उत्तराखंड के शैक्षणिक और सामाजिक ढांचे में एक बहुत बड़ा और युगांतकारी बदलाव लाते हुए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय को धरातल पर उतार दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक विशेष और भव्य कार्यक्रम के दौरान ‘उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ का विधिवत शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नए नियमों के तहत आधिकारिक मान्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद अल्पसंख्यक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को स्वयं अपने हाथों से एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) की आधुनिक पाठ्यक्रम की पुस्तकें भेंट कीं। इस दौरान उन्होंने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुणवत्तापूर्ण, मुख्यधारा और आधुनिक शिक्षा की दिशा में उठाई गई यह मजबूत पहल विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य को एक नया और ठोस आधार प्रदान करेगी।

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समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड केवल एक भौगोलिक भूभाग या देवभूमि ही नहीं है, बल्कि यह अनादि काल से ज्ञान, उच्च शिक्षा और अध्यात्म की एक बेहद समृद्ध परंपरा वाली पवित्र भूमि रही है। इस पावन धरती ने सदियों से पूरे विश्व को मानवता, ज्ञान और संस्कारों का महान संदेश दिया है। ऐसे में आज हमारी सरकार की यह परम जिम्मेदारी बनती है कि वर्तमान वैश्विक दौर में शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड पूरे देश के लिए एक आदर्श और अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्थापित हो।

इसी विजनरी उद्देश्य को धरातल पर लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के इतिहास का एक सबसे बड़ा प्रशासनिक फैसला साझा किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक, वैज्ञानिक और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 1 जुलाई 2026 से ‘उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ की विधिवत स्थापना कर दी है। इसके साथ ही, बरसों से चली आ रही पुरानी और पारंपरिक व्यवस्था वाले ‘मदरसा बोर्ड’ को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर यह नई एकीकृत व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने दृढ़ता से कहा कि यह केवल एक सरकारी विभाग या संस्था की साधारण शुरुआत नहीं है, बल्कि यह देवभूमि के प्रत्येक बच्चे के उज्ज्वल और आत्मनिर्भर भविष्य की एक मजबूत नींव रखने वाला ऐतिहासिक निर्णय है। सरकार का मुख्य लक्ष्य यही है कि प्रदेश के हर बच्चे को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें और वह आधुनिक शिक्षा, तकनीक एवं नए कौशल (स्किल्स) के माध्यम से दुनिया के सामने अपनी पहचान बना सके।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और तकनीकी क्रांति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का समय ज्ञान, नवाचार (इन्नोवेशन) और उन्नत तकनीक का युग है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डिजिटल तकनीक और नए जमाने के हुनर भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे में यह बेहद आवश्यक है कि उत्तराखण्ड का कोई भी बच्चा, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय से आता हो, विकास और तकनीक की इस वैश्विक यात्रा में पीछे न छूटने पाए। मुख्यमंत्री ने सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ स्पष्ट किया कि इस नए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी भी समुदाय की व्यक्तिगत पहचान, धार्मिक परंपराओं या रीति-रिवाजों को प्रभावित करने के लिए बिल्कुल नहीं की गई है, बल्कि इसका एकमात्र पावन उद्देश्य सभी वर्गों को बेहतर और समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार का यह पुरजोर प्रयास है कि हमारे बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों और नैतिक मूल्यों से मजबूती से जुड़े रहते हुए विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, कोडिंग, कौशल विकास और आधुनिकतम विषयों में पूरी तरह से दक्ष बनें।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझाते हुए कहा कि शिक्षा का मतलब केवल कोई डिग्री हासिल कर लेना या रोजगार प्राप्त करने का माध्यम ढूंढना नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज को सशक्त, आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और जागरूक बनाने का सबसे प्रभावी और अचूक साधन है। जब युवाओं को एक गुणवत्तापूर्ण और सही दिशा वाली शिक्षा मिलती है, तो वे न केवल अपने और अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं, बल्कि वे आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में भी अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक योगदान देते हैं। उन्होंने नए कानून की खूबी बताते हुए कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत राज्य के भीतर रहने वाले सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी) को बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। पहले की पुरानी व्यवस्थाओं में जिन उप-वर्गों या समुदायों को पर्याप्त शैक्षणिक प्रतिनिधित्व और मुख्यधारा की शिक्षा नहीं मिल पाई थी, उन्हें भी अब इस प्राधिकरण के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अधिकार और सम्मान मिलेगा।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में लागू की गई ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020’ (NEP) ने देश की बरसों पुरानी और ढर्रे पर चल रही शिक्षा व्यवस्था को एक नई, वैज्ञानिक और व्यावहारिक दिशा दी है। यह नई नीति विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान या डिग्री तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल, नवाचार, गहन अनुसंधान (रिसर्च), उद्यमिता (स्टार्टअप) और प्रत्यक्ष रोजगार से जोड़ने पर विशेष बल देती है। उत्तराखण्ड सरकार भी इसी एनईपी के सिद्धांतों पर चलते हुए पूरे सूबे में डिजिटल शिक्षा, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के निर्माण, व्यावसायिक कौशल विकास, युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम और आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण को तेजी से बढ़ावा दे रही है ताकि राज्य का युवा आने वाले समय में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के लिए खुद को हर मोर्चे पर तैयार पा सके।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का काम केवल शिक्षण संस्थाओं को कागजी मान्यता या एनओसी देने वाली संस्था तक सीमित रहना नहीं होगा। इसके विपरीत, यह संस्थान राज्य में उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का विशेष प्रशिक्षण (Teacher Training) देने, प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी व ऑनलाइन बनाने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के धरातलीय और प्रभावी क्रियान्वयन का सबसे मजबूत माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने आज मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सभी प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को बधाई देते हुए कहा कि आज जिन संस्थानों को यह नई मान्यता प्रदान की जा रही है, वे केवल एक कागज का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे उत्तराखंड की शिक्षा के क्षेत्र में आ रही इस नई सोच और क्रांतिकारी व्यवस्था के सक्रिय सहभागी बन रहे हैं। इसलिए अब इन सभी संस्थानों की यह बहुत बड़ी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे अपनी शालाओं से ऐसे छात्र तैयार करें जो परम ज्ञानवान हों, संस्कारों से युक्त हों, समाज के प्रति संवेदनशील हों और अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित नागरिक बनकर बाहर निकलें।

अपने संबोधन के अंतिम सत्र में भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता पर बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे महान भारत देश की सबसे बड़ी और अटूट ताकत उसकी ‘विविधता में एकता’ है। अलग-अलग भाषाओं, विविध संस्कृतियों, बोलियों और खान-पान की परंपराओं के बावजूद, हमारी एक साझी ‘भारतीयता’ ही हम सभी को आपस में जोड़े रखने वाली सबसे पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा है। उत्तराखंड की वर्तमान राज्य सरकार इसी पावन भावना और अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ समाज के सभी वर्गों के समग्र और समान विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने गहरा विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में यह नया शिक्षा प्राधिकरण प्रदेश के हजारों-लाखों बच्चों के जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाएगा और पूरे देश में उत्तराखण्ड को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने कार्यक्रम के अंत में देवभूमि के सभी सम्मानित धर्मगुरुओं, प्रख्यात शिक्षाविदों, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संचालकों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से पुरजोर अपील की कि वे राजनीति से ऊपर उठकर सरकार की इस पवित्र और ऐतिहासिक शैक्षणिक पहल को सफल बनाने में अपना सक्रिय और अमूल्य सहयोग प्रदान करें।

सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की इस सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की आर्थिक या परिवहन संबंधी कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों को इस संबंध में पुख्ता इंतजाम करने और जमीनी स्तर पर मुस्तैदी बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं।

दो दिनों तक मान्य रहेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा (20 और 21 जून)

आमतौर पर देखा जाता है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र कई बार अभ्यर्थियों के गृह जिलों से काफी दूर या दूसरे शहरों में आवंटित किए जाते हैं। ऐसे में सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा से एक दिन पहले ही सफर करना पड़ता है। अभ्यर्थियों की इसी व्यावहारिक जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस विशेष छूट को दो दिनों के लिए लागू करने का निर्णय लिया है।

• 20 जून 2026 (परीक्षा से एक दिन पहले): परीक्षा केंद्रों तक समय से पहुंचने और वहां ठहरने की व्यवस्था करने के लिए जो अभ्यर्थी एक दिन पहले यात्रा करेंगे, वे इस दिन पूरी तरह मुफ्त सफर कर सकेंगे।
• 21 जून 2026 (परीक्षा का दिन): परीक्षा के दिन सुबह परीक्षा केंद्र तक जाने तथा परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने घरों को सुरक्षित वापस लौटने के लिए यह सुविधा पूरे दिन उपलब्ध रहेगी।

राज्य सरकार के इस संवेदनशील फैसले से न केवल परीक्षार्थियों का मानसिक तनाव कम होगा, बल्कि उनके परिवारों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।

महत्वपूर्ण आंकड़े और मुख्य रणनीतिक बिंदु

हरियाणा सरकार द्वारा इस पूरी परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है। परीक्षा और मुफ्त यात्रा से जुड़े प्रमुख विवरणों को नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है:

केवल ‘एडमिट कार्ड’ दिखाना होगा अनिवार्य, मुख्यमंत्री की अपील

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि इस मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की जटिल पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्यमंत्री का संदेश: “सभी छात्र-छात्राएं बस में चढ़ते समय परिचालक (कंडक्टर) को केवल अपना नीट यूजी 2026 का एडमिट कार्ड (Admit Card) और एक वैध पहचान पत्र दिखाएं। एडमिट कार्ड ही उनका बस पास माना जाएगा। राज्य के सभी युवा हमारे देश का भविष्य हैं, और उनकी सफलता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं सभी अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि वे बिना किसी मानसिक तनाव और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी परीक्षा दें।”

मुख्यमंत्री ने हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल सभी चालकों (Drivers) और परिचालकों को विशेष रूप से निर्देशित किया है कि वे परीक्षा के दिनों में छात्रों के साथ अत्यंत सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। यदि किसी बस स्टॉप पर परीक्षार्थी खड़े दिखाई दें, तो बसों को वहां अनिवार्य रूप से रोका जाए ताकि कोई भी बच्चा परीक्षा से वंचित न रह जाए।

बसों की पर्याप्त उपलब्धता और अतिरिक्त फेरों के निर्देश

नीट जैसी बड़ी परीक्षा में प्रदेशभर से भारी संख्या में युवाओं की आवाजाही होती है। इस भारी भीड़ के कारण आम यात्रियों को असुविधा न हो और छात्रों को भी बसों में जगह मिल सके, इसके लिए परिवहन विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं।

1. अतिरिक्त बसों का संचालन: जिला स्तर पर महाप्रबंधकों (GMs) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने डिपो से उन रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाएं जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
2. प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर समन्वय: जिन बड़े शहरों में नीट के परीक्षा केंद्र हैं, वहां के स्थानीय रेलवे स्टेशनों और मुख्य बस अड्डों से सीधे परीक्षा केंद्रों तक के लिए ‘विशेष शटल बसें’ चलाई जाएंगी ताकि अभ्यर्थियों को ऑटो या निजी वाहनों के लिए भटकना न पड़े।
3. निगरानी के लिए नोडल अधिकारी: प्रत्येक बस डिपो में विशेष नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो सीधे मुख्यालय के संपर्क में रहेंगे और किसी भी रूट पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में तुरंत अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करेंगे।

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पूर्व में सीईटी (CET) मॉडल की सफलता का मिलेगा लाभ

यह पहली बार नहीं है जब हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने युवाओं के हित में ऐसा कदम उठाया है। इससे पहले राज्य में आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के दौरान भी सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों और उनके साथ आने वाले एक परिजन के लिए मुफ्त रोडवेज यात्रा की मिसाल पेश की थी।

उसी सफल मॉडल के अनुभवों का लाभ उठाते हुए इस बार भी नीट अभ्यर्थियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार का मानना है कि परीक्षा के दिनों में सुगम परिवहन मिलने से अभ्यर्थी समय पर और शांत चित्त होकर परीक्षा हॉल में पहुंच पाते हैं, जिसका सीधा सकारात्मक असर उनके प्रदर्शन पर पड़ता है।

21 जून 2026 को होने वाली इस नीट पुनः परीक्षा को लेकर जहां केंद्र और राज्य सरकार सुरक्षा और निष्पक्षता के कड़े इंतजाम कर रही है, वहीं हरियाणा सरकार का यह “फ्री ट्रांसपोर्टेशन” फैसला छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी साबित होने जा रहा है। Mdano News Follow

रिद्धिम को PHQ में कानून-व्यवस्था में भेजा गया है। उनकी जगह भेजी गई निवेदिता सरकार में विशेष सचिव (गृह) भी थीं। उनको इस पद से मुक्त कर दिया गया। IG विम्मी सचदेवा को P and M से हटा के Radio-Fire का प्रमुख बना दिया गया है। Radio देख रहे कृष्ण कुमार को Traffic महकमा और GRP सौंप दिया।

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IG नीलेश आनंद भरणे से Police Sports Control Board के सचिव और PAC,IG अनंत शंकर टाकवाले को CID भी Training और मानवाधिकार आयोग,IG सुनील कुमार मीणा को सचिव (PSCB),PAC और कार्मिक महकमा दिया गया है। सुनील से कानून-व्यवस्था वापिस ले लिया गया। IG योगेन्द्र सिंह रावत को कुम्भ-2027 के साथ ही SDRF का भी दायित्व सौंपा गया।

आयुष अग्रवाल को l IRB-1 रामनगर का Commandant बनाया गया। उन्होंने अमित श्रीवास्तव की जगह ली। अमित को CID-देहरादून Sector भेजा गया। ASP (Crime-Traffic) जितेंद्र चौधरी को देहरादून में Crime-Traffic बनाया गया है।

PPS अफसरों में बीर सिंह IRB-1 रामनगर में Deputy), Commandant,लोकजीत को PHQ में Adl SP (L and O),विमल आचार्य को 46 PAC (Rudrapur) Deputy Commandant,शांतनु पाराशर को Adl SP (Cyber Crime) और अंकुश मिश्र को Intelligence-Security (HQ-Dehradun) में भेजा गया है।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज श्रीनगर (गढ़वाल) में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर ड्रापआउट दर शून्य करने के लिये ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य में विद्यालयी शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं छात्र-केंद्रित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाय, साथ ही विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवाचारी कार्यक्रम संचालित किये जाय। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, ड्रेस, जूते, साइकिल आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि आर्थिक कारणों से किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित न हो।

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउट एंड गाइड की इकाइयों का गठन कर विद्यार्थियों की इसमें अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित होगी। डॉ. रावत ने मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये, ताकि पात्र छात्र-छात्राएं इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों के उच्चीकरण, डी-श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित विद्यालयों के निर्माण कार्यों हेतु डीपीआर तैयार करने, विद्यालयों के विकासखंडवार मात्राकरण तथा शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिये।

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बैठक में विभागीय मंत्री ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों, क्लस्टर विद्यालयों, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण, अवस्थापना सुविधाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। इसके साथ ही डायट संस्थानों की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।डॉ. रावत ने अधिकारियों को विद्यालयों में फर्नीचर, विद्युत, पेयजल, शौचालय, कंप्यूटर लैब सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी और नेटवर्क का खुलासा

इस पूरे सुनियोजित खेल का मुख्य आरोपी दिल्ली का रहने वाला ईश्वरी प्रसाद उर्फ इंद्रजीत शर्मा है, जिसे एसटीएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद दबोच लिया है। ईश्वरी प्रसाद बेहद शातिर किस्म का अपराधी है, जिसने देहरादून को अपना नया ठिकाना बनाकर यहां की परीक्षा प्रणालियों में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी। वह केवल एक मोहरा नहीं, बल्कि इस पूरे गिरोह का दिमाग था जो दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक अपने पैर पसार रहा था। एसटीएफ की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी इससे पहले भी कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है और उसका नेटवर्क देश के अन्य राज्यों से भी जुड़ा हो सकता है।

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आधुनिक तकनीक और अंडरग्राउंड चेंबर का मायाजाल

इस गिरोह की कार्यप्रणाली को देखकर खुद जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। आरोपी ईश्वरी प्रसाद ने परीक्षा में नकल कराने के लिए किसी साधारण तरीके का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसने बकायदा एक समानांतर तकनीकी ढांचा खड़ा कर दिया था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने नेहरू ग्राम स्थित सेंट जॉन्स एकेडमी परीक्षा केंद्र के भीतर और आसपास एक गोपनीय सर्वर रूम, परीक्षा लैब और एक छुपा हुआ अंडरग्राउंड (भूमिगत) चेंबर तैयार किया था। इस अंडरग्राउंड चेंबर से पूरे परीक्षा केंद्र के कंप्यूटरों पर नजर रखी जा रही थी और उन्हें रिमोट एक्सेस के जरिए नियंत्रित करने की योजना थी।

भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद

गिरफ्तारी के दौरान एसटीएफ ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और उपकरण बरामद किए हैं। बरामद सामानों में हाई-कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप, महंगे स्मार्टफोन, बेहद छोटे और छुपाने में आसान ब्लूटूथ डिवाइस, अतिरिक्त पावर बैकअप के लिए बैटरियां और हाई-स्पीड इंटरनेट राउटर्स शामिल हैं। इन उपकरणों का उपयोग परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्रों को बाहर भेजने और बाहर बैठे सॉल्वर्स से उत्तरों को सीधे अभ्यर्थियों के कंप्यूटर या ब्लूटूथ तक पहुंचाने के लिए किया जाना था। यह बरामदगी दर्शाती है कि गिरोह किस स्तर पर जाकर डिजिटल सेंधमारी करने की तैयारी कर चुका था।

एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा पर मंडराया संकट

इस पूरे खुलासे का सबसे बड़ा असर आगामी 18 मई को होने वाली एसएससी कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा पर पड़ा है। यह परीक्षा हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। नेहरू ग्राम स्थित सेंट जॉन्स एकेडमी को इस परीक्षा के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाया गया था। लेकिन परीक्षा से ठीक पहले इतने बड़े गिरोह के नेटवर्क का पता चलने से परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता पर गंभीर संकट खड़ा हो गया था। यदि समय रहते इस गिरोह को न पकड़ा जाता, तो हजारों योग्य और दिन-रात मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में डूब सकता था।

सर्वर कॉम्प्रोमाइज की आशंका और परीक्षा केंद्र सील

एसटीएफ की तकनीकी टीम ने जब सेंट जॉन्स एकेडमी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच की, तो उन्हें इस बात का गहरा संदेह हुआ कि परीक्षा केंद्र का मुख्य सर्वर पहले ही कॉम्प्रोमाइज (हैक या प्रभावित) किया जा चुका है। सर्वर के साथ छेड़छाड़ होने की प्रबल आशंका को देखते हुए एसटीएफ ने बिना कोई जोखिम उठाए तुरंत कड़ा कदम उठाया। एसटीएफ ने परीक्षा की गरिमा बनाए रखने के लिए नेहरू ग्राम स्थित सेंट जॉन्स एकेडमी केंद्र को पूरी तरह से सील कर दिया है। केंद्र के सील होने के बाद अब वहां आगामी परीक्षाओं के आयोजन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और पूरे सिस्टम को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।

गिरोह के पुराने इतिहास पर एसटीएफ की नजर

यह पहली बार नहीं है जब इस गिरोह के तार एसएससी परीक्षा से जुड़े हैं। एसटीएफ की जांच में यह भी साफ हुआ है कि इस हाईटेक नकल गिरोह के तीन सक्रिय सदस्य पहले ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुराने सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद भी ईश्वरी प्रसाद लगातार अपने नेटवर्क को जिंदा रखने और नए तरीकों से परीक्षाओं में धांधली करने की कोशिशों में जुटा हुआ था। पुलिस अब पुराने गिरफ्तार आरोपियों और ईश्वरी प्रसाद के बीच के कड़ियों को जोड़ने में जुटी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस गिरोह ने अब तक कितनी परीक्षाओं को प्रभावित किया है।

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मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश और एसटीएफ का अभियान

उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री के स्तर से बेहद सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। मुख्यमंत्री के इन्हीं कड़े दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एसटीएफ लगातार हाईटेक नकल माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा और सघन अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है, जिसने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी सचेत कर दिया है।

युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और आगे की राह

देहरादून का यह मामला यह साबित करता है कि आज के समय में नकल माफिया पारंपरिक तरीकों को छोड़कर डिजिटल और साइबर अपराध का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में परीक्षा कराने वाली एजेंसियों और सुरक्षा बलों को भी अपनी तकनीकी क्षमता को दोगुना करना होगा। इस कार्रवाई से उत्तराखंड के उन लाखों ईमानदार छात्रों को एक बड़ा संबल मिला है जो अपनी योग्यता के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं। एसटीएफ की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की हर तरफ सराहना हो रही है, क्योंकि इसने परीक्षा से ठीक पहले एक बहुत बड़े घोटाले को होने से रोक लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस रैकेट से जुड़े कुछ और सफेदपोश चेहरों और मददगारों के नामों का खुलासा हो सकता है।

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पेपर लीक का घटनाक्रम और परीक्षा रद्द होने की पृष्ठभूमि

साल 2026 की नीट परीक्षा की शुरुआत से ही विवादों का साया रहा। 3 मई को जब छात्र देश के हजारों परीक्षा केंद्रों पर अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए परीक्षा दे रहे थे, तभी सोशल मीडिया और कुछ विशेष टेलीग्राम चैनलों पर पेपर लीक होने की खबरें तैरने लगी थीं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से पुलिस ने कई ऐसे गिरोहों को गिरफ्तार किया जिनके पास परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही प्रश्नपत्र पहुंच गए थे। शुरुआत में एनटीए ने इन खबरों को महज अफवाह करार दिया था, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी और सबूत सामने आए, यह स्पष्ट हो गया कि परीक्षा की शुचिता भंग हो चुकी है। छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के दबाव के बीच मंत्रालय ने 12 मई को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पूरी परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया।NEET UG 2026 New Exam Date latest news in hindi

नई तारीख 21 जून और एनटीए की कड़ी सुरक्षा रणनीति

21 जून की तारीख का चयन काफी सोच-समझकर किया गया है ताकि छात्रों को दोबारा तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके और मानसून की शुरुआत से पहले परीक्षा संपन्न कराई जा सके। एनटीए ने इस बार सुरक्षा प्रोटोकॉल में आमूल-चूल बदलाव किए हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बार प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए जीपीएस-ट्रैकिंग वाले बक्सों का इस्तेमाल किया जाएगा और परीक्षा केंद्रों पर जैमर्स की क्षमता को दोगुना किया जाएगा। इसके अलावा, एआई-आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस बार प्रश्नपत्रों की छपाई से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा गया है ताकि 3 मई वाली घटना की पुनरावृत्ति न हो।

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छात्रों की मानसिक स्थिति और तैयारी की नई चुनौती

परीक्षा रद्द होने और नई तारीख मिलने के बीच का समय छात्रों के लिए किसी मानसिक उत्पीड़न से कम नहीं रहा है। जो छात्र 3 मई को परीक्षा देकर रिलैक्स महसूस कर रहे थे, उन्हें अचानक फिर से किताबों की दुनिया में लौटना पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अंतराल ने छात्रों के ‘पीक परफॉर्मेंस’ को प्रभावित किया है। कई उम्मीदवारों का कहना है कि दोबारा तैयारी करना न केवल शैक्षणिक रूप से कठिन है, बल्कि यह आर्थिक और भावनात्मक रूप से भी थका देने वाला है। कोचिंग संस्थानों ने भी आनन-फानन में क्रैश कोर्स और रिवीजन टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है ताकि छात्रों की लय बरकरार रहे। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा में प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होने की उम्मीद है क्योंकि अब छात्रों को अपनी गलतियों को सुधारने का एक अतिरिक्त मौका मिला है।

अभिभावकों का आक्रोश और व्यवस्था में सुधार की मांग

नीट पेपर लीक मामले ने पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया है। अभिभावक संघों का तर्क है कि बार-बार होने वाले पेपर लीक केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा हैं। सोशल मीडिया पर #JusticeForNEETStudents जैसे ट्रेंड्स के जरिए लगातार यह मांग की जा रही है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अभिभावकों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों तक जाने और रहने का खर्च दोबारा वहन करना कई परिवारों के लिए मुश्किल है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, लेकिन विश्वसनीयता बहाल करना अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

21 जून का दिन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण

21 जून को होने वाली नीट की दोबारा परीक्षा केवल एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी की प्रतिष्ठा का भी इम्तिहान है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए यह अनिवार्य है कि वह इस बार बिना किसी त्रुटि के परीक्षा संपन्न कराए ताकि छात्रों का विश्वास बहाल हो सके। 25 लाख से अधिक छात्र अब अपनी पूरी ऊर्जा 21 जून के लिए झोंक रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार की परीक्षा किसी विवाद के बजाय केवल योग्यता और कड़ी मेहनत के आधार पर ही संपन्न होगी। सरकार को भी दीर्घकालिक समाधान के रूप में एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए उम्रकैद जैसी सख्त सजा सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में किसी भी छात्र की मेहनत के साथ इस तरह का खिलवाड़ न हो सके।

‘NTA लगातार फेल, फिर भी क्यों मिल रही जिम्मेदारी?’ – कांग्रेस

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित कराने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह संस्था बार-बार विवादों में घिर रही है और इसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, तो इसके बावजूद इसे इतने बड़े और संवेदनशील एग्जाम कराने की जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है?

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि:

“बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है। युवाओं को रोजगार और पारदर्शी व्यवस्था का वादा करने वाली सरकार आज पेपर लीक माफियाओं के सामने नतमस्तक नजर आ रही है। NTA जैसी महत्वपूर्ण संस्था पर भाजपा और आरएसएस (RSS) से जुड़े विचार के लोगों को बैठा दिया गया है, जिसका खामियाजा देश के होनहार छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।”

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कांग्रेस की सरकार से 4 बड़ी मांगें

देहरादून में हुई इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों की एक लंबी सूची रखी। कांग्रेस ने साफ किया कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका यह आंदोलन थमेगा नहीं। कांग्रेस की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

• धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी: कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस पूरे घटनाक्रम के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें तुरंत पद से बर्खास्त करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि शिक्षा मंत्री छात्रों का भरोसा जीतने में नाकाम रहे हैं।
• सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच: कथित पेपर लीक के इस महाघोटाले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराई जानी चाहिए।
• NTA का फाइनेंशियल ऑडिट: कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनटीए के कामकाज में भारी वित्तीय अनियमितताएं हो सकती हैं, इसलिए इस एजेंसी का तुरंत एक स्वतंत्र ‘फाइनेंशियल ऑडिट’ कराया जाना चाहिए।
• NTA को भंग (Scrap) किया जाए: पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लगातार परीक्षाएं फेल हो रही हैं और पेपर लीक हो रहे हैं, उसे तुरंत स्क्रैप (भंग) कर दिया जाना चाहिए और परीक्षा कराने के लिए नई पारदर्शी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप

कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर इस अक्षम संस्था (NTA) को इतनी बड़ी ताकत किसने दी? देश के लाखों छात्र सालों तक दिन-रात मेहनत करके नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन जब परीक्षा के दिन इस तरह की धांधली और पेपर लीक की खबरें सामने आती हैं, तो छात्रों और उनके परिवारों का मनोबल टूट जाता है। कांग्रेस ने कहा कि वह इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाएगी और पीड़ित छात्रों की आवाज को दबने नहीं देगी।

स्नातक युवाओं के लिए शानदार मौका और पात्रता

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक (ग्रेजुएशन) की डिग्री होनी अनिवार्य है। विशेष रूप से कृषि, जीव विज्ञान (Biology) या पशुपालन (Animal Husbandry) जैसे विषयों से स्नातक करने वाले युवाओं के लिए यह एक उत्कृष्ट करियर विकल्प साबित हो सकता है। भर्ती के नियमों के अनुसार, आवेदक की आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए, हालांकि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

वेतनमान: 1 लाख रुपये से अधिक का पैकेज

वेतन के मामले में यह भर्ती बेहद आकर्षक मानी जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को पे-मेट्रिक्स के अनुसार लेवल-6 का वेतनमान दिया जाएगा। शुरुआती मूल वेतन ₹35,400 से शुरू होकर अधिकतम ₹1,12,400 तक जाता है। यदि इसमें महंगाई भत्ता (DA), आवास किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी लाभों को जोड़ दिया जाए, तो एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अनुभव प्राप्त करने के बाद कुल वेतन 1 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर जाता है। यह उन युवाओं के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है जो उत्तराखंड में रहकर एक प्रतिष्ठित और उच्च भुगतान वाली नौकरी की तलाश कर रहे हैं।

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चयन प्रक्रिया और आवेदन की तैयारी

UKSSSC की इस चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता को सर्वोपरि रखा गया है। भर्ती के लिए उम्मीदवारों को एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा से गुजरना होगा, जो वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की होगी। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान के साथ-साथ संबंधित विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की तिथि और केंद्र के बारे में जानकारी जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। विशेषज्ञों की सलाह है कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के अनुसार अभी से अपनी तैयारी तेज कर दें, क्योंकि पदों की संख्या सीमित होने के कारण मुकाबला काफी कड़ा होने की उम्मीद है।

आवेदन कैसे करें और महत्वपूर्ण तिथियां

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार UKSSSC की आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा के भीतर ही अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि आखिरी समय में तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके।

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10वीं में अक्षत गोपाल ने किया प्रदेश टॉप

हाईस्कूल परीक्षा में रामनगर (नैनीताल) के एम.पी. हिंदू इंटर कॉलेज के छात्र अक्षत गोपाल ने 500 में से 491 अंक (98.20%) प्राप्त कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके परिवार और विद्यालय में हर्ष का माहौल है। अक्षत ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों के मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम को दिया है।

हाईस्कूल की वरीयता सूची (मेरिट):

1. अक्षत गोपाल (रामनगर): 491/500
2. इशांत कोठारी (चिन्यालीसौड़): द्वितीय स्थान
3. भूमिका (खैरना) और योगेश जोशी (मंडलसेरा): तृतीय स्थान

12वीं में गीतिका और सुशीला संयुक्त रूप से अव्वल

इंटरमीडिएट के परिणामों में छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, बागेश्वर की छात्रा गीतिका पंत और भंजूराम अमर देव इंटर कॉलेज, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) की सुशीला मेहंदीरत्ता ने 500 में से 490 अंक (98%) लाकर संयुक्त रूप से प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है।

इंटरमीडिएट की वरीयता सूची (मेरिट):

• प्रथम स्थान: गीतिका पंत (बागेश्वर) और सुशीला मेहंदीरत्ता (ऊधमसिंह नगर) – 98%
• द्वितीय स्थान: आर्यन (ऋषिकेश) – 97.80%
• तृतीय स्थान: वंशिका (हरिद्वार) – 97%

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी मेधावियों को बधाई

नतीजों की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं आगे बढ़कर मेधावी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने हाईस्कूल टॉपर अक्षत गोपाल और इंटर टॉपर गीतिका व सुशीला सहित अन्य टॉपर्स से फोन पर वार्ता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता छात्रों के कठिन परिश्रम, अनुशासन और उनके गुरुजनों व अभिभावकों के त्याग का प्रतिफल है।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे मेधावी छात्र ही विकसित उत्तराखंड की नींव रखेंगे।” मुख्यमंत्री ने सभी उत्तीर्ण छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और जो छात्र सफल नहीं हो पाए, उन्हें धैर्य रखकर पुनः प्रयास करने हेतु प्रेरित किया।

जिलेवार प्रदर्शन: बागेश्वर रहा सबसे आगे

सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष भी जिलों के प्रदर्शन में बागेश्वर जिला अव्वल रहा। बागेश्वर का पास प्रतिशत प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। वहीं, लिंग-वार प्रदर्शन की बात करें तो हाईस्कूल में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.07 रहा, जबकि बालकों का 88.03 प्रतिशत रहा।

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

छात्र अपना रिजल्ट उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं:

• uaresults.nic.in
• ubse.uk.gov.in

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में अक्षत गोपाल और गीतिका पंत ने प्रदेश की संयुक्त मेरिट सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। जानिए दोनों मेधावियों की इस शानदार सफलता, टॉपरों के प्राप्तांक, पासिंग प्रतिशत और बोर्ड द्वारा जारी की गई आधिकारिक मेरिट लिस्ट की पूरी विस्तृत जमीनी रिपोर्ट।

उत्तराखंड के लाखों छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षक शिक्षिकाओं का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (यूबीएससी) द्वारा रामनगर मुख्यालय से कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) का वार्षिक परीक्षा परिणाम पूरी पारदर्शिता के साथ घोषित कर दिया गया है। बोर्ड के सभापति और सचिव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नतीजों की आधिकारिक घोषणा की। इस वर्ष के परीक्षा परिणामों में राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। खासकर इस बार की बोर्ड परीक्षा में अक्षत गोपाल और गीतिका पंत ने प्रदेश की शीर्ष मेरिट सूची में पहला स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रच दिया है। दोनों मेधावियों की इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कामयाबी से जहां उनके परिवारों में जश्न का माहौल है, वहीं उनके विद्यालयों और गृह जनपदों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है।

उत्तराखंड बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षाओं को पूरी शुचिता और कड़ाई के साथ संपन्न कराया गया था। परीक्षा परिणाम के आंकड़ों का बारीक विश्लेषण करें तो इस साल भी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बाजी मारी है, लेकिन टॉपर्स की सूची में छात्रों ने भी अपनी मेधा का जबरदस्त लोहा मनवाया है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही स्तरों पर कुल पासिंग प्रतिशत (उत्तीर्ण प्रतिशत) में पिछले वर्ष के मुकाबले काफी सुधार दर्ज किया गया है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि इस बार कॉपियों के मूल्यांकन की व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया था, जिसके चलते समय रहते और बिना किसी तकनीकी त्रुटि के परीक्षा परिणाम तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

इस वर्ष की पूरी मेरिट लिस्ट और टॉपर्स की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा में अक्षत गोपाल ने राज्य भर में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया है। अक्षत ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के निरंतर सहयोग, शिक्षकों के सटीक मार्गदर्शन और अपनी नियमित कड़ी मेहनत को दिया है। अक्षत के शिक्षकों ने बताया कि वे शुरू से ही पढ़ाई में बेहद गंभीर और अनुशासित छात्र रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, हाईस्कूल (10वीं) की परीक्षा में गीतिका पंत ने प्रदेश की मेरिट सूची में पहला स्थान पाकर अपनी सफलता का परचम लहराया है। गीतिका ने विज्ञान और गणित जैसे कठिन विषयों में शत-प्रतिशत के करीब अंक अर्जित कर सबको हैरान कर दिया है। गीतिका की इस सफलता पर उनके पूरे क्षेत्र के लोग उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं।

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अगर हम बोर्ड द्वारा जारी की गई आधिकारिक संयुक्त मेरिट लिस्ट पर नजर डालें, तो टॉपर्स की सूची में पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे दूरदराज के जिलों के छोटे-छोटे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने टॉप-10 की सूची में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि यदि सही अवसर और अनुकूल माहौल मिले तो पहाड़ों की प्रतिभा किसी भी मायने में मैदानी क्षेत्रों से कम नहीं है। शिक्षा सचिव ने मेरिट लिस्ट जारी करते हुए बताया कि टॉप-10 में आने वाले सभी मेधावी छात्रों को राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होने वाले गौरव समारोह में नकद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र देकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र-छात्राओं, उनके गौरवान्वित माता-पिता और गुरुजनों को दिल से बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इतिहास रचने वाले टॉपरों अक्षत गोपाल और गीतिका पंत के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि देवभूमि के ये प्रतिभावान नौनिहाल ही आने वाले समय में सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने उन छात्र-छात्राओं का भी ढाँढस बंधाया जो किसी कारणवश इस बार परीक्षा में सफल नहीं हो पाए या जिनके अंक उम्मीद से कम आए हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा कि परीक्षा में कम अंक आना जीवन की अंतिम हार नहीं है, बल्कि यह भविष्य में और अधिक दोगुनी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का एक शानदार अवसर है।

परिणाम घोषित होने के बाद अब स्कूलों में मिठाई बांटने और ढोल-नगाड़ों के साथ खुशियां मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। पास हुए छात्र अब उच्च शिक्षा और अपने करियर के नए विकल्पों को चुनने की तैयारियों में जुट गए हैं। शिक्षा विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि जो छात्र अपने किसी विषय के अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए स्क्रूटनी (अंकों की दोबारा जांच) और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन खिड़की अगले एक सप्ताह के भीतर खोल दी जाएगी ताकि किसी भी बच्चे का साल खराब न हो।

प्रमुख आंकड़े और प्रदर्शन (Key Highlights)

इस वर्ष सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 24.83 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 23.16 लाख से अधिक छात्र सफल रहे हैं।

इस साल भी लड़कियों ने लड़कों की तुलना में 2.30% बेहतर प्रदर्शन किया है। ट्रांसजेंडर छात्रों का पास प्रतिशत 87.50% रहा।

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क्षेत्रवार प्रदर्शन: दक्षिण भारत का दबदबा बरकरार

हर साल की तरह इस बार भी दक्षिण भारत के क्षेत्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा क्षेत्र 99.79% पास प्रतिशत के साथ देश में अव्वल रहे हैं।

• त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा: 99.79%
• चेन्नई: 99.58%
• बेंगलुरु: 98.91%
• दिल्ली (वेस्ट): 97.45%
• गुवाहाटी: 83.32% (सबसे कम)

संस्थानों के अनुसार परिणाम

केंद्रीय विद्यालयों (KVs) और जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) का प्रदर्शन इस बार भी निजी स्कूलों से बेहतर रहा है।

• जवाहर नवोदय विद्यालय: 99.42%
• केंद्रीय विद्यालय: 99.57%
• निजी स्कूल: 97.94%
• सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल: 91.01%

CBSE 10th Result 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें? (Step-by-Step Guide)

छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ कई अन्य माध्यमों से देख सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से:

• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं।
• होमपेज पर “Secondary School Examination (Class X) 2026” लिंक पर क्लिक करें।
• अपना रोल नंबर (Roll Number), स्कूल नंबर, और एडमिट कार्ड ID दर्ज करें।
• ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
• भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।

2. DigiLocker (डिजिलॉकर) के जरिए:

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी डिजिटल मार्कशीट के लिए डिजिलॉकर का उपयोग करें।

• digilocker.gov.in पर लॉग इन करें।
• CBSE सेक्शन में जाकर ‘Class X Marksheet’ चुनें।
• आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए अपनी मार्कशीट एक्सेस करें।

3. SMS और UMANG ऐप:

बिना इंटरनेट के भी छात्र 7738299899 पर cbse10 <rollno> <sch no> <center no> लिखकर एसएमएस भेजकर अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा UMANG ऐप पर भी स्कोरकार्ड उपलब्ध है।

NEP 2020 और नई परीक्षा प्रणाली

वर्ष 2026 की परीक्षा विशेष रही क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत “दो बोर्ड परीक्षा” पद्धति के पहले चरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। बोर्ड ने इस बार परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की थी। उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन और सुव्यवस्थित डेटा प्रबंधन के कारण रिजल्ट मई के बजाय अप्रैल के मध्य में ही जारी कर दिया गया।

क्या करें यदि अंक कम आएं या फेल हो जाएं?

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र एक या दो विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उनके लिए ‘सप्लीमेंट्री परीक्षा’ (Supplementary Exams) आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। साथ ही, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) या फोटोकॉपी के लिए आवेदन कर सकेंगे।

विशेषज्ञों की राय और छात्रों का उत्साह

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार के परिणाम छात्रों की वैचारिक समझ (Conceptual Understanding) पर आधारित थे। बोर्ड ने योग्यता आधारित प्रश्नों (Competency-based questions) की संख्या बढ़ाई थी, जिसका सकारात्मक असर पास प्रतिशत में देखा गया है।

प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री ने भी सफल छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

CBSE 10वीं का रिजल्ट 2026 यह दर्शाता है कि भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली अब रटने के बजाय सीखने और समझने पर केंद्रित हो रही है। यदि आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर तुरंत चेक करें।