उत्तराखंड कैबिनेट बैठक 16 प्रस्ताव को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। धामी सरकार ने कई अहम निर्णय लेते हुए जनता को राहत देने की कोशिश की है।
कैबिनेट विस्तार के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। सबसे पहले नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। देहरादून स्थित सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने समेत 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
बैठक में सरकार ने प्रशासनिक सुधार, रोजगार, ऊर्जा, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।
क्या हैं कैबिनेट के 16 बड़े प्रस्ताव?
- उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू
- वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है।
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही देने का निर्णय लिया गया।
- इस दौरान एक ब्रिज इम्प्रोवमेन्ट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को 1 करोड़ से अधिक की मंजूरी।
- उत्तराखंड में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को कम दरों पर 10 लाख तक लोन की स्वीकृति।
- ई वाहनों के लिए 4% अन्य के लिए 5% ब्याज दर।
- पीएम सूर्य घर योजना में अब 31 मार्च 2025 तक जिनके संयंत्र लग चुके थे। उन्हें सब्सिडी मिलेगी। इसी हिसाब से बजट मिलेगा।
- स्वामी राम हिमालयन विवि के परिनियम को प्रख्यापित करने की अनुमति दी गई ।
- गेहूं MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंजूरी
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 10% लक्ष्य अग्निवीर या पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
- 5% अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान
- सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना ढांचे को मंजूरी
- पंचम विस सत्र के सत्रावसान को मंजूरी
- होमगार्ड के लिए नई नियमावली बनाने को मंजूरी दी है।
- पूर्व सैनिकों के लिए विशेष लाभ विस्तार
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने मीडिया से बातचीत में कि।
क्यों अहम है यह उत्तराखंड कैबिनेट बैठक 16 प्रस्ताव?
यह उत्तराखंड कैबिनेट बैठक 16 प्रस्ताव राज्य की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि वह रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसान हितों पर फोकस कर रही है।
जनता को क्या मिलेगा फायदा?
- युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के अवसर
- किसानों को MSP का लाभ
- ई-वाहन और ऊर्जा सेक्टर में राहत
- पूर्व सैनिकों को विशेष सुविधा
कुल मिलाकर, यह कैबिनेट बैठक धामी सरकार के लिए नीतिगत रूप से अहम मानी जा रही है, जिसमें विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता दी गई है।
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