भारत के चुनाव आयोग (ईसी) के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सोमवार, 27 अक्टूबर को शाम 4:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा जिसमें मतदाता सूचियों के अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यक्रम का अनावरण किया जाएगा। हालाँकि पूरी जानकारी अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन एसआईआर के पहले चरण में 10 से 15 राज्यों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल हैं।
पहले चरण में चुनावी राज्यों पर ध्यान केंद्रित
सूत्रों के अनुसार, एसआईआर के शुरुआती चरण में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा, “चुनाव आयोग उन राज्यों में संशोधन स्थगित कर देगा जहाँ स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं, क्योंकि चुनाव मशीनरी पूरी तरह से व्यस्त है।”
बिहार, जिसने हाल ही में अपनी मतदाता सूची अद्यतन का काम पूरा किया है, ने 30 सितंबर तक लगभग 7.42 करोड़ मतदाताओं वाली अंतिम सूची प्रकाशित की है। राज्य में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनकी मतगणना 14 नवंबर को होगी।
पिछले SIR अभ्यास और तैयारी
चुनाव आयोग एसआईआर को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ दो बैठकें कर चुका है। कई राज्यों ने पूर्व संशोधनों वाली मतदाता सूचियाँ ऑनलाइन उपलब्ध करा दी हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली का पिछला एसआईआर 2008 में हुआ था, जबकि उत्तराखंड का 2006 में। अधिकांश राज्यों ने अपने पिछले एसआईआर 2002 और 2004 के बीच किए थे, जिससे ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर मतदाताओं की वर्तमान मैपिंग के लिए आधारभूत आँकड़े उपलब्ध हुए।
उद्देश्य: अवैध विदेशी प्रवासियों को हटाना
एसआईआर का एक प्रमुख लक्ष्य मतदाताओं के जन्मस्थानों का सत्यापन और मतदाता सूची से अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान करना है। बांग्लादेश और म्यांमार सहित कई राज्यों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच यह कार्य और भी ज़रूरी हो गया है।
चुनाव आयोग की राष्ट्रव्यापी रणनीति
आगामी एसआईआर हाल के वर्षों में चुनाव आयोग का सबसे बड़ा मतदाता सत्यापन अभियान है। चरणबद्ध तरीके से मतदाता सूचियों में संशोधन करके और सबसे पहले चुनावी राज्यों पर ध्यान केंद्रित करके, आयोग का लक्ष्य प्रमुख चुनावों से पहले सटीक मतदाता सूचियाँ सुनिश्चित करना है। 27 अक्टूबर को होने वाली प्रेस वार्ता में विस्तृत कार्यक्रम और राज्यवार कार्यान्वयन योजना की जानकारी दी जाएगी।
