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EPFO का बड़ा फैसला, अब EPF अकाउंट से 100% पैसा निकाल सकेंगे कर्मचारी

On: January 14, 2026 12:03 PM
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EPFO EPF Withdrawal Rules
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EPFO EPF Withdrawal Rules से जुड़ा यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया, जिसके तहत तय शर्तों पर EPF अकाउंट से पूरी राशि निकालने की सुविधा।

EPFO Withdrawal Rules 2025 News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत सदस्यों को अपने पीएफ खाते में जमा ‘पात्र शेष राशि’ (eligible balance) का 100% तक निकालने की अनुमति दी जा सकती है। इस पात्र शेष राशि में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल होगा।

EPFO EPF Withdrawal Rules के तहत क्या है नए प्रावधान

आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के नियमों में सरलीकरण और बड़े बदलाव किए गए है। बता दें कि EPFO ने सदस्यों के लिए ‘आंशिक निकासी’ (कुछ हिस्सा निकालने) के प्रावधानों को भी सरल बनाया है। वहीं ईपीएफ योजना के 13 जटिल प्रावधानों को मिलाकर अब केवल तीन सरल श्रेणियों में बाँट दिया गया है, जिसमें तीन तरह की जरूरतों पर खास ध्यान दिया गया है। जैसे

आवश्यक जरूरतें (Essential Needs): जैसे बीमारी, शिक्षा, विवाह आदि।

आवास जरूरतें (Housing Needs): घर से जुड़ी जरूरतें।

विशेष परिस्थितियाँ (Special Circumstances): जैसे प्राकृतिक आपदा, प्रतिष्ठान का बंद होना, लगातार बेरोजगारी आदि।

EPFO EPF Withdrawal Rules
EPFO EPF Withdrawal Rules के तहत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई ।

गौर हो कि EPFO द्वारा लिए गए फैसले के बाद निकासी की सीमा में वृद्धि की गई है। इसमें शिक्षा (Education) के लिए अब निकासी की सीमा को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया है। वहीं विवाह (Marriage) के लिए अब निकासी की सीमा को बढ़ाकर 5 गुना कर दिया गया है।

कर्मचारियों के लिए सभी प्रकार की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता को कम करके सिर्फ 12 महीने कर दिया गया है। इसके साथ ही बिना कारण बताए निकासी ‘विशेष परिस्थितियों’ के तहत सदस्य अब कोई कारण बताए बिना भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे दावा खारिज होने की संभावना कम होगी।

वहीं अगर आपको इसको लेकर ज्यादा जानकारी चाहिए या किसी भी निकासी के लिए आवेदन करने से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सर्कुलर की जाँच अवश्य करें, क्योंकि नियमों में बदलाव की अंतिम घोषणा और कार्यान्वयन की तारीखें अलग हो सकती हैं। जिसके काण आपको परेशानी भी सकती है।

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