उत्तराखंड के लिए केन्द्रीय बजट रहा खास, रेलवे बजट में बढ़ी रिकॉर्ड हिस्सेदारी

केंद्रीय बजट में उत्तराखण्ड के लिए क्या है खास

उत्तराखंड की उम्मीदों के मुताबिक केंद्रीय बजट आर्थिक रूप से प्रदेश के लिए फायदेमंद साबित होगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी बढ़ी है। इससे राज्य को 1841 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिलेगी। हिस्सेदारी में केंद्र सरकार से इस वित्तीय वर्ष में 17,414 करोड़ मिलेंगे।

खासतौर पर पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना व जल जीवन मिशन योजना के विस्तार से जुड़े निर्णय राज्य में आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देंगे। 15वें  वित्त आयोग केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी 1.118 प्रतिशत थी। इसे बढ़ाकर 1.141 प्रतिशत किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को हिस्सेदारी के रूप में 15,573 करोड़ था।

जबकि वित्तीय वर्ष में 17,414 करोड़ रुपये मिलेगी। जो इस वर्ष 1841 करोड़ अधिक है। 16वें वित्त आयोग में क्षैतिज हस्तांतरण में राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। इसका कारण राज्य के सुदृढ़ आर्थिक प्रदर्शन, वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व प्रभावी जनसांख्यिकीय प्रदर्शन रहा है।

प्रदेश सरकार ने निवेश के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना का विस्तार करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया था। बजट में योजना को विस्तार के साथ प्रावधान बढ़ाया गया। ब्याज मुक्त ऋण से राज्य में विकास कार्यों में बढ़ावा मिला है।

केंद्रीय बजट में उत्तराखंड के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी प्रस्तावों की घोषणा की गई है । बजट घोषणा के अनुसार, राज्य में माउंटेन ट्रेल बनाए जाएंगे ।  इसके अलावा, देश के 20 बड़े पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स की कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है । साथ ही सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे और अपडेट किए जाएंगे। इस बजट से उत्तराखंड में पर्यटन, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास को एक बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

लोकल से ग्लोबल बनने का बजट-मुख्यमंत्री धामी

वहीं केन्द्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्र का आभार जताया है। आज मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट, प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में केंद्रीय बजट से 40 हजार करोड़ के काम शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखंड से खास लगाव है, इसलिए बजट में राज्य के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने इसे लोकल से ग्लोबल बनने का बजट बताया। मुख्यमंत्री की मानें तो पर्वतीय राज्यों के लिए ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कर में राज्य को पिछले साल की तुलना में 18 सौ करोड़ से अधिक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को भी नया बाजार मिलेगा।

“उत्तराखंड को रेल बजट में 4 हजार 769 करोड़ आवंटित”

वहीं केंद्रीय रेल मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने भी आज वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के पत्रकारों को रेलवे बजट के संदर्भ में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार रेलवे को रिकॉर्ड 2 लाख 93 हजार करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का बजट आवंटन किया गया है।  उन्होंने कहा कि 2009 से 2014  तक सिर्फ 187 करोड़ का बजट उत्तराखंड में रेलवे के काम के लिए आवंटित किया गया था। जबकि रेल बजट 2026-27 में उत्तराखंड को रिकॉर्ड 26 गुना ज्यादा रेल बजट 4 हजार 769 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।

उत्तराखंड में कुल 39,491 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम चालू है और इस बड़े निवेश में राज्य में ट्रैक बनाना, स्टेशन रीडेवलपमेंट और सुरक्षा बढ़ाना शामिल है।अमृत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड में कुल 11 स्टेशनों को पूरी तरह से रीडेवलप करने के लिए चयनित किया गया है। स्टेशन के आधुनिकरण के लिए 147 करोड़ का कुल निवेश किया जा रहा है।

नेटवर्क विस्तार और 100 फीसदी विद्युतीकरण के मामले में उत्तराखंड में रेलवे नेटवर्क तेज़ी से बढ़ा है। 2014 से अब तक लगभग 76 किमी ट्रैक का निर्माण किया जा चुका है। राज्य ने रेलवे में 100 फीसदी इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल कर लिया है जबकि 2014  से अब तक 334 किमी रेल लाइनों को इलेक्ट्रिफाई किया जा चुका है और 106 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए। रेलवे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब तक कुल 54 कवच स्वीकृत किए जा चुके हैं।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर बहुत तेजी से आगे काम बढ़ रहा है और जल्द ही ये जनता को समर्पित होगी।

केंद्रीय बजट में उत्तराखण्ड के लिए क्या है खास, इसका सबसे बड़ा असर राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे विकास पर दिखाई देता है।

सवाल

रेल बजट में भारी बढ़ोतरी के बाद ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन जनता को कब समर्पित होगी?

हर साल बजट तैयार होता है, लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड के लिए इस साल की घोषणाएं कितनी पक्की होंगी?

भारत सरकार बजट https://www.indiabudget.gov.in/

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