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि बीती शाम तक 19 किलोग्राम के 794 तथा 47.5 किलोग्राम के 85 बड़े व्यावसायिक सिलेंडर जनपदवार एजेंसियों को भेजे जा चुके हैं, जिससे व्यावसायिक क्षेत्र को राहत मिलने की संभावना है।

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देहरादून जिलाधिकारी  सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम निरंतर सक्रिय है। इसी कड़ी में आज नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह और उप जिलाधिकारी सदर हरी गिरी द्वारा हिमानी गैस एजेंसी, डालनवाला और आधुनिक गैस एजेंसी व अरिवन्द गैस एजेंसी बद्रीपुर का निरीक्षण करते हुए गैस आपूर्ति, वितरण स्टाॅक आदि का अवलेकन किया।  निरीक्षण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी ने  निर्देशित किया  कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, अगर उनकी पूछताछ है तो सौम्यता से समाधान किया जाए। 

निरीक्षण के दौरान एजेंसी पर मुहैया व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण किया गया, जिसमें सभी इंतजाम  सामान्य और संतोषजनक पाये गए। अधिकारियों ने एजेंसी परिसर और गोदाम का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा, भंडारण एवं वितरण व्यवस्था का भी जायजा लिया गया।

नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी सदर ने गैस एजेंसी प्रबंधक को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एजेंसी एवं गोदाम परिसर में होमलिविरी गैस आपूर्ति, बुकिंग के लिए दिए गए वाट्सएप्प नम्बर, वेबसाईट, पोर्टल्स, एप्प सम्बन्धी उपभोक्ता जागरूकता के बड़े-बड़े फ्लेक्सी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे आमजन को आवश्यक जानकारी सुलभ हो सके। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौजूद उपभोक्ताओं से भी संवाद किया। उपभोक्ताओं ने गैस आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था पर संतोष जताया। इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा एजेंसी प्रबंधक को निर्देश दिए गए कि सिस्टम में उत्पन्न तकनीकी समस्या (क्राइसिस) के कारण जिन उपभोक्ताओं को ऑटोमेटिक गैस डिलीवरी के संदेश मिले हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर जांच सुनिश्चित की जाए और संबंधित सभी उपभोक्ताओं को समयबद्ध रूप से गैस उपलब्ध कराई जाए।              

इसके बाद उप जिलाधिकारी सदर ने आधुनिक गैस सर्विस और अरबिन्द गैस सर्विस बद्रीपुर का औचक निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान गैस की स्थिति सामान्य पाई गई। दोनो ऐजन्सियों पर ऑनलाईन एवं ऑफलाईन गैस की बुकिंग की जा रही है। गैस सिलेण्डरों की होमडिलिवरी की जा रही है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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(For more news apart from Dehradun district administration’s OTP-based home delivery system has dispersed the crowd from agencies news in hindi, stay tuned to Mdano News In Hindi)

 राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कॉलेज में अत्याधुनिक डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी (DDR) मशीन सफलतापूर्वक स्थापित कर दी गई है, जिससे मरीजों को अब और अधिक सटीक एवं तेज़ जांच सुविधा मिल सकेगी।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय मुख्य रूप से कॉलेज की प्राचार्य डॉ. गीता जैन को जाता है, जिनके विशेष प्रयासों और सक्रिय पहल से यह मशीन संस्थान को प्राप्त हो पाई है।

DDR मशीन क्या है?

नई DDR मशीन की विशेषता यह है कि यह पारंपरिक एक्स-रे की तुलना में अधिक उन्नत है और शरीर के अंगों की गतिशील (dynamic) इमेजिंग करने में सक्षम है। इससे फेफड़ों, हृदय और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से जुड़ी बीमारियों की पहचान अधिक सटीकता से की जा सकेगी।

जनता पर क्या असर पड़ेगा?

कॉलेज प्रशासन के अनुसार, इस मशीन के स्थापित होने से न केवल मरीजों को बेहतर और त्वरित निदान सुविधा मिलेगी, बल्कि मेडिकल छात्रों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी नई तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा।

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मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी टिहरी के गंगा रिजॉर्ट मुनिकीरेती में आयोजित अन्तराष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल व्यायाम नही समग्र जीवन पद्धति है। योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। उन्होंने देश प्रदेश के युवाओं से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले युवा आमतौर पर थकावट महसूस करते है इसमें योग उनका सबसे अच्छा सहयोगी बन सकता है, राज्य सरकार ने योग नीति 2025 बनायी है। 

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 50 और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है। योग और आध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा ये अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव पिछले 35 वर्षों से योग की परंपरा को विश्व के कोने-कोने तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बार आयोजित इस 7 दिवसीय भव्य योग महोत्सव में योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आध्यात्मिक प्रवचनों के विविध सत्रों के साथ-साथ रन फॉर योगा, हेरिटेज वॉक तथा अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन जैसे कई विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इससे प्रतिभागियों को योग के विविध आयामों से परिचित कराने के साथ-साथ उन्हें स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन और महान आध्यात्मिक परंपरा की अमूल्य धरोहर है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि-मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का जो मार्ग दिखाया था, आज वो पूरी दुनिया के लिए स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का सशक्त आधार बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग के महत्त्व को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया के 180 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं, बल्कि योगभूमि भी है। यहां की पवित्र नदियाँ, शांत वातावरण, स्वच्छ जलवायु और आध्यात्मिक ऊर्जा योग साधना के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती हैं। विश्वभर से हजारों-लाखों साधक प्रति वर्ष उत्तराखंड आकर योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं। हमारे लिए यह भी अत्यंत गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया में ऋषिकेश को “विश्व की योग राजधानी” के रूप में पहचान मिल रही है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में आयुष आधारित 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 50 और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना भी की जा रही है। इसके साथ ही, ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा नागरिकों को आयुष परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। यही नही उत्तराखंड आयुष नीति के माध्यम से औषधि निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधीय पौधों के संवर्धन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके साथ ही राज्य में आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक-एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गढ़वाल मंडल के हर गांव को पर्यटन से जोड़ने संबंधी उत्तराखंड खोज योजना का रिमोट दबाकर लोकार्पण भी किया। 

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पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के उत्तराखंड चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक  सिंह रावत ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के बंदरबांट का गंभीर आरोप लगाया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि चंपावत और उधमसिंह नगर जनपद में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के खर्च को लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी, जिसमें सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को हर साल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से लगभग दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 में भी एक ही परिवार को बार-बार यह रकम दी गई है।

हरक सिंह रावत ने आगे कहा कि कुछ भाजपा पदाधिकारियों की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी तीन-तीन लाख, चार-चार लाख और पांच-पांच लाख रुपये तक की राशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गई है, जो कि एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भाजपा सरकार की जिम्मेदारी केवल अपने कार्यकर्ताओं को पालने की है? अगर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो जाए तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आ सकता है।

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 एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने और शत प्रतिशत होमडिलीविरी सुनिश्चित करवाने के देहरादून जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशों के अनुपालन में जिले में क्षेत्रवार क्यूआरटी टीम गठित की गई है। क्यूआरटी टीम आज क्षेत्रवार गैस एजेंसियों के निरीक्षण करते हुए एलपीजी गैस की मांग, आपूर्ति आदि सभी गतिविधियों देखी। जिलाधिकारी जिले में गैस आपूर्ति/वितरण  बैकलॉक की स्वयं मॉनिटिरिंग कर रहे है।

देहरादून जिला प्रशासन के आदेशों की नाफरमानी पर शहीद हीरा गैस एजेंसी शिमला बाईपास रोड के सिलेंडर जिला प्रशासन ने जब्त कर लिए तथा गैस एजेंसी स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। जिलाधिकारी को शिकायत प्राप्त हुई कि हीरा गैस एजेंसी द्वारा जिला प्रशासन के होमडिलिविरी सम्बन्धी आदेश की अहवेलना करते हुए उपभोक्ताओं को एजेंसी से ही गैस सिलेंडर वितरित किये जा रहे हैं, जिससे भारी भीड़ लग गई है तथा कानून व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है। जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल गैस एजेंसी पर कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार क्यूआरटी टीम सहित मौके पर पंहुचे।

हीरा गैस सर्विस, नया गांव पेलियो, देहरादून द्वारा होम डिलीवरी न करते हुये घरेलू गैस सिलेण्डर का वितरण गैस गोदाम में ट्रक के माध्यम से किया जा रहा था। तत्काल उप जिलाधिकारी, विकासनगर, तहसीलदार विकासनगर एवं जिला पूर्ति कार्यालय के पूर्ति निरीक्षकों कि संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जांच की गई।

जिलाधिकारी द्वारा बीते रोज सभी गैस एजेंसियों को गैस की होम डिलीवरी के निर्देश दिये गये है किन्तु गैस एजेन्सी द्वारा गोदाम से उपभोक्ताओं को गैस वितरित की जा रही थी, जिससे एजेंसी पर भारी भीड़ लग गई तथा कानून व्यवस्था बिगड़ने की प्रबल संभावना बन रही थी। जिला प्रशासन ने सम्बन्धित गैस एजेन्सी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (यथा संशोधित), आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत थाना पटेलनगर में वाद दर्ज कराया गया तथा गैस सिलेण्डर आदि को जब्त कर लिया गया जिसे जिला पूर्ति अधिकारी एवं सम्बन्धित तेल कम्पनी की सुपुर्दगी में दे दिये गये हैं।

 जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित  1077, 0135-2626066, 2726066  और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से 05 बजे तक कुल 111 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के सम्बन्ध में दर्ज हुई है, वही कंट्रोल रूम में मौजूद  जिला खाद्य पूर्ति विभाग, देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आज लगभग 18120 अधिक उपभोक्ताओं कोे घरेलू तथा 21 अपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर में 75 हजार के लगभग बैकलॉग है।

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राजधानी दून और मसूरी में बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। वहीं, केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई।

 मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर की तेज रफ्तार से तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। इसके अलावा देहरादून समेत हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया था। पर्वतीय इलाकों में कहीं-कहीं बिजली चमकने और तेज दौर की बारिश होने की भी संभावना जताई गई और ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया गया है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले चार-पांच दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है।

 आंकड़ों पर नजर डालें तो दून में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री इजाफे के साथ 31.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से चार डिग्री बढ़ोतरी के साथ 16.3 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि पर्वतीय क्षेत्र मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान भी सामान्य से छह डिग्री अधिक के साथ 23.6 डिग्री रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री बढ़ोतरी के साथ 9.4 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों का भी रहा।

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