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राष्ट्रीय

मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, दो चरणों में इसका क्रियान्वयन अप्रैल 2026 से शुरू होगा।
दिल्ली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है।
हिमाचल(HIMACHAL) के शिंकुला दर्रे पर ताज़ा बर्फबारी, ज़ंस्कार घाटी का रास्ता हुआ और मुश्किल
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