1 April 2026 New Rules News in hindi: 1 अप्रैल, 2026 से भारत में नए वित्त वर्ष (FY 2026-27) की शुरुआत हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी सरकार और विभिन्न नियामक संस्थाएं कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव कर रही हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी बचत, सैलरी, यात्रा और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ेगा। यहाँ उन 8 प्रमुख बदलावों की विस्तृत जानकारी दी गई है जो कल से प्रभावी हो रहे हैं:
1. नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू (Income Tax Act 2025)
सबसे बड़ा बदलाव देश के प्रत्यक्ष कर ढांचे में हो रहा है। छह दशक पुराने ‘इनकम टैक्स एक्ट 1961′ की जगह अब ‘इनकम टैक्स एक्ट 2025’ ले लेगा।
- टैक्स ईयर (Tax Year): अब ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ जैसे उलझाने वाले शब्दों को हटाकर केवल ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल होगा।
- 12 लाख तक नो टैक्स: नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत ₹12 लाख तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा (सेक्शन 87A के तहत रिबेट के कारण)। यह मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है।
2. नया लेबर कोड और सैलरी स्ट्रक्चर (New Wage Code)
कल से नया लेबर कोड लागू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी स्लिप बदल जाएगी।
- बेसिक सैलरी: नए नियम के अनुसार, आपकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) आपकी कुल CTC (Cost to Company) का कम से कम 50% होनी चाहिए।
- असर: बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका PF (Provident Fund) और ग्रेच्युटी का योगदान बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स तो बढ़ेंगी, लेकिन हर महीने घर आने वाली सैलरी (Take-Home Salary) में थोड़ी कमी आ सकती है।
3. रेलवे टिकट रिफंड के नियम हुए सख्त
भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
- 8 घंटे का नियम: अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही रिफंड का दावा किया जा सकेगा। पहले यह सीमा 4 घंटे थी। 8 घंटे से कम समय रहने पर टिकट कैंसिल करने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा।
- कैंसिलेशन चार्ज: 72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर अब किराए का 25% काटा जाएगा। रेलवे का कहना है कि यह बदलाव दलाली और फर्जी बुकिंग रोकने के लिए किया गया है।
4. NHAI फ़ास्टैग (FASTag) हुआ महंगा
नेशनल हाईवे पर सफर करना अब थोड़ा और महंगा हो जाएगा। NHAI ने फ़ास्टैग एनुअल पास की कीमतों में संशोधन किया है।
- नया रेट: फ़ास्टैग का सालाना पास अब ₹3,000 की जगह ₹3,075 का होगा।
- यह नियम निजी वाहनों (कार, जीप, वैन) पर लागू होगा और साल भर में अधिकतम 200 चक्करों या एक साल की अवधि (जो भी पहले हो) के लिए वैध रहेगा।
5. HRA क्लेम के लिए सख्त नियम (House Rent Allowance)
इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए फर्जी रेंट रसीद लगाने वालों पर अब नकेल कसी जाएगी।
- अब HRA क्लेम करने के लिए मकान मालिक का PAN कार्ड देना और रेंट पेमेंट का पुख्ता सबूत (जैसे बैंक ट्रांजैक्शन) देना अनिवार्य कर दिया गया है।
- मेट्रो शहरों का विस्तार: HRA छूट के लिए अब बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी ‘मेट्रो’ की श्रेणी में रखा गया है, जिससे यहाँ रहने वालों को 50% तक की छूट मिल सकेगी।
6. कॉर्पोरेट गिफ्ट और मील वाउचर (Meal Vouchers)
नौकरीपेशा लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं:
- भोजन भत्ता: ऑफिस की ओर से मिलने वाले मील कार्ड/वाउचर की टैक्स-फ्री सीमा ₹50 प्रति मील से बढ़ाकर ₹200 प्रति मील कर दी गई है।
- गिफ्ट वाउचर: कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले सालाना गिफ्ट या वाउचर की टैक्स-फ्री लिमिट ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई है।
7. ATM ट्रांजैक्शन और बैंक चार्ज
कई निजी और सरकारी बैंकों ने अपने सर्विस चार्ज में बदलाव किया है।
- मुफ्त सीमा (Free Limit) के बाद ATM से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज बढ़ सकता है।
- साथ ही, कई बैंक अब ‘OTP बेस्ड पेमेंट’ सिस्टम को और अधिक अनिवार्य बना रहे हैं ताकि ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जा सके।
8. LPG और CNG की नई कीमतें
हर महीने की पहली तारीख की तरह, 1 अप्रैल को भी रसोई गैस (LPG) और CNG-PNG की कीमतों की समीक्षा होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों को देखते हुए तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बदलाव की घोषणा कर सकती हैं।
