भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज राष्ट्रव्यापी “छात्रों की गूंज” अभियान का शुभारंभ किया। यह 40 दिनों का अभियान देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों, अभ्यर्थियों, कोचिंग हब, कॉलेज कैंपस, पुस्तकालयों और युवा समूहों के बीच चलाया जाएगा। इसी कड़ी में आज देहरादून में राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन एवं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष/ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य प्रीतम सिंह द्वारा प्रेस को संबोधित किया गया।

रंजीत रंजन ने कहा कि यह अभियान उन छात्रों और नौकरी अभ्यर्थियों की आवाज है जिनकी मेहनत बार बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, रिजल्ट में देरी, भर्ती अटकने और एनटीए की नाकामी के कारण बर्बाद हो रही है. छात्र कोई एहसान नहीं मांग रहे। वे सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा और तय समय पर भर्ती मांग रहे हैं।

नीट यूजी 2026 ने परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे का संकट और गहरा किया

भाजपा सरकार ने NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को पारदर्शिता और सुधार के नाम भारत के छात्रों पर थोपा था, लेकिन यह संस्था आज करोड़ों छात्रों के लिए National Trauma Agency बन चुकी है। देशभर में पिछले वर्षों में लगभग 89 से अधिक पेपर लीक और परीक्षा घोटाले सामने आए, लेकिन आज तक किसी बड़े सरगना, राजनीतिक संरक्षण देने वाले व्यक्ति या पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश नहीं हुआ। गिरफ्तार हुए तो सिर्फ छोटे दलाल और मोहरे, जबकि असली किंगपिन और भाजपाई संरक्षक हमेशा बचते रहे।
NEET UG 2026 का पेपर लीक इस सड़ चुकी व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। लाखों छात्रों ने वर्षों की मेहनत, करोड़ों परिवारों ने अपनी जीवन भर की कमाई दांव पर लगाई, लेकिन परीक्षा फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस घोटाले के बाद देशभर में 20 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली,जिसमें देहरादून की रिया थापा ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। कई छात्रों ने अपने सुसाइड नोट में व्यवस्था से टूटने और भविष्य के अंधकार का उल्लेख किया।

फिर भी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न तो नैतिक जिम्मेदारी ली और न ही इस्तीफा दिया। हाल में ही एक मीडिया इंटरव्यू पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं स्वीकार किया कि “छात्रों की आत्महत्या के लिए मै जिम्मेदार हूँ, ये व्यवस्था हमनें ही छात्रों को दी”” जब जिम्मेदारी स्वीकार कर ली गई, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं?

अगर 20 से अधिक छात्रों की मौत, लाखों युवाओं का भविष्य और पूरे देश का भरोसा टूटना भी किसी मंत्री को पद छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता, तो जवाबदेही का अर्थ क्या रह जाता है?

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प्रीतम सिंह ने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मुद्दे पर एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। जब छात्र सड़कों पर हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं और परीक्षाएं मज़ाक बन चुकी हैं, तब सत्ता की चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि युवाओं की पीड़ा उनकी प्राथमिकता नहीं है।
यह लड़ाई केवल NEET की नहीं है। यह लड़ाई उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बचाने की है जो आज ।CU में पहुंच चुकी है। पेपर लीक, भर्ती घोटाले, खाली पद, महंगी कोचिंग व्यवस्था, लगातार टलती परीक्षाएं और बेरोजगारी ने युवाओं का विश्वास तोड़ दिया है। देश का सबसे युवा आज सबसे ज्यादा असुरक्षित भविष्य का सामना कर रहा है।

केंद्र सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में कथित स्रोत और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया. अगर परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े व्यक्ति तक कथित रूप से पेपर की पहुंच थी, तो यह बाहरी शरारत नहीं, अंदरूनी नाकामी है।

शिक्षा मंत्री और एनटीए इस संकट की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में छात्रों का भरोसा टूटता है, तो जवाबदेही भी राष्ट्रीय स्तर पर तय होनी चाहिए। पेपर लीक अब अलग अलग घटना नहीं, राष्ट्रीय पैटर्न है।

हाल में ही आयी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 वर्षों में 89 पेपर लीक मामले सामने आए और कम से कम 6.5 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए। जिनमें करीब 48 परीक्षाओं में रीटेस्ट हुआ और 22 परीक्षाएं आयोजित होने से पहले ही रद्द हुईं।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के बाद नीट 2024 को छोड़कर कम से कम 64 बड़ी परीक्षाएं पेपर लीक के आरोपों से प्रभावित हुईं और ये मामले 19 राज्यों में फैले. इनमें 45 सरकारी भर्ती परीक्षाएं थीं और कम से कम 27 परीक्षाएं रद्द या स्थगित हुईं।

पेपर लीक एक संगठित नेटवर्क है, जिसमें वेंडर एजेंसियां, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट चैन, परीक्षा केंद्र, अंदरूनी लोग, बिचौलिए और सॉल्वर गैंग तक की भूमिका बार बार सामने आती रही है।

यह सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है. यह नौकरी का मुद्दा है. यह युवाओं के भविष्य और उनके परिवारों की उम्मीदों का मुद्दा है।

राहुल गाँधी की कोटा रैली से गूंजी देश के छात्रों की पीड़ा..

हाल ही में कोटा में राहुल गांधी जी ने कुछ आंकड़ों के माध्यम से साबित किया की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था एक “रिजेक्शन सिस्टम” है

जिसमे हर 3000 छात्रों में से केवल 1 IAS बनता है, 30 IIT पहुँचते हैं और सिर्फ 180 डॉक्टर बन पाते हैं। बाकी करोड़ों युवाओं को यह व्यवस्था अवसर नहीं, सिर्फ अस्वीकृति देती है।

उन्होंने बताया की जहाँ एक तरफ देश का कुल शिक्षा बजट 1.4 लाख करोड़ है वही सिर्फ 22 लाख NEET छात्रों का कुल खर्च 1.32 लाख करोड़ है

देश की टॉप-5 परीक्षाओं SSC, UPSC, RRB, JEE, NEET का खर्च भारत सरकार के कुल शिक्षा बजट से 3 गुना है।

भारत की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था एक वसूली तंत्र है जिससे निकलने वाले 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 बच्चों को फॉर्मल रोजगार मिलता है..
इसीलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से “छात्रों की गूंज” राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की है। यह आंदोलन अब देश के 28 शहरों में छात्रों, अभ्यर्थियों और युवाओं की आवाज बनेगा।

कांग्रेस की तीन मांगें

1. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. पेपर लीक माफिया, वेंडर एजेंसियों, अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण से उनके संभावित संबंधों की निष्पक्ष जांच हो ।
2. पूरी परीक्षा व्यवस्था का ओवरहॉल हो. एनटीए, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र, डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट की जांच हो और हर चरण को सुरक्षित किया जाए।
3. तय वार्षिक परीक्षा और भर्ती कैलेंडर लागू हो. परीक्षा तिथि, रिजल्ट तिथि और नियुक्ति समयसीमा पहले से घोषित हों और उनका सख्ती से पालन हो ।

छात्रों की गूंज अभियान

30 जून से 28 शहरों में पर्चा वितरण, नुक्कड़ बैठक और छात्र संपर्क अभियान.

जुलाई महीने में साप्ताहिक कार्यक्रम, कैंपस संपर्क और अंबेडकर संवाद.

1 अगस्त 2026 को सभी 28 शहरों में कलेक्टरेट घेराव.

9 अगस्त 2026: ‘दिल्ली चलो’ के साथ अभियान के प्रथम चरण का समापन, जिसमें देशभर के छात्र एकजुट होकर अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे।

कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज आंदोलन के तहत छात्रों से जुड़ने की अपील की है, जिसके तहत एक मिस्ड कॉल नंबर -9873036161 जारी किया गया है साथ ही छात्रों से www.chhatronkigoonj.in पर जाकर रजिस्टर करने की अपील की गयी है।

देश के 28 शहरों में चल रहे इस जनांदोलन से जुड़कर अपने शहर में “छात्रों की गूंज” चैप्टर का हिस्सा बन सकते है। क्योंकि ये लड़ाई अब राजनैतिक नहीं बल्कि युवा भारत के सपनों को बचाने का छात्र आंदोलन है।
प्रेस वार्ता के दौरान गणमान्यों द्वारा छात्रों की गूंज कार्यक्रम का पोस्टर भी लॉन्च किया गया, इस दौरान देहरादून से नीट परीक्षा के दो अभ्यर्थी सुश्री वर्णिता मौर्या और सिद्धार्थ सिंह भी उपस्थित रहे ।

प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भाजपा राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर चलने वाला एक जीवंत जीवंत विचारधारा है। और इस विचार को समाज के अंतिम छोर तक खड़े हुए विभिन्न आय वर्ग और सामाजिक वर्ग के लोगों तक पहुंचाने का काम कोई करता है, समाज के हर वर्ग तक पहुंचने में पार्टी का कोई माध्यम बनता है, तो हमारे प्रकोष्ठ बनते हैं। आज हमारे पास चिकित्सा,सहकारिता, सांस्कृतिक, व्यवसायिक, आपदा प्रबंधन, पर्यटन गतिविधि, खेल सभी क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न प्रकोष्ठ हैं। उसमें आप सभी लोगों को इस क्षेत्र में अपनी एक विशेषज्ञता के साथ, पार्टी के अनुभव और समाज का अनुभव है का सामंजस्य बनाते हुए सरकार और पार्टी के कामों को जन जन तक पहुंचाना है। आप लोगों की क्षमता, अनुभव और समर्पण हमे अन्य पार्टियों के सामने अजेय बनाता है।
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उन्होंने कहा, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों में यही प्रमुख अंतर है कि अन्य दल सिर्फ चुनाव के समय में वोट ढूंढने के लिए निकलते हैं। और हम लोग 365 दिन समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए काम करते है। क्योंकि भाजपा राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम मानती है। हम लोग सरकार में इसलिए आना चाहते हैं कि इसके माध्यम से समाज की सेवा करें, राष्ट्र के उन्नयन में अपना योगदान दें, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का कार्य करें।

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उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, इस बार हमारी पार्टी ने अपने संगठन के दायरे को बढ़ाते हुए आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, स्वयं सहायता प्रकोष्ठ को भी बहुत प्रमुखता दी है। चूंकि उत्तराखंड एक संवेदनशील हिमालय राज्य है, हमने आपदाओं का दर्द भी देखा है और उनसे लड़ने का साहस भी दिखाया है। पार्टी का एक सिद्धांत कि’जहां कम, वहां हम’—इस उक्ति को भी हमने चरितार्थ किया है। जब भी राज्य या देश पर कोई आपत्ति आती है, तो सरकार और प्रशासन तो अपना काम करते हैं। लेकिन ऐसे विपरीत समय में सबसे पहले समाज खड़ा होता है। और समाज को दिशा देने का काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे कार्यकर्ता राहत के काम हों, बचाव के कार्य हों, उन सभी में योगदान देते हैं; चाहे आपदा हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी हो, या कोई अन्य कोई असमय आने वाली विपत्ति हो। हमारे कार्यकर्ता राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, समाज को सर्वोपरि मानते हुए संकट की घड़ी में आगे बढ़ते हैं।

​उन्होंने आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के संयोजकों से आग्रह किया कि आप लोग ब्लॉक स्तर पर ऐसे युवाओं की टोली अवश्य तैयार कीजिए, जो आपदा के समय में ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ बनें यानी कि सबसे पहले वहां पर जाएं। हमें जनता के दिलों में यह विश्वास जगाना है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा है। यह भाव, यह विश्वास आम जनता में पैदा करने का काम हमारे प्रकोष्ठ के आप सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के माध्यम से होना है।

​इसी तरह स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से भी आग्रह किया कि हमारी लाखों बहनें आज स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर रही हैं। यानी कि स्वयं भी रोजगार कर रही हैं और स्वयं के रोजगार के साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 2029 तक 3 करोड़ हमारी बहनें, महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनें। और हमारी सरकार भी उनके इस संकल्प को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना से लेकर लखपति दीदी योजना तक, महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का काम भी किया है। ऐसे में हमारे स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हमारी हजारों महिला समूहों तक पहुंच बनाएं, उनसे संपर्क स्थापित करें और उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम भी करें। उन्हें बताएं कि डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है, कमल का बटन दबाना हमारी माताओं-बहनों के लिए मात्र एक वोट देना नहीं है, बल्कि उनके लिए उनके स्वाभिमान का जरिया होना चाहिए।
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इसी तरह उत्तराखंड की आर्थिकी में बहुत बड़ा प्रमुख साधन पर्यटन है। ऐसे में हमारे पर्यटन गतिविधि प्रकोष्ठ की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज चाहे मानसखंड हो या केदारखंड हो, यहां के सभी धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है, उनका नवनिर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, वहां पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। उसी का परिणाम है कि आज तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हो रही है। इस बार तो चारधाम यात्रा ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, दो माह में ही 40 लाख लोग चारधाम की यात्रा पर और आदि कैलाश जैसे सीमांत क्षेत्र में 45 हज़ार लोगों ने डेढ़ महीने के अंदर ही भ्रमण कर लिया है। ऐसे में पर्यटन प्रकोष्ठ का काम है कि हमारे स्थानीय युवाओं को भी इस संबंध में वह गाइड करें, उनको बताएं कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, अब कितना परिवर्तन हुआ है।
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वहीं अन्य सभी प्रकोष्ठों से भी आग्रह किया कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र में समाज की अपेक्षाओं, चुनौतियों और आवश्यकताओं को समझते हुए सेवा, संगठन और जन-जागरण का प्रभावी माध्यम बनें। सरकार की उपलब्धियों को, उनकी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम करें।

​आज एक ओर हमारी सरकार विकासवाद और राष्ट्रवाद पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर जो हमारे सामने विपक्ष है, उसकी नकारात्मकता, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति है। आज हमारे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के पास न तो कोई नीति है, न कोई नियत है और न ही कोई नेता है। हम सभी लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों को बताना है कि जब हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, तो तब उन्होंने उत्तराखंड को सिर्फ भ्रष्टाचार, घोटालों और तुष्टिकरण का केंद्र बनाने का काम किया है। वहीं जब से हमारी सरकार विकास और जनकल्याण के लिए कार्य कारण लगी तो कांग्रेस पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होने लगा। जब हम देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने के लिए समान नागरिक संहिता का कानून लेकर आए, तो यह वोट बैंक की राजनीति करने वाले बिलबिला उठे, परेशान हो गए। जब हमने देवभूमि की पवित्र भूमि पर धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून किया और सरकारी जमीन अवैध कब्जों पर, अवैध रूप से बनी हुई मजारों पर, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया, तो जो तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग थे, इन ठेकेदारों को बहुत तेज मिर्ची लग गई। यह वह लोग हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमें जनता को विश्वास दिलाना है कि जब तक देवभूमि में भाजपा की सरकार है, तब तक यहां की डेमोग्राफी को बदलने नहीं दिया जाएगा, किसी कीमत पर बदलने नहीं दिया जाएगा। अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का यह अनवरत रूप से चलने वाला काम, यह रोका नहीं जाएगा, यह अनवरत रूप से चलेगा।

​उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह वह लोग हैं जो आपदा के समय केवल ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर बयानबाजी करते हैं, ग्राउंड जीरो पर नहीं उतरते हैं। जबकि हमारा एक-एक कार्यकर्ता धरातल पर जाकर जनता की सेवा करता है। एक कार्यकर्ता होने के नाते ऐसी कोई आपदा नहीं है, जहां में स्वयं ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंचा हूँ। चाहे वह धराली की आपदा हो, स्याना चट्टी की आपदा हो, सिल्क्यारा टनल आपदा हो, जोशीमठ आपदा हो, रुद्रप्रयाग छैनागाड़ आपदा हो, पौड़ी सेंज़ी आपदा हो, देहरादून हो, बागेश्वर हो।
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उन्होंने कहा, जनता को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में डबल इंजन की सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की भावना के साथ दिन-रात कार्य कर रही है। इसीलिए पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां देश की जनता डबल इंजन सरकारों को चुन रही है। अब दो-तीन राज्य रह गए हैं और आने वाले समय में अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पूरा भगवामय भाजपा ही भाजपा की सरकार होगी।

उन्होंने सभी प्रकोष्ठ से लगातार अपनी गतिविधियों को मिशन मोड़ पर आगे बढ़ने का आह्वाहन किया। कहा, आप जनता के बीच में बैठिए, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनिए, उन्हें सीधे हम तक पहुंचाइए। सरकार का दरवाजा हमेशा खुला है। हमे इस विश्वास को और अधिक मजबूत करना है कि सुख हो या दुख, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा उनके साथ खड़ा है क्योंकि जनता का यही विश्वास हमारी ताकत है।

​वहीं जोर देते हुए कहा कि हमारे पास हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत और दूरदर्शी पारदर्शी नेतृत्व एवं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य हैं, वह भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक ताकत हैं। और उस सबके ऊपर आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की फौज है। लिहाजा हमे बस एकजुटता और समर्पण भाव से पार्टी के कामों को इसी तरह आगे बढ़ाना है। हम न थकेंगे, न हम रुकेंगे। उन्होंने संकल्प दिलाया कि हमें विपक्ष के हर झूठ को, हर अफवाह को सही तथ्यों से, तथ्यपरक चीजों से जवाब देने का काम करना है। हम सबको मिलकर संगठन को अधिक मजबूत करते हुए, समाज की सेवा को और व्यापक बनाएं। ताकि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में हमारी सक्रिय भागीदारी अधिक सुनिश्चित हो।

इस मौके पर अपने सम्बोधन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी मोर्चों से उनकी भूमिका लेकर विभिन्न पार्टी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा, प्रकोष्ठ पार्टी की बड़ी ताकत हैं क्योंकि उसके कार्यकर्ता समाज के सभी वर्गों के बीच कर्मठता से जुड़कर सहभागिता करते हैं। क्योंकि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हों लेकिन हमारी विचारधारा, हमारे सरकार के कार्यों और हमारे नेतृत्व से प्रसन्न है। उन सब तक पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है ताकि वे चुनाव की दृष्टि पार्टी के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने सभी प्रकोष्ठों को निदेश दिए कि शीघ्र अपनी टीमों का गठन मंडल तक पूरा करना है। प्रकोष्ठ से संबंधित समाज में सबको नीचे तक जाना है और बूथ-बूथ पर कमल खिलाने का लक्ष्य पूरा करना है।

जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई और एक बड़ा बयान देते हुए कहा, “जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, व्हाइट हाउस में भारत का एक सच्चा और पक्का दोस्त मौजूद रहेगा।”

भारतीय नाविकों की सुरक्षा: पीएम मोदी का सख्त रुख

बैठक की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) के तनाव और समुद्री सुरक्षा का मुद्दा टेबल पर रख दिया। कुछ दिन पहले ही ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की ब्लॉकेड (नाकेबंदी) कार्रवाई के दौरान पलाऊ के झंडे वाले मर्चेंट वेसल ‘एमटी सेटेबेलो’ पर हमला हुआ था, जिसमें चालक दल में शामिल 24 भारतीयों में से तीन नाविकों की मौत हो गई थी।

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने स्पष्ट किया कि वैश्विक व्यापार को सुचारू रखने के लिए नागरिक कर्मचारियों और नाविकों को भू-राजनीतिक टकराव का शिकार नहीं बनाया जा सकता। पीएम मोदी ने कहा:

“दुनिया के अलग-अलग समुद्रों में लाखों भारतीय नाविक व्यावसायिक और समुद्री व्यापार के क्षेत्र में दिन-रात काम कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा स्पष्ट मानना है कि उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई भी व्यापारिक समझौता।”

पीएम मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ताओं और संभावित शांति समझौते की सराहना की, लेकिन साथ ही एक शर्त भी जोड़ दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ईरान के साथ होने वाले किसी भी अंतिम समझौते में अंतरराष्ट्रीय समुद्री जहाजों और उनमें सवार बेकसूर नाविकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसे प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने वैश्विक व्यापार के लिहाज से सबसे संवेदनशील समुद्री चोक पॉइंट, ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ (Strait of Hormuz) को खुला रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

डोनाल्ड ट्रंप का जवाब: “यह एक कठिन पेशा है, हम साथ मिलकर काम करेंगे”

जब अमेरिकी पत्रकारों और भारतीय मीडिया ने अमेरिकी कार्रवाई में भारतीय नाविकों की मौत को लेकर ट्रंप से सीधा सवाल किया, तो ट्रंप ने इस घटना को बेहद दुखद बताया लेकिन साथ ही इस उद्योग की चुनौतियों का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा:

“मैंने उस घटना (भारतीय नाविकों की मौत) के बारे में सुना है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक बेहद कठिन और जोखिम भरा पेशा (Rough profession) है। इतिहास में ऐसा हमेशा से होता आया है, लेकिन हम इस मुद्दे पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम उन सभी लोगों से प्यार करते हैं, वे बेहद शानदार लोग हैं।”

“व्हाइट हाउस में बैठा है भारत का दोस्त” – ट्रंप ने की मोदी की तारीफ

भारतीयों और भारतीय नेताओं के मन में अमेरिकी नीतियों को लेकर उपजी कुछ चिंताओं पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने भारत के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को खुलकर जाहिर किया। ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा:

“मैं जब तक इस देश का राष्ट्रपति हूं, तब तक व्हाइट हाउस में भारत और भारतीयों का एक बहुत अच्छा और सच्चा दोस्त मौजूद है। मुझे नहीं पता कि किसी को कहां परेशानी हो रही है, लेकिन मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैं और अमेरिका का हर नागरिक भारत से प्यार करता है। हम इस व्यक्ति (पीएम मोदी) का बेहद सम्मान करते हैं।”

ट्रंप ने आगे हंसते हुए मजाकिया लहजे में पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी दिखने में भले ही बहुत शांत और ‘एन्जिल’ (फरिश्ते) की तरह लगते हैं, लेकिन जब बात देश के हितों और बातचीत (Negotiations) की आती है, तो वह बेहद कड़े और सख्त वार्ताकार (Tough Negotiator) साबित होते हैं। ट्रंप ने कहा, “वह मेरे बहुत पुराने और भरोसेमंद दोस्त हैं, उनके साथ बैठना हमेशा सुखद होता है।”

Jaipur CJP Founder Abhijeet Dipke Slapped News: अभिजीत दीपके थप्पड़कांड, 5 आरोपी गिरफ्तार

भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा: सबसे बड़ा रक्षा सुरक्षा दावा

रक्षा और द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों पर बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। ट्रंप ने भारत की सुरक्षा की गारंटी लेते हुए कहा:

भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द पूरा होने की उम्मीद

सुरक्षा के अलावा दोनों देशों के बीच काफी समय से लंबित पड़े व्यापार समझौते (Trade Deal) पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। पिछले कुछ समय से अमेरिकी टैरिफ (Tariff) और प्रतिबंधों के चलते दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में जो हल्की कड़वाहट आई थी, उसे दूर करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि दोनों देश एक अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Pact) को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे भारी निवेश और वाणिज्यिक सहयोग की सराहना की। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह जल्द ही दोबारा भारत का दौरा करना चाहते हैं, हालांकि उन्होंने इसकी किसी निश्चित तारीख का ऐलान नहीं किया।

अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए ट्रंप ने भारत में अपनी पिछली यात्रा (नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम) का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम (नरेंद्र मोदी स्टेडियम) में जिस तरह लाखों लोग उनके स्वागत के लिए उमड़े थे, वह नजारा वह कभी नहीं भूल सकते।

भारत-अमेरिका संबंधों को मिली नई ऊर्जा

पीएम मोदी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया और मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद से भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नई गति, ऊर्जा और गहराई आई है। दोनों देशों ने मिलकर जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें हासिल करने के लिए लगातार तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं।

एवियन में हुई यह मोदी-ट्रंप मुलाकात इस बात का साफ संकेत है कि भले ही व्यापारिक मोर्चे या अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के बीच दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद उभर आते हैं, लेकिन जब बात रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सुरक्षा और शीर्ष नेतृत्व के आपसी विश्वास की आती है, तो भारत और अमेरिका की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाकर पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी महाशक्ति के सामने अपनी बात पूरी दृढ़ता से रख सकता है।

पुलिस ने इन सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। आइए इस विस्तृत लेख में जानते हैं कि पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए ये 5 लोग कौन हैं, हमले के पीछे की वजह क्या थी और इस पूरे थप्पड़कांड को लेकर जयपुर में क्या माहौल है।

क्या है पूरा मामला? (The Jaipur Protest Incident)

दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देश में हाल ही में हुए नीट (NEET) पेपर लीक मामले, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर जयपुर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। शुरुआत में प्रशासन ने इस प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के साथ इसे आयोजित करने की हरी झंडी दी गई।

इसी प्रदर्शन में शामिल होने और युवाओं को संबोधित करने के लिए सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका के बोस्टन से भारत लौटकर जयपुर पहुंचे थे। जब प्रदर्शन चल रहा था और भारी भीड़ जुटी हुई थी, तभी अचानक माहौल गरमा गया। भीड़ के बीच से कुछ युवकों ने आगे बढ़कर अभिजीत दीपके के साथ बदसलूकी की, उन्हें धक्का दिया और सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और पुलिस ने तुरंत बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला।

गिरफ्तार किए गए 5 लोग कौन हैं? पुलिस ने बताए नाम

घटना की गंभीरता को देखते हुए जयपुर की विधायकपुरी थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने कानून-व्यवस्था और शांति भंग करने की कोशिश के आरोप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की सूची इस प्रकार है:

1. रोहित शर्मा (या रोहित वैष्णव)
2. राकेश गुर्जर
3. अजय शर्मा
4. कुलदीप सिंह शेखावत
5. निकेत

पुलिस का बयान: गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी युवा हैं और छात्र बताए जा रहे हैं। पुलिस इन सभी से घटनाक्रम, हमले की प्लानिंग और इसके पीछे किसी बड़ी साजिश या उकसावे को लेकर सघन पूछताछ कर रही है।

थप्पड़ मारने वाले शख्स का चौंकाने वाला बयान: “ये जिहादी मानसिकता के हैं…”

गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने के दौरान आरोपियों और उनके समर्थकों के तेवर काफी तीखे नजर आए। थप्पड़ मारने वाले मुख्य आरोपी और उसके साथियों ने मीडिया के कैमरों के सामने अपनी इस हरकत को सही ठहराने की कोशिश की और बेहद चौंकाने वाले बयान दिए।

• “जिहादी” और “राष्ट्रवादी” का नैरेटिव: थप्पड़ जड़ने वाले युवक ने चिल्लाते हुए कहा, “अभिजीत दीपके जिहादी मानसिकता का है और मैं एक राष्ट्रवादी हूं। पेपर लीक तो सिर्फ इनका एक बहाना है, असल में ये देश के युवाओं को बरगला रहा है और समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।”
• समर्थकों का दावा: विधायकपुरी थाने के बाहर जुटे आरोपियों के दोस्तों का कहना था कि वे लोग शहीद स्मारक पर केवल प्रदर्शन देखने गए थे। लेकिन वहां जिस तरह हिंदुत्व को बांटने और समाज को तोड़ने वाली बातें हो रही थीं, उसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके एक समर्थक ने कहा, “जो समाज और राष्ट्र को तोड़ने का काम करेगा, हम उसका इसी तरह इलाज करेंगे।”

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बचाव में उतरा वकीलों का पैनल: “युवाओं को उकसाया गया था”

इस मामले में गिरफ्तार युवकों की पैरवी कर रहे एडवोकेट बसंत पारीक ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक:

• पुलिस ने जिन युवाओं को पकड़ा है वे पूरी तरह निर्दोष छात्र हैं और उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record) नहीं है।
• सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह अधूरा है। पूरा वीडियो सामने आने पर ही सच का पता चलेगा।
• वकील का आरोप है कि प्रदर्शन स्थल पर सीजेपी के मंच से ऐसी बातें कही गईं, जिससे वहां मौजूद सामान्य छात्रों और युवाओं की भावनाएं आहत हुईं और उन्हें जानबूझकर उकसाया गया।

हमले के बाद अभिजीत दीपके का पहला बयान

सरेआम हुए इस हमले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। दीपके ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, “मुझ पर हुआ यह हमला इस बात का सबूत है कि जो लोग युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं, वे पूरी तरह डरे हुए हैं। ये हमले हमारे डर की नहीं, बल्कि उनके डर की निशानी हैं। हम युवाओं, शिक्षा और रोजगार के हक की लड़ाई को अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखेंगे।”

क्या है कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)?

डिजिटल इंडिया के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका है जब किसी मीम (Meme) आधारित इंटरनेट मूवमेंट ने महज कुछ ही दिनों में मुख्यधारा की राजनीति और प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं।

• शुरुआत: सीजेपी यानी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक व्यंग्य (Political Satire) और मीम पेज के रूप में हुई थी।
• मुद्दे: इस डिजिटल मूवमेंट ने बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को बेहद मजाकिया और तीखे अंदाज में उठाना शुरू किया।
• लोकप्रियता: देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लाखों युवा इस पेज से जुड़ गए। युवाओं के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके संस्थापक के भारत आने पर पुलिस को सुरक्षा तक तैनात करनी पड़ी थी।

गौर हो कि इस पूरे मामले में तेजी से लोकप्रिय हो रहे सोशल मीडिया ग्रुप ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर कुछ अज्ञात लोगों ने सरेआम हमला कर दिया। नीट (NEET) परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आयोजित एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान यह हाई-प्रोफाइल घटना घटी, जिसने देखते ही देखते राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में तूल पकड़ लिया।

घटना उस वक्त हुई जब अभिजीत दीपके प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे और उनके उत्साही समर्थक उन्हें अपने कंधों पर उठाकर मंच की तरफ ले जा रहे थे। इसी बीच भीड़ में छिपे कुछ उपद्रवियों ने अचानक उन पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने पहले अभिजीत के गले में बंधे स्कार्फ को खींचकर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की और फिर उन्हें सरेआम कई थप्पड़ जड़ दिए। इस अचानक हुए हमले से कार्यक्रम स्थल पर चीख-पुकार मच गई। हालांकि, वहां मौजूद दीपके के समर्थकों ने तुरंत स्थिति को संभाला और हमलावरों को पकड़कर उनकी धुनाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बीच-बचाव किया।

इस संवेदनशील मामले का संज्ञान लेते हुए जयपुर पुलिस ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने कानून व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया और मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य हमलावरों समेत कुल 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज वर्मा के अनुसार, इन सभी पांचों आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और मामले की आगे की कानूनी जांच जारी है।

इस पूरे विवाद के केंद्र में मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दे हैं, जिसने अकाल तख्त के पांच सिंह साहबान (सिख उच्च पुजारियों) को इतना सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया है। पहला मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक कथित वीडियो है, जिसमें एक व्यक्ति को सिख धार्मिक प्रतीकों और गुरु साहिबान की तस्वीरों पर कथित रूप से शराब छिड़कते हुए दिखाया गया था। सिख संस्थाओं ने इस आचरण और स्थिति को लेकर बेहद गंभीर आपत्ति जताई थी। जत्थेदार के अनुसार, अकाल तख्त सचिवालय ने इस वीडियो की सत्यता जांचने के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दो अलग-अलग फोरेंसिक प्रयोगशालाओं से इसकी जांच करवाई। फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से अकाल तख्त ने स्पष्ट किया कि वीडियो पूरी तरह असली है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अथवा डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अकाल तख्त का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने इस विषय में झूठ बोलकर सर्वोच्च धार्मिक पीठ को गुमराह करने का प्रयास किया।

इसके विपरीत, मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इन आरोपों और वीडियो को सिरे से खारिज किया है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति शारीरिक बनावट, कद-काठी और हाव-भाव में उनसे दूर-दूर तक मेल नहीं खाता। उन्होंने इसे राजनीतिक विरोधियों द्वारा उन्हें बदनाम करने की एक सोची-समझी और गहरी साजिश करार दिया है। पंजाब सरकार की अपनी एक नई फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारियों ने तर्क दिया है कि भले ही लैब ने वीडियो को तकनीकी रूप से असली माना हो, लेकिन वह व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं है। सीएम मान ने तीखा पलटवार करते हुए यह भी आरोप लगाया कि कुछ खास राजनीतिक परिवारों और उनके आकाओं के इशारे पर धार्मिक संस्थाओं का राजनीतिकरण किया जा रहा है और इस पद का दुरुपयोग उनके खिलाफ द्वेष भावना से किया जा रहा है।

विवाद की दूसरी सबसे बड़ी वजह पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा से पारित किया गया नया बेअदबी विरोधी कानून है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि उनकी सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी (अपवित्रता) के मामलों में कड़े से कड़ा दंड सुनिश्चित करने के लिए यह ऐतिहासिक और सख्त कानून बनाया है, जिसे प्रशासनिक और वैधानिक रूप से मजबूती दी गई है। इसके विपरीत, अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) का आरोप है कि इस नए कानून के कुछ प्रावधान और हालिया बदलाव सिखों की स्थापित धार्मिक संप्रभुता तथा सदियों पुरानी अनूठी परंपराओं के खिलाफ जाते हैं। इस कानून को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रही तीखी बयानबाजी के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कथित तौर पर अकाल तख्त की कार्यप्रणाली को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों पर भी सिंह साहबान ने कड़ा एतराज जताया था, जिसे अकाल तख्त के समानांतर एक व्यवस्था खड़ी करने के प्रयास के रूप में देखा गया।

इस पूरे घटनाक्रम के तहत अकाल तख्त सचिवालय में मुख्यमंत्री की पेशी की प्रक्रिया भी बेहद चर्चा में रही। सिख मर्यादा के अनुसार, चाहे कोई व्यक्ति कितने भी ऊंचे राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर क्यों न बैठा हो, अकाल तख्त का समन मिलने पर वहां हाजिर होना अनिवार्य माना जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर स्थित श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में पूरी श्रद्धा के साथ नंगे पांव पहुंचे थे। सिख परंपराओं के मुताबिक, चूंकि भगवंत मान ने अपने जीवन के एक दौर में केश कटवाए थे, जिसके कारण तकनीकी रूप से उन्हें ‘पतित सिख’ की श्रेणी में देखा जाता है, इसलिए उनकी यह पेशी मुख्य अकाल तख्त भवन के ऊंचे सिंहासन के बजाय अकाल तख्त के सचिवालय (दफ्तर) में आयोजित की गई। बंद कमरे में लगभग चालीस मिनट तक चली इस सुनवाई के दौरान सीएम मान ने जत्थेदार के सामने अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कहा था कि अकाल तख्त को चुनौती देने की उनकी कोई औकात या जुर्रत नहीं है और वे सिख संस्थाओं का दिल से सम्मान करते हैं। हालांकि, अकाल तख्त ने उनके इन तर्कों को नाकाफी माना और अंततः उन्हें पंथ विरोधी घोषित कर दिया।

इस अभूतपूर्व फैसले के पीछे अकाल तख्त की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसकी असीमित धार्मिक शक्ति को समझना बेहद जरूरी है। ‘अकाल तख्त’ का शाब्दिक अर्थ होता है “कालहीन या अमर ईश्वर का सिंहासन”। इसकी स्थापना सत्रहवीं शताब्दी में सन 1606 ईस्वी में सिखों के छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने की थी। जब उनके पूजनीय पिता और सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव जी को मुगल शासकों द्वारा अत्यंत क्रूरता से शहीद कर दिया गया, तब गुरु हरगोबिंद साहिब ने भांप लिया कि सिखों को अपनी रक्षा के लिए आध्यात्मिक शक्ति के साथ-साथ लौकिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से भी सशक्त होना पड़ेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अकाल तख्त की नींव रखी और वहां मीरी और पीरी नाम की दो तलवारें धारण कीं, जो क्रमशः राजनीतिक और आध्यात्मिक संप्रभुता का प्रतीक हैं। अकाल तख्त का यह पावन मंच दिल्ली के लाल किले में स्थित तत्कालीन मुगल सिंहासन से भी ऊंचा बनाया गया था, जो इस बात का स्पष्ट संदेश था कि सिख समुदाय केवल ईश्वर के प्रति जवाबदेह है, किसी सांसारिक तानाशाह या सरकार के आगे नहीं झुक सकता।

अकाल तख्त द्वारा जारी किए गए इस कड़े हुकमनामे ने पंजाब की समूची सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। पंजाब एक सिख बहुल राज्य है, जहां धार्मिक भावनाएं और पंथिक मुद्दे सीधे तौर पर चुनाव और राजनीतिक दलों के भविष्य को तय करते हैं। मुख्यमंत्री को ‘गुरुदोषी’ और ‘पंथ विरोधी’ ठहराए जाने से आम आदमी पार्टी के पारंपरिक सिख वोट बैंक में एक बड़ा बिखराव आने का खतरा पैदा हो गया है। आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी जैसे तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को एक बड़े नैतिक और राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, यह विवाद सीधे तौर पर पंजाब की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और सर्वोच्च सिख धार्मिक संस्थाओं के बीच एक आर-पार की जंग का रूप ले चुका है, जिससे आने वाले दिनों में राज्य के भीतर प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक गतिरोध और अधिक गहरा होने की पूरी आशंका बनी हुई है।

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अकाल तख्त क्या है और इसकी शक्ति क्या है?

सिख धर्म और इतिहास में ‘अकाल तख्त साहिब’ का स्थान सर्वोपरि है। इसका शाब्दिक अर्थ है “कालहीन का सिंहासन” (Throne of the Timeless)। यह सिखों की केवल एक धार्मिक पीठ नहीं, बल्कि उनके सर्वोच्च आत्मसम्मान, संप्रभुता और लौकिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है।

इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में, सन 1606 ईस्वी में सिखों के छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा की गई थी। जब उनके पूजनीय पिता और सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव जी को मुगल क्रूरता का सामना करते हुए शहादत देनी पड़ी, तब गुरु हरगोबिंद साहिब ने यह महसूस किया कि सिख समुदाय को अब अपनी रक्षा के लिए केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि लौकिक (राजनीतिक और सैन्य) रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने अमृतसर में हरिमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) के ठीक सामने अकाल तख्त की नींव रखी और ‘मीरी’ (लौकिक/राजनीतिक) और ‘पीरी’ (आध्यात्मिक) नाम की दो तलवारें धारण कीं।

संप्रभुता और सर्वोच्च अधिकार अकाल तख्त की सबसे बड़ी विशेषता इसका स्वाभिमान और सर्वोच्चता है। स्थापना के समय अकाल तख्त के सिंहासन को दिल्ली के लाल किले में स्थित मुगल बादशाह के सिंहासन से भी ऊंचा बनाया गया था। यह इस बात का सीधा और कड़ा संदेश था कि सिख केवल ‘अकाल पुरख’ (अमर ईश्वर) के प्रति जवाबदेह हैं, किसी भी सांसारिक तानाशाह या दमनकारी सरकार के आगे वे कभी नहीं झुकेंगे।

सिख धर्म में कुल पांच प्रमुख तख्त (धार्मिक पीठ) हैं, जिनमें से अमृतसर का श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च माना जाता है। यहां के पांच सिंह साहबान (जत्थेदार) द्वारा पूरी मर्यादा के साथ जारी किए गए किसी भी आदेश या ‘हुकमनामे’ को काटना या उसे चुनौती देना दुनिया के किसी भी सिख के लिए असंभव माना जाता है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

अकाल तख्त के इस फैसले ने पंजाब की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं:

1. आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए संकट: पंजाब एक सिख बहुल राज्य है जहां धार्मिक भावनाएं राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। मुख्यमंत्री को ‘पंथ विरोधी’ घोषित किए जाने से आम आदमी पार्टी के पारंपरिक सिख वोट बैंक में बिखराव आ सकता है। विपक्ष (कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा) इसे एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा।
2. धार्मिक बनाम राजनीतिक टकराव: यह सीधे तौर पर पंजाब की चुनी हुई सरकार और सिख धार्मिक संस्थाओं के बीच सीधे टकराव का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री समर्थकों का आरोप है कि SGPC और अकाल तख्त पर कुछ खास राजनीतिक परिवारों (जैसे बादल परिवार) का प्रभाव है, जिसके कारण यह फैसला आया है। वहीं, धार्मिक संगठनों का कहना है कि यह पूरी तरह मर्यादा की रक्षा का मामला है।
3. कानूनी और प्रशासनिक गतिरोध: राज्य सरकार द्वारा पारित बेअदबी कानून पर अब नैतिक संकट खड़ा हो गया है। धार्मिक संस्थाओं के विरोध के बाद इस कानून के जमीनी क्रियान्वयन में सरकार को भारी सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।

इस आंदोलन की सबसे खास बात इसकी अनूठी प्रतीकात्मकता रही। प्रदर्शन में शामिल अधिकांश युवाओं ने चेहरे पर कॉकरोच वाले मास्क पहन रखे थे, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, देश का संविधान और पढ़ाई की किताबें थीं। युवाओं का कहना था कि व्यवस्था उन्हें ‘कीड़े-मकोड़े’ (कॉकरोच) समझती है, लेकिन अब यही कीड़े-मकोड़े अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। आंदोलन को धार देने के लिए इसके संस्थापक अभिजीत दीपके विशेष रूप से अमेरिका से सुबह दिल्ली पहुंचे और सीधे जंतर-मंतर पर कमान संभाली।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रदर्शन: पल-पल का घटनाक्रम (Day Updates)

शनिवार सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली के दिल जंतर-मंतर पर भारी गहमा-गहमी बनी रही। पूरे दिन के घटनाक्रम के मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे:

सुबह 07:45 बजे – अभिजीत दीपके का दिल्ली आगमन

आंदोलन के प्रमुख और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके सुबह करीब पौने आठ बजे अमेरिका से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर पहुंचे। सुरक्षा कारणों और एयरपोर्ट पर यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए उन्होंने समर्थकों से एयरपोर्ट न आने की अपील की थी। जब वे एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो उनके हाथ में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा थी, जिसे उन्होंने इस छात्र आंदोलन के वैचारिक प्रतीक के रूप में पेश किया।

सुबह 09:00 बजे – दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा घेरा

प्रदर्शन की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की लगभग 40 कंपनियों को मध्य दिल्ली और सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर सुरक्षा के कई घेरे तैयार किए गए। दिल्ली पुलिस ने निजी कैब प्रदाताओं पर भी नजर रखी ताकि जंतर-मंतर की ओर आने वाले वाहनों की असामान्य वृद्धि को ट्रैक किया जा सके।

सुबह 10:00 बजे – जंतर-मंतर पर जुटने लगे ‘कॉकरोच’ मास्क धारी युवा

सुबह दस बजते-बजते जंतर-मंतर पर हजारों छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। छात्र अपने हाथों में “I am Cockroach”, “Waiting for a government exam that doesn’t leak” जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर और बैनर थामे हुए थे। कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में गुलाब के फूल भी थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वे शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं।

सुबह 11:30 बजे – अभिजीत दीपके का मंच पर आगमन और हुंकार

अभिजीत दीपके हवाई अड्डे से सीधे संसद मार्ग थाने जाने के बजाय सीधे जंतर-मंतर पहुंचे। मंच संभालते ही उन्होंने लगभग 20 मिनट का बेहद ओजस्वी भाषण दिया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर पिछले एक महीने से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने और पोस्ट डिलीट कराने में व्यस्त है। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, “तुम हमारी पोस्ट डिलीट कर सकते हो, लेकिन इस जमीन से हमारा वजूद और हमारी आवाज नहीं मिटा सकते।”

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दोपहर 01:00 बजे – सोनम वांगचुक और विपक्षी दलों का मिला साथ

दोपहर होते-होते इस छात्र आंदोलन को कई बड़ी हस्तियों और राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने लगा। विख्यात शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक खुद छात्रों का हौसला बढ़ाने जंतर-मंतर पहुंचे। वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा, “मुझे प्रदर्शन करना पसंद नहीं है, लेकिन जब न्याय की बात हो तो हमें सड़क पर उतरना ही पड़ता है।” इसके अलावा आम आदमी पार्टी (AAP), उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और सीपीआई (CPI) के प्रतिनिधियों ने भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों की मांगों का समर्थन किया।

दोपहर 03:00 बजे – सीजेपी प्रवक्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 7 दिनों का अल्टीमेटम

पार्टी के नवनियुक्त आधिकारिक प्रवक्ताओं—सौरव दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आंदोलन की मुख्य मांगों को मीडिया के सामने रखा और सरकार को चेतावनी दी कि यदि अगले 7 दिनों के भीतर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो यह आंदोलन देशव्यापी रूप अख्तियार करेगा। प्रवक्ताओं ने साफ किया कि यह किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को बचाने का आंदोलन है।

शाम 05:00 बजे – शांतिपूर्ण समापन और दिल्ली पुलिस का स्पष्टीकरण

शाम होते-होते प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगीं कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने तुरंत आधिकारिक बयान जारी कर इन खबरों को पूरी तरह भ्रामक और फर्जी बताया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन पूर्व अनुमति के साथ और पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, इसलिए किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

आंदोलनकारियों की 5 प्रमुख मांगें

कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जुटे छात्रों और अभिभावकों ने सरकार के सामने मुख्य रूप से पांच मांगें रखीं:

1. शिक्षा मंत्री का तत्काल इस्तीफा: NEET-UG और अन्य परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर हुई धांधली की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें।
2. परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और व्यापक सुधार: भविष्य में होने वाली सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को फुल-प्रूफ और लीक-प्रूफ बनाने के लिए एक स्वतंत्र ओवरसाइट कमेटी का गठन हो।
3. बिना ट्रेनिंग के डिजिटलाइजेशन पर रोक: प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केवल बैंकिंग ही नहीं, बल्कि शिक्षा का भी बिना पूर्व तैयारी और शिक्षकों की ट्रेनिंग के डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, जिससे तकनीकी खामियों और धांधली की गुंजाइश बढ़ रही है। पहले पुख्ता असेसमेंट हो, फिर इसे लागू किया जाए।
4. मणिपुर में शिक्षा व्यवस्था की बहाली: पिछले तीन सालों से अशांति झेल रहे मणिपुर राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप है। वहां के छात्रों के लिए विशेष शैक्षणिक पैकेज और सामान्य स्थिति बहाल करने की मांग की गई।
5. पारदर्शी भर्ती कैलेंडर: एसएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं का एक निश्चित वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए और समय सीमा के भीतर नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएं।

आंदोलन का मुख्य संदेश: “हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करने से देश के युवाओं को नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं। जब तक शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक देश का युवा सड़कों पर लड़ता रहेगा।” — अभिजीत दीपके, संस्थापक (CJP)

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यद्यपि सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स होने की वजह से इसकी तुलना अन्ना आंदोलन से की जा रही थी, लेकिन धरातल पर अभी इसे एक संगठित राजनीतिक दल के रूप में स्थापित होने के लिए लंबा सफर तय करना होगा। बहरहाल, जंतर-मंतर पर जुटे युवाओं के आक्रोश ने यह साफ कर दिया है कि देश का युवा अब पेपर लीक और अपने भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर चुप बैठने वाला नहीं है।

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नीट पेपर लीक और देश की परीक्षा प्रणाली के खिलाफ बड़ा मोर्चा

अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके भारत लौटने और इस बड़े आंदोलन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकना है। कॉकरोच जनता पार्टी इस प्रदर्शन के जरिए देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल राजीनामे की मांग कर रही है।

अभिजीत ने कहा कि पिछले कुछ समय में नीट (NEET) जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के पेपर लीक होने, परिणाम में धांधली होने और इसके कारण कई परेशान छात्रों द्वारा आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने की खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर इतने दिनों से आवाज उठाने के बाद भी जब सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाबदेही तय नहीं की गई, तब उन्होंने खुद भारत आकर इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर लड़ने का फैसला किया।

एक करोड़ से अधिक छात्रों के भविष्य का सवाल

अपने वीडियो संबोधन में अभिजीत दिपके ने देश के विभिन्न परीक्षा बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं का डेटा साझा करते हुए व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ कुछ हजार बच्चों की नहीं है, बल्कि देश के एक करोड़ से अधिक युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया:

• नीट (NEET): परीक्षा में शामिल होने वाले 22 लाख चिकित्सा अभ्यर्थी इस समय भयंकर मानसिक तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं।
• सीबीएसई (CBSE): बोर्ड परीक्षाओं के 17 लाख छात्र भी प्रशासनिक लचरता के कारण परेशान हैं।
• सीयूईटी (CUET): विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के 16 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।
• एसएससी-जीडी (SSC-GD): देश की सेवा में जाने का सपना देख रहे 40 लाख भर्ती उम्मीदवार सालों से व्यवस्था की कमियों का दंश झेल रहे हैं।

फाउंडर का कहना है कि जब इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की जिंदगी के साथ मजाक किया जा रहा हो और इतनी बड़ी गलतियों के बाद भी शिक्षा मंत्रालय का कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार न हो, तो यह साबित होता है कि देश में जवाबदेही पूरी तरह खत्म हो चुकी है।

‘एयरपोर्ट पर मिलो और फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट चलेंगे’

आंदोलन की रूपरेखा तय करते हुए अभिजीत ने अपने फॉलोअर्स को एक स्पष्ट और व्यवस्थित संदेश दिया है। उन्होंने कहा, “मैंने तय किया है कि मैं 6 जून, शनिवार की सुबह दिल्ली पहुंच रहा हूं। आप सभी समर्थक और छात्र मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलें। वहां एकत्रित होने के बाद हम सब मिलकर सबसे पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की आधिकारिक अनुमति मांगेंगे।”

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अभिजीत ने साफ किया कि उनका यह पूरा आंदोलन पूरी तरह से गैर-हिंसक, संवैधानिक और गांधीवादी विचारधारा पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को गलत नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने का अधिकार देता है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए वे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को बुलंद करेंगे।

गिरफ्तारी का डर नहीं, अमेरिका के आकर्षक जॉब ऑफर्स को ठुकराया

वीडियो में अभिजीत ने अपनी व्यक्तिगत चिंताओं और देश के प्रति अपने प्रेम को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त और विशेषकर उनके माता-पिता इस बात से बेहद डरे हुए हैं कि जैसे ही वे भारत की धरती पर कदम रखेंगे, सरकार उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है।

इस डर का जवाब देते हुए अभिजीत ने कहा, “मेरा परिवार भयभीत है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन मैं महात्मा गांधी, डॉ. बी.आर. आंबेडकर, शहीद भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू का बड़ा प्रशंसक हूं। मुझे भारत के संविधान और लोकतंत्र पर अटूट भरोसा है। आखिर हम कब तक डर के साए में जीते रहेंगे? यह देश किसी एक राजनीतिक दल की जागीर नहीं है, यह हम सबका है।”

अभिजीत ने यह भी खुलासा किया कि बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद उन्हें अमेरिका में कई बेहतरीन और ऊंचे पैकेज वाले जॉब ऑफर्स मिल रहे थे। लेकिन उन्होंने उन सभी आकर्षक प्रस्तावों को ठुकरा दिया क्योंकि वे इस संकट की घड़ी में अपने देश के छात्रों के साथ खड़ा होना चाहते थे। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर इस छात्र आंदोलन का हिस्सा बनें।

अजय कुमार ने उत्तराखंड में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और चुनावी रणनीतियों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके राजस्थान जाने के बाद अब उत्तराखंड भाजपा में नए संगठन महामंत्री की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बदलाव को भाजपा संगठन के बड़े फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन केवल फसल सत्र की तैयारियों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श का मंच ही नहीं है, बल्कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच कृषि एवं किसानों के उत्थान हेतु भविष्य की रणनीति तैयार करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलनों से राज्यों द्वारा किए जा रहे नवाचारों और अभिनव प्रयासों की जानकारी साझा करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां एवं कृषि जलवायु विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल हैं।

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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि खरीफ सत्र 2026 के लिए प्रदेश में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा बीज, खाद एवं उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं, जिनकी छोटी एवं बिखरी हुई जोतों के कारण कृषिकीकरण एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार क्लस्टर खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की खपत कम करने के उद्देश्य से राज्य में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। “धरती माता बचाओ अभियान” के तहत किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग एवं जैविक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं तथा उर्वरकों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य में परम्परागत कृषि विकास योजना एवं नमामि गंगे योजना के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक राज्य में लगभग 2.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जैविक खेती के अंतर्गत आच्छादित किया जा चुका है, जो कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 40 प्रतिशत है। जैविक उत्पादों के विपणन हेतु प्रमुख पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों पर 337 जैविक आउटलेट स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र पोषित राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत प्रदेश के 11 जनपदों में 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा “नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना” के अंतर्गत 1950 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कार्य प्रारंभ किया गया है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक प्रदेश में मिलेट फसलों के प्रोत्साहन एवं संवर्द्धन के लिए 134.89 करोड़ रुपये की स्टेट मिलेट पॉलिसी लागू की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 161 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जा चुका है तथा प्रत्येक विकासखंड में एफपीओ का गठन सुनिश्चित किया गया है। अन्त में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हुए इस व्यापक मंथन एवं विचार-विमर्श से किसानों की उन्नति, कृषि क्षेत्र के समग्र विकास तथा किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को निश्चित रूप से नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक प्रयासों से कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री आवास में अहम रणनीतिक बैठक

मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस अहम रणनीतिक बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्‌ट, पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और भाजपा के राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर सांगठनिक रीढ़ माने जाने वाले प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में शामिल सभी शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड आगमन से लेकर उनके प्रवास के दौरान होने वाले कार्यक्रमों के एक-एक पहलू पर बहुत ही बारीकी और विस्तार से चर्चा की। सभी दिग्गज नेताओं ने आगामी कार्यक्रमों को त्रुटिहीन और प्रभावी बनाने के लिए अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए और विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी तय करने पर आपसी सहमति बनाई।

जनसभाओं के स्वरूप पर विस्तृत मंथन किया गया

बैठक के दौरान मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य स्वागत, कार्यक्रम स्थलों के चयन, कार्यकर्ताओं के साथ होने वाले संवाद कार्यक्रमों की रूपरेखा, मैराथन संगठनात्मक बैठकों और प्रस्तावित जनसभाओं के स्वरूप पर विस्तृत मंथन किया गया। उत्तराखंड भाजपा के नेतृत्व ने सर्वसम्मति से यह तय किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा पूरी तरह से संगठन की जड़ों को और अधिक मजबूत करने तथा जमीनी स्तर पर काम करने वाले अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव स्थापित करने पर केंद्रित रहेगा। पार्टी इस दौरे के जरिए राज्य में सांगठनिक ढांचे को नई ऊर्जा देने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों व चुनावी समीकरणों के लिहाज से कैडर को पूरी तरह सक्रिय करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

रणनीतिक विमर्श के दौरान नेताओं ने इस बात पर विशेष बल दिया कि कनिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष स्तर के पदाधिकारियों तक सभी को इस दौरे में सक्रिय सहभागिता का अवसर मिले। इसके लिए पूरे राज्य के विभिन्न मंडलों और बूथों से आने वाले कार्यकर्ताओं के साथ विशेष संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन संवाद सत्रों की सफलता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार और संगठन दोनों के स्तर पर जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूपकट बंटवारा कर दिया गया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर हवाई अड्डे से लेकर मुख्य कार्यक्रम स्थलों तक पार्टी की संस्कृति और रीति-नीति के अनुसार भव्य स्वागत सत्कार की व्यवस्था की जाएगी, जो देवभूमि की परंपरा और पार्टी की एकजुटता को प्रदर्शित करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के दौरान कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा उत्तराखंड के लिए बेहद गौरवशाली और प्रेरणादायी क्षण होगा। सरकार और संगठन आपसी बेहतर तालमेल के माध्यम से सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों को समयबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्‌ट ने संगठन की ओर से की जा रही तैयारियों का ब्योरा साझा करते हुए बताया कि जिलों और मंडलों के स्तर पर कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और व्यापक जनसंपर्क से जोड़ने के लिए अपनी रणनीतिक राय दी, जिसे सर्वसम्मति से कार्ययोजना में शामिल कर लिया गया है।

नितिन नबीन के प्रस्तावित दौरे के कई मायने

नितिन नबीन के इस प्रस्तावित दौरे के मुख्य एजेंडे में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का फीडबैक लेना और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर काम करना शामिल है। संगठनात्मक बैठकों के दौर में कोर कमेटी की बैठक, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों और महामंत्रियों के साथ संवाद और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण आयोजन भी शामिल किए जा रहे हैं। इन सभी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य भाजपा की वैचारिक और सांगठनिक पकड़ को समाज के हर वर्ग में और अधिक गहरा करना है। कलेक्ट्रेट और जिला स्तरों से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पार्टी की पैठ को परखने और उसे सुदृढ़ करने के लिए यह दौरा मील का पत्थर साबित होने वाला है।

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बैठक के समापन पर सभी नेताओं ने यह संकल्प दोहराया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का यह उत्तराखंड प्रवास राज्य के इतिहास में सांगठनिक मजबूती का एक नया अध्याय लिखेगा। आगामी दिनों में बैठकों में तय की गई जिम्मेदारियों के अनुसार विभिन्न कमेटियां धरातल पर काम करना शुरू कर देंगी और व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर की जाती रहेगी। पूरी भाजपा लीडरशिप इस समय पूरी तरह से मुस्तैद और सक्रिय नजर आ रही है ताकि इस पूरे दौरे को न केवल सफल बनाया जा सके, बल्कि इसके माध्यम से देवभूमि के कोने-कोने में संगठन का एक बेहद सकारात्मक और शक्तिशाली संदेश प्रवाहित किया जा सके।.